नेपालमा बीमा व्यवसायको इतिहास धेरै लामो नभए पनि पछिल्ला केही वर्षयता यस क्षेत्रले छिटो प्रगति गर्दै आएको छ । अहिले यो व्यवसाय एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अघि बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रमा बैंकिङ व्यवसायको विकास एउटा उत्कर्षमा पुगिसक्दा बीमा व्यवसायको विकास उत्कर्षतिर लम्किदै छ । निजी क्षेत्रबाट करिब ४० को संख्यामा बीमा कम्पनीहरु खुलिसकेका छन् । बीमा क्षेत्रले यसरी तिब्र प्रगति हासिल गर्दा र बीमाप्रति व्यवसायी तथा आम नागरिकको आकर्षण बढ्दै गर्दा बीमासम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुनले धान्ने अवस्था पक्कै हुँदैनथ्यो । त्यसैले बीमा व्यवसायको नियमन सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय बीमा समितिलाई अझ दरिलो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राज्यले बीमा प्राधिकरणको अवधारणासहित नयाँ बीमा ऐन ल्याउन लागेको छ । साविकको बीमा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरि नयाँ ऐन ल्याउन करिब दुईवर्ष अघि नै मस्यौदा तयार गरि बिधेयकको रुपमा संसदमा पेश गरिएको भए पनि त्यो पास भएर ऐनको रुपमा लागू हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा बीमा व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि भनेर राज्यले पहिला जुन बीमा ऐन ल्याएको थियो त्यसअनुरुप कतिपय बन्नैपर्ने नियम बनेनन् । निर्देशिकाहरु जारी भएनन् । बीमा कम्पनीहरुको पुँजीतर्फ विचार गरिएन । बीमा कम्पनीमा रहेका पदाधिकारीहरुको योग्यतातर्फ विचार गरिएन । सञ्चालकहरु के–कस्ता हुनुपथ्र्यो भन्नेतर्फ ध्यान दिइएन । बीमा व्यवसायीहरुको ‘प्रोफेशनल इथिक्स’को बारेमा नियमनकारी निकाय बीमा समितिले विचार पु¥याएन । यी यावत कमी कमजोरीहरु महशुस भएर नै राज्यले नयाँ बीमा ऐन ल्याउन लागेको हो । तर यसरी नयाँ बीमा ऐन यतिका समयसम्म संसदमा अड्किएर बसिरहनुमा बीमा व्यवसायमा आकर्षण देख्ने घरानिया व्यापारिहरुको चलखेल मुख्य कारक हुन सक्छ । पुरानै बीमा ऐनको आडमा धमाधम बीमा कम्पनीहरु खोल्ने ध्याउन्नमा रहेका कतिपय व्यवसायीहरुले बीमा बिधेयक संसदबाट चाँडो पास हुन नदिन पार्टी र सांसदहरुसँग लबिङ गरेका कुराहरु प्रकाशमा आएका छन् । त्यसरी लागेका व्यापारिक घरानाहरुबाट लाभ लिन सकिने देखेर नीति निर्माताहरु पनि प्रभावित भएका हुन सक्छन् । प्रस्तावित बीमा ऐनमा बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा परिणत गर्ने कुरा उल्लेख भएको हुनाले समितिको संरचना बदलिँदा हाल बीमा समितिमा रहेका कतिपय पदाधिकारीहरुको निरन्तरता टुट्न सक्ने व्यवस्थाले पनि नयाँ ऐन जारी गर्नमा बाधा पु¥याएको हुन सक्छ । अब नयाँ बीमा ऐन आआएपछि त्यसले बीमा समितिको संरचना र प्रभावकारितामा परिवर्तन ल्याउँछ । जसरी बिश्व बैंकको सल्लाहमा आजको नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना बनेको छ, लगभग त्यस्तै ढंगले बीमा प्राधिकरण आउने देखिएको छ । बीमा प्राधिकरणको गठनसँगै बीमा व्यवसायको सुद्धिकरण हुन गई बीमाप्रतिको आम जनविश्वास बढ्ने र यसबाट बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन गइ यसले मुलुकको समग्र आर्थिक सम्मृद्धिमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तावित बीमा ऐन संसदबाट पारित भएर लागू भएपछि बीमा कम्पनीहरु अहिलेजस्तो स्वतन्त्र र बेलगाम ढंगले चल्न पाउने छैनन् । अहिलेको भन्दा बढी नियन्त्रित र निर्देशित भई धेरै मात्रामा कानुनी दायरामा बाँधिन पुग्ने देखिन्छ । यद्यपि व्यवसाय गर्न नै अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने होइन, केवल कानुनी दायरा कसिलो हुन्छ । अर्कोतर्फ, बीमक र बीमितका बीचमा हुने बिचौलियाहरुको चलखेल अनि कतिपयले बीमा व्यवसायलाई रातारात धनी बन्ने ठगी धन्दाको रुपमा प्रयोग गर्ने कुराले यो व्यवसायमा विकृति समेत जन्माएको पाइन्छ । बीमा समितिको संरचना नै परिवर्तन गरेर सर्वशक्तिमान बीमा प्राधिकरणको अवधारणासहित जुन नयाँ बीमा ऐन आउँदैछ त्यसले बीमा क्षेत्रमा मौलाएका यस्ता यावत विकृति बिसंगतिहरुलाई सुरुदेखि नै निस्तेज पारेर अघि बढ्नु पर्दछ ।
निश्चितरुपमा कानुन राम्रो चाहिन्छ तर कानुन मात्र राम्रो भएर हुँदैन । त्यसको प्रयोग गर्ने व्यक्ति पनि राम्रो चाहिन्छ । अझ कानुन र त्यसलाई प्रयोग गर्ने व्यक्ति मात्र पनि राम्रो भएर हुँदैन, काम गर्ने समग्र वातावरण पनि चाहिन्छ । सरोकारवाला निकायहरुको रचनात्मक सहयोगको आवश्यकता पनि उत्तिकै टड्कारो हुन्छ । यदि यी सबै पक्षको राम्रो व्यवस्था र सही समन्वय हुन सक्यो भने हाल भएका बीमा कम्पनीहरुलाई व्यवसाय गर्न बजार पर्याप्त पुग्छ । तर बीमा व्यवसाय सँगसँगै बीमा सचेतना कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सबैको सामुहिक प्रयासमा बीमा व्यवसायको विस्तार गर्न सकेमा यसबाट देशको समग्र आर्थिक विकासलाई महत्वपूर्ण टेवा पुग्छ । साथै हरेक व्यवसायहरु सुरक्षित हुन्छन् । त्यसैले बीमा क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति आम सरोकारवालाहरु मिलेर अघि बढ्न जरुरी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
