विश्वव्यापी रुपमा सफल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालमा भने २०७२ सालमा संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान तर्जुमा भई मौलिक हककै रुपमा संविधानको धारा ३४ को उपधारा २ मा व्यवस्था भएपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । मौलिक हकलाई कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तर्जुमा भएको हो । उल्लिखित ऐनहरुले सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य विषयको रुपमा स्थापित गरी २०७५ कार्तिक २६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रम ऐन लागू हुने सबै प्रतिष्ठानहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन सूचित गरेर २०७६ श्रावण १ बाट योगदान रकम समेत संकलन प्रारम्भ गर्दै औपचारिक शुभारम्भ भएको हो ।
नेपालमा सरकारी क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा वि.सं. १९९१ मा सैनिक द्रब्य कोषको नाममा स्थापना भई सैनिकहरुको रकम जम्मा गरेर अवकाश सुविधा योजनाको रुपमा शुरु भएको कर्मचारी सञ्चय कोषमा वि.सं. २००१ देखि निजामती कर्मचारीहरुको समेत सञ्चय कोष बापतको रकम जम्मा हुन थालेको हो । २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ आएपछि सोही ऐनअन्तर्गत सञ्चालित कर्मचारी सञ्चय कोषले अवकाश सुविधा योजनाका साथै योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ अन्तर्गतको वृद्धावस्था सुरक्षा योजना समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसरी सरकारी क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोष र निजी क्षेत्रको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोष गरी सम्पूर्ण श्रमिक कर्मचारीहरुलाई संविधानप्रदत्त योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कल्याणकारी राज्यको अवधारणाका साथ साथै प्रगतिशील अवधारणा समेत हो । यसको सफल कार्यान्वयनबाट राज्यको सामाजिक सहायतामा हुने बजेटरी खर्च उल्लेख्य रुपमा घट्नुका साथै सबै नागरिकले बिरामी र दुर्घटना हुँदा उपचार पाउने, अशक्त हुँदा आजीवन पेन्सन पाउने, परिवारको सदस्य गुमाउनु पर्दा आश्रितले पेन्सन, अध्ययन खर्च र अन्य सुविधाहरु पाउने र बुढेसकालमा आफ्नै योगदानको आधारमा बाचुन्जेल पेन्सन पाउने अवस्था सिर्जना भई विकासको आधार खडा हुन सक्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानकर्ता, रोजगारदाता र सरकारको त्रिपक्षीय सहभागितामा सञ्चालन भएको हो । यसको सञ्चालक समितिमा समेत सरकार, योगदानकर्ता र रोजगारदाताको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता ऐनकै दफा २९ ले गरेको छ । तसर्थ यो कार्यक्रम कुनै सरकारबिशेष, रोजगारदाता वा श्रमिकको मात्र नभई सबैको साझा कार्यक्रम हो ।
श्रम बजारमा श्रमिकहरुको श्रमको सम्मान नहुने र रोजगारीको अन्त्य हँुदा वा श्रमिकलाई कुनैपनि किसिमको बिरामी वा दुर्घटना हुँदा, अवकाश हँुदा खाली हात घर फर्कनुपर्नाको साथै कही कतैबाट सहयोग नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । कोषमा आबद्ध श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा १० बमोजिमका सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरी पाउने हुँदा श्रममा रहेको कुनैपनि श्रमिकले आफू र आफ्नो परिवारको भविष्यको विषयमा निश्चिन्त रही कार्य गर्नसक्ने देखिन्छ । यस किसिमको निश्चिन्तताले उत्पादकत्व बढ्नुका साथै श्रम सम्बन्धलाई समेत सुमधूर बनाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्नेछ ।
निजी र संगठित क्षेत्रमा रहेको औपचारिक श्रम बजारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य र अत्यावश्यक कार्यक्रम हो । अर्को शब्दमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम श्रम ऐनकै अभिन्न अङ्ग हो । श्रम ऐनको दफा ५७ ले नै उक्त ऐनको दफा ५२, ५३, ५४ र ५५ बमोजिमका सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको योजना बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख गरेबाट नै यो ऐनकै अभिन्न अङ्ग हो भन्ने पुष्टी हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १०२ अनुरुप सञ्चालित रहेको छ ।
उक्त अभिसन्धिले औषधि उपचार सुविधा, बिरामी सुविधा, बेरोजगारी सुविधा, बृद्ध अवस्था सुविधा, मातृत्व सुविधा लगायत विभिन्न ९ वटा सुविधाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाका न्यूनतमा मापदण्डको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सोही सुविधाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ को दफा १० ले नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषले चरणबद्धरुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख भएअनुरुप कोषले मन्त्रालयबाट स्वीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा ILO ले निर्धारण गरेका ९ वटा क्षेत्रहरुमध्ये बेरोजगारी सुविधाबाहेकका अन्य सुविधाहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा समेटी ४ वटा योजनामार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरि रहेको छ ।
कोषमा कसरी आबद्ध हुने ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ ले नै अनिवार्य गरेको हो । श्रम ऐनले सञ्चय कोष, उपदान, औषधि उपचारीवमा र दुर्घटना विमा श्रमिकको आधारभुत अधिकारकै रुपमा स्थापित गरेको छ । यस किसिमका व्यवस्थाहरु श्रम ऐनको दफा ५२(२), ५३(२) र ५७ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने र कोषले सञ्चालन गरेको योजना बमोजिम सुविधाहरु पाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ को दफा १९ र २० ले श्रमिकलाई रोजगारदाताले अनिवार्य कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको सोही व्यवस्था बमोजिम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ कार्तिक २६ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रमा सम्पूर्ण रोजगारदातालाई आबद्ध हुन सूचित गरेको पाइन्छ । र ऐनको दफा ७ बमोजिम २०७६ असार ३१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २० प्रतिशत योगदान रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदान श्रमिकबाट गर्नेगरी योगदानको दर समेत निर्धारण भएको छ । सोही बमोजिम कोषमा सर्वप्रथम रोजगारदाता सूचीकृत हुने र रोजगारदाताले आफूसँग कार्यरत श्रमिकलाई सूचीकृत गरी निजको आधारभूत पारिश्रमिकबाट मासिक ११ प्रतिशत कट्टा गर्ने र सो रकममा आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत थप गरी मासिक रुपमा नै ३१ प्रतिशत रकम नियमित जम्मा गराउनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा छ । सोही बमोजिम रोजगारदाताले नै श्रमिकको पैसा जम्मा गरिदिने हो ।
के–के सुविधाहरु पाइन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द भई नियमित रुपमा योगदान जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हो । यसरी नियमित रुपमा योगदान रकम जम्मा गर्ने योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ बमोजिम विभिन्न सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसमध्ये प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण सुविधाहरु निम्न बमोजिम छन् :
औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना–१ प्रतिशत जम्मा हुने (एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम १ लाख सम्म उपचार खर्च पाउने) ।
– योगदानकर्ता बिरामी भएमा रु १ लाख सम्मको IPD मा र रु. २५ हजारसम्मको OPD मा उपचार गराएबापत उपचार खर्च पाउने ।
– योगदानकर्ताको पत्नीको गर्भवती अवस्थाको उपचार खर्च, प्रसूति अवस्थाको उपचार खर्च र प्रसूतिपश्चात् ६ हप्तासम्मको उपचार खर्च ।
– ३ महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च (नोट : माथिका तीनैवटा सुविधाअन्तर्गतको कुल सीमा रु. १ लाखमा नबढ्ने) ।
– योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी सुत्केरी भएमा एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक (हाल रु. १५०००) बराबरको रकम शिशु स्याहार खर्च पाउने ।
– महिला योगदानकर्ताले निजको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले प्रसूति बिदा बापत बढीमा ३८ दिनसम्म प्रसूति बिदावापतको रकम पाउने ।
– बिरामी भई उपचार गराउनु परेमा बार्षिक अधिकतम १३ हप्तासम्मको श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले बिरामी बिदाबापत भुक्तान हुने ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना – १.४ प्रतिशत जम्मा हुने
– योगदानकर्ताको कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटना र व्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च,
– अन्य दुर्घटनाको हकमा वार्षिक सात लाखसम्मको उपचार खर्च,
– कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाको कारण योगदानकर्ता अशक्त भएमा ः स्थायी पूर्ण असक्षमता – पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत आजीवन अशक्ततावृत्ति पाउने (मुद्रास्फीतिदर अनुरुप समायोजन हँुदै बढ्दै जाने) । अस्थायी पूर्ण असक्षमता – काममा नफर्किउन्जेल सम्मको लागि पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत मासिकवृत्ति पाउने । स्थायी आंशिक असक्षमता – असक्षमताको प्रतिशतको आधारमा पारिश्रमिक को ६० प्रतिशत रकमलाई शतप्रतिशत मानी आजीवन अशक्ततावृत्ति पाउने (बढ्दै जाने) ।
– आश्रित परिवार सुरक्षा योजना – ०.२७ प्रतिशत जम्मा हुने
– यो गदाकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा निजको पति पत्नीले योगदानकर्ताको वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम प्रतिफलसहित फिर्ता पाउने ।
– मृतक योगदानकर्ताको बाल बच्चाहरुले पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम बच्चाहरु १८ वर्ष उमेर नपुग्दासम्म मासिक रुपमा पाउने (२ वटा बच्चासम्म समानुपातिक रुपमा) ।
– अध्ययन निरन्तर भएको अवस्थामा यो सुविधा २१ वर्ष उमेर नपुग्दासम्म निरन्तर पाउने –विवाह भएपश्चात् वा अध्ययन पूरा भएमा सुविधा नपाउने) ।
– शारीरिक वा मानसिक रुपमा असक्षम सन्ततिको हकमा उमेर हद लागू नहुने ।
– योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा निजको पति पत्नीले पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत आजीवन निवृत्तभरण पाउने (वैकल्पिक रोजगारीमा रहेको र विवाह गरेमा नपाउने (मुद्रस्फीति दरअनुरुप समायोजन हँुदै बढ्दै जाने ।
– अविवाहित योगदानकर्ताको हकमा निजको आश्रित बावु आमाले सो सुविधा पाउने ।
– योगदानकर्ताको अन्तिम संस्कार खर्चवापत एममुष्ट रु. पच्चीस हजार आश्रित परिवारले पाउने ।
वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना – २८.३३ प्रतिशत जम्मा हुने
क. निवृत्तभरण योजना – २० प्रतिशत जम्मा हुने
– योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि यस योजनामा जम्मा भएको प्रतिफलसहितको रकमलाई १६० ले भाग गरी आउने रकम मासिक रुपमा आजीवन निवृत्तभरण पाउने (मुद्रस्फीति दरअनुरुप समायोजन हँुदै बढ्दै जाने) ।
– निवृत्तभरण लिन शुरु गरेको १८० महिना नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले ५० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तभरणबापत प्राप्त गर्ने (अन्यत्रबाट पेन्सन वा तलब पाउने भएमा नपाउने) ।
– वि.स. ०७८ असार मसान्तभित्र योगदान प्रारम्भ गर्ने योगदानकर्ताले चाहेमा अवकाश सुविधा योजनामा निवृत्तभरण योजनाको रकम हस्तान्तरण गर्ने सक्ने ।
– वि.स. ०७८ असार मसान्तभित्र योगदान प्रारम्भ गर्ने योगदानकर्ताले ६० वर्षपछि प्रतिफलसहितको रकम एकमुष्ट लिन चाहेमा पाउने ।
ख. अवकाश सुविधा योजना – ८.३३ प्रतिशत अनिवार्य र स्वेच्छिक रकम जम्मा हुने
– अन्य अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम हस्तान्तरण भई आएमा यसै योजनामा जम्मा हुने ।
– योगदानकर्ताले स्वेच्छिक रुपमा जम्मा गर्न चाहेमा यस योजनामा रकम जम्मा गर्न सक्ने ।
– नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभुत पारिश्रमिकको ३ गुणाभन्दा बढी रकम निवृत्तभरण सुविधा योजनामा जम्मा हुने भएमा सो बढी भएजति रकम अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा गर्न सक्ने ।
– रोजगारीको अन्त्य हुँदा वा अवकाश हुँदा यस योजनामा जम्मा भएको रकम प्रतिफलसहित भुक्तानी पाउने ।
– योगदानकर्ताले चाहेमा योगदान प्रारम्भ गरेको तीन वर्षपछि यस योजनाको रकमबाट अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म सापटी सुविधा पाउने ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना विश्वमा नै प्रचलित एक सफल अभ्यास भएपनि नेपालको सन्दर्भमा भने नवीनतम् अवधारणा हो । यो श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारको संयुक्त प्रयासबाट स्थापित बिषय भएको हँुदा सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा समेत त्रिपक्षीय संलग्नता रहेको छ । तसर्थ मानिसको जीवनमा आइपर्ने सबै किसिमका आर्थिक असहजताहरुमा सहयोग पु¥याउने यो कार्यक्रम सबैको साझा विषय भएको हुँदा यो प्रणालीलाई थप सुदृढ र सक्षम बनाउनु सबैको साझा दायित्व समेत हो ।
(रेग्मी सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक हुन्)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
