
अटोमोवाइल क्षेत्र राज्यलाई सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हुने क्षेत्र हो । नेपालमा गरिने व्यवसायहरु मध्ये सवैभन्दा बढी पारदर्शिता कायम भएको व्यवसाय पनि यही हो । यसबर्ष सरकारलाई सर्वाधिक आयकर बुझाउने कम्पनी पनि अटोमोवाइल क्षेत्रकै कम्पनी भएको छ । यसरी अटोमोवाईल क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरामा कुनै दुइमत नहोला । पुँजी निर्माणमा पनि अटो क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा अटोमोवाइल क्षेत्रबाट मात्रै सरकारले न्यूनतम १०० अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरेको छ । जसमा टायरट्युव, लुव्रिकेण्टस र व्याट्रीको आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व समावेश गरिएको छैन भने सरकारले आयकरमार्फत अटोमोवाइल क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने राजस्वलाई पनि समावेश गरिएको छैन ।
यसरी देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अटोमोवाइल क्षेत्रले राजस्वमार्फत ४ प्रतिशत योगदान दिएको बलियो अनुमान छ । अहिले करिव ४० लाख यातायातका साधनहरु मार्फत अटोमोवाइल क्षेत्रले १६ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगार समेत उपलब्ध गराएको छ । तथापि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारीको मेरुदण्ड भएपनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । वर्तमान विश्व परिवेशमा सवारी साधनहरु अत्यावश्यक वस्तुमा परिणत भएका छन्, सिद्धान्ततः नेपाल सरकारले यस तथ्यलाई स्वीकार गरेको भएपनि व्यवहारतः सवारी साधनहरुलाई चुरोट, विँडी र रक्सीको समूहमा राखी सोहीअनुरुप कर निर्धारण गरेको छ । नेपालमा सार्क क्षेत्रकै तुलनामा सवैभन्दा उच्चदरको कर लाग्दै आएको छ । यसरी धेरै लगाइएको कर घटाउँदा राजस्व घट्ने जस्तो देखिएता पनि यसबाट हुने व्यवसायको अभिबृद्धिले राजस्वको दायरा फराकिलो भई समग्र राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रको सरल र सहुलियतपूर्ण व्याजदर, कम्पनीहरुले ग्राहक आकर्षित गर्न ल्याउने विभिन्न छुट, बजार अर्थतन्त्रको प्रभावसंगै आएको आधुनिक जीवनशैलीको कारण नेपालमा अटोमोवाइल वस्तुहरुको प्रयोग प्रतिवर्ष क्रमशः बढदै गएको हो । सवारी साधनहरुलाई विलासी वस्तुहरुको वर्गीकरणबाट बाहिर नल्याएसम्म सवारी साधनमा सर्बसाधारणको पहुँच पुग्न सक्दैन । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको करिव ८ महिना लामो लकडाउनका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरु झण्डै धरासायी हुने अवस्था पुग्यो । अहिले कोरोनाबाट बच्न प्रायः आम नागरिकले आफ्नै सवारी साधनहरुको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएकोले सवारी साधनहरुको विक्रीमा केही सुधार भएको छ । केही बर्ष अघिदेखि घट्दो क्रममा रहेको सवारी साधनहरुको आयातमा अहिले केही सुधार हुने लक्षण देखिएको छ । भन्सार विभाग अन्तर्गतका महत्वपूर्ण विभिन्न कार्यहरुमध्ये भन्सार मूल्याङ्कन प्रक्रिया र न्यून बीजकीकरणको प्रश्न भने अझै पनि समस्यामूलक र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । कारोवार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्याङ्कन व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसक्नु, खुला सीमाका कारण चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण हुन नसक्नु बजारमा बिल लिने दिने बानीको विकास नहुनु, नियामक निकायहरुको भूमिका कमजोर हुँदै जानु, बजार अनुगमन, परीक्षण र अनुसन्धानको पक्ष कमजोर रहनु, जस्ता विभिन्न समस्याहरु देखिएका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटले नेपालमा आधिकारिक विक्रेता नभएका कुनै कम्पनीले सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ भन्ने नयाँ व्यवस्थाले उत्पादक कम्पनीद्वारा नियुक्त जुनसुकै बिक्रेताबाट पनि सवारी साधन आयात गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको छ । जसबाट आयातित सवारी साधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानीय बिक्रेता मात्रै जिम्मेवार रहन जाने स्थिति आएको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टहरुले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारीबिना विदेशस्थित स्थानीय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ती पाउँदा सवारी साधनहरुको मूल्यमा एकरुपता नहुनुका साथै न्यून बीजकीकरणको उच्च सम्भावना रहन जान्छ ।
यसका साथै पुराना सेकेण्डह्याण्ड गाडीहरु पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पीङ साइट बन्न सक्ने प्रबल संभावना भएकोले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन हुनु जरुरी देखिएको छ । भन्सार नाकामा त्यसरी आइसकेका सवारी साधनहरुको तत्काल व्यवस्थापनको हकमा मात्र लागू हुने बताइएको सोही प्रावधानलाई आधार बनाई अहिले सवारी साधनहरु निरन्तर रुपमा आयात भइरहेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः भन्सार मूल्याङ्कन कारोबार मूल्यमा आधारित छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय नियम, प्रचलन र मान्यता पनि हो । नेपाल पनि विश्व भन्सार संगठन र विश्व व्यापार संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनको सदस्य भइसकेको अवस्थामा निश्चित रुपमा नै विभागले त्यही नियम, प्रचलन र मान्यतालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा भन्सारले बीजक जारी गर्ने पनि होइन र मूल्य घोषणा गर्ने पनि होइन । पैठारीकर्ताले नै घोषणा गरेको मूल्य स्वभाविक नभएमा अथवा न्यून भएमा मात्र भन्सार ऐन नियममा भएका व्यवस्था बमोजिम भन्सार अधिकृतले मूल्य थप गर्न सक्छ तर घटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिदैन ।
भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी WTO Gatt Valuation को नियमहरु र भन्सार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ ले कारोवार मूल्यलाई जोड दिएको छ । भन्सार मूल्याङ्कन र न्यून बीजकीकरण सम्बन्धी समस्याको दिगो समाधानका लागि कारोवार मूल्यको घोषणा र त्यसको कार्यान्वयन नै यसको एउटा महत्वपूर्ण उपाय हो । यसका साथै भन्सार मूल्याङ्कनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाएर कारोबार मूल्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । नेपाल WTO को सदस्य भैसकेको हुँदा भन्सार मूल्याङ्कनमा कारोवार मूल्यलाई मान्यता दिनुको विकल्प छैन । तर यसमा केही व्यावहारिक समस्याहरु पनि छन् । विश्व व्यापार संगठन महसुल व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौतालाई नेपालले सिद्धान्तत स्वीकार गरेपनि व्यवहारमा लागू भएको देखिदैन । कारोबार मूल्यका आधारमा महसुल असुल्नुपर्नेमा सन्दर्भ मूल्य हेर्ने चलन अद्यावधिक छ । बजार मूल्य स्थिर नभई चलायमान हुन्छ भन्ने तथ्य सम्बद्ध अधिकारीहरुले स्वीकार्ने हो भने यो समस्या निकै हदसम्म समाधान हुन्छ ।
सूचना प्रबिधिको यो युगमा मिनेट मिनेटमा विश्व बजारको मूल्य थाहा पाउन सकिन्छ त्यसतर्फ विभागले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । अनधिकृत व्यापार राजस्व उठाउने र कानून कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरुका लागि मात्र सरोकारको विषय होइन, यो कानूनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहने उद्यमी, तथा व्यवसायीहरुका लागि झन् ठूलो समस्या हुँदै आएको छ । नेपालमा अटोमोवाइल क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि मात्र होइन यस व्यवसायको पारदर्शिताका लागि भन्सार विभागको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण रही आएको छ । निसन्देह, भन्सार विभाग अहिले आफनो प्रशासनलाई बढी दक्ष, सेवामूलक र पारदर्शी बनाउदै अगाडि बढिरहेको छ । भन्सार विभागले सन् २००३ देखि भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति एवं कार्य योजनालाई समेत अघि बढाइसकेको अवस्था छ । यतिमात्र होइन, भन्सार विभागले आफनो परम्परागत भूमिकालाई क्रमिकरुपमा परिवर्तन गर्दै व्यवस्थापन लाई अझ बढी दक्ष, पारदर्शी र सेवामुखी समेत बनाउँदै लगिरहेको छ ।
यसका साथै विभागले सरकारको वित्तीय व्यवस्थामा सुधार गर्दै आन्तरिक स्रोत परिचालनद्वारा आर्थिक विकास हासिल गर्ने र राजस्व चुहावट न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा समेत महत्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ । भन्सारको कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने दृढ संकल्पका साथ विभागले विगत केही बर्षदेखि आफ्ना क्रियाकलाप, स्वचालन र सेवाग्राहीका सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै आइरहेको छ । जुन पूर्णतया समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुसँग मेल खान्छन् नै । भन्सार विभागको दूरदृष्टि, गन्तव्य, मूल्य र मान्यताको सेरोफेरोमा तर्जुमा गरिएको भन्सार सुधार तथा आधुनीकीकरण रणनीति एवम् कार्ययोजना २०१७–२१ मा सरकारी एवम् निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको दृष्टिकोणहरु समावेश गरिनुका साथै गहन तथा प्रमाणित कार्यविधिलाई अनुशरण गरिएको छ ।
यस योजनाको कार्यान्वयनमार्फत मुलुकको आर्थिक दक्षतामा अभिबृद्धि ल्याउने, निकासी प्रवर्धनमा जोड दिने र आर्थिक समृद्धिमा सुधार ल्याउन विभागले सघाउ पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । भन्सार विभागले अहिले व्यावसायिक सहजताका लागि विभिन्न इकाईहरु गठन गरेको छ । विभागले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार समिति समेत गठन गरिसकेको हाम्रो जानकारीमा आएको छ, त्यसैगरी विभागमा नीति विश्लेषण इकाई पनि गठन गरिएको छ । त्यसैगरी विभागमा सदाचार प्रवद्र्र्धन इकाई स्थापना गरिएको छ । साथै भन्सार विभागको प्रयोगशालालाई आधुनिकीकरण गर्ने कार्यको थालनी पनि गरिएको छ । नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ ।
सुशासनविना कर प्रशासन तथा भन्सार प्रशासन प्रभावकारी बन्न नसक्ने भएकोले यसको समसामयिक सुधार वाञ्छनीय छ । कर प्रणालीलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने सरकारको प्रयास अझै सार्थक बन्न सकेको छैन । कर प्रणालीको सम्बन्धमा विश्व व्यापार सङ्गठन, विम्सटेक र साफ्टाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको निर्णयलाई राष्ट्रिय नीतिमा समायोजन गर्न ढिलाई भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौ । त्यसैगरी कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बनाउन सकिएमा अटोमोवाइल क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी ल्याउन सहज हुने देखिन्छ । हालैका बर्षहरुमा लागू भएको आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताले लिनुपर्ने एक्जीम कोडको व्यवस्थाले नेपालको आयात निर्यात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुगिरहेको छ । त्यस्तै विभागले आसिकुडा वल्डको प्रयोगलाई सबै भन्सार कार्यालयहरूमा क्रमशः लागू गर्दै लैजाने प्रयास निश्चय नै सराहनीय छ । अहिले विभागले अत्याधुनिक सूचना प्रणाली स्थापित गरेको कारण व्यवसायीहरुले हरेक सूचनाहरु सहजताका साथ प्राप्त गर्ने वातावरण तयार भएको छ, जुन सराहनीय छ ।
(दुलाल नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ)