एक्काइसौँ शताब्दी विकास र समृद्धिको शताब्दी हो । हामीसँगै र हामीभन्दा पनि पछि आर्थिक विकास र निर्माणमा जुटेका मुलुकहरू उदीयमान अर्थतन्त्र बने भने केही ‘एसियाका बाघ’ मा रूपान्तरण भएका छन् र यस शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी बनाउन लागिपरेका छन् । पुँजी र प्रविधि लिएर कर्पोरेट गुरिल्लाहरू लगानी र बजार विस्तारका अवसर खोज्न कुदिरहेका छन् । प्रविधिले बजार सङ्केत ठम्याउन पनि सघाएको छ र आजको पुस्ता काम गरेर बृत्ति खोजौँ भन्ने अभियानमा जुटेको छ । तर महत्वको रणनीतिक विन्दुमा रहेको अपार सम्भावना सहितको सानो मुलुक नेपालका लागि बितेका हरेक दशक र वर्षहरू गुमेको अवसर बने । परिणामतः प्राचुर्यमा अभावको स्थिति देखिएको छ । बेला बेलामा सामना गर्न परेको विपद्ले पनि विकास र समृद्धिलाई अत्याउँदै आएको छ ।
कुनै पनि मुलुकले लिने आर्थिक नीति त्यहाँको शासन व्यवस्थासँग सापेक्ष रहन्छ तर यसको कार्यान्वयन भने राजनीतिको सोच, संस्कृति र सामथ्र्यका साथै प्रशासनिक व्यावसायिकताको स्तरमा निर्भर गर्दछ । नेपाल पनि यसको अपवाद होइन । मुलुकले उदार आर्थिक नीति लिएपछि कार्यान्वयनमा आएका कार्यक्रमहरूले घोषणाका समयमा पाएको उत्साह राजनीतिक अस्थिरतापछि क्रमशः शिथिल हुँदै आए । निजी क्षेत्र, सरकार र प्रशासनको लय मिलेको देखिएन, यसलाई लय मिलाउने (राइट ट्र्याकिङ गर्ने काममा शासकीय क्षमता कमजोर रह्यो । त्यसैले आर्थिक वृद्धि न उच्च, फराकिलो देखियो, न समावेशी नै । आर्थिक गतिविधि निकै सङ्कुचित भए । अहिले मुलुकले उच्च बेरोजगारी, आकासिँदो मूल्यवृद्धि, न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च व्यापार घाटा र वित्तीय संरचनाहरूको कमजोर क्रियाशीलताको समस्या भोगिरहेको छ । मुलुकले चाहेको उच्च, फराकिलो र विस्तृत आधार भएको आर्थिक वृद्धिको अभिष्ट निकै पर धकेलिएको छ ।
सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान जारी पछिको पूर्ण आवधिक योजना पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले विक्रमको अर्को शताब्दी प्रवेशसम्म मुलुकलाई समृद्ध बनाइसक्ने भनी पच्चिस बर्से सोच स्थापना गरेको थियो । योजनाले आधार वर्षमा रहेको ६.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई १०.३ मा पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १५९५ अमेरिकी डलर पु¥याउने, गरिबीको रेखामुनिका जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट ९.५ मा झार्ने, आम्दानीको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको अनुपात १.३० बाट १.२५ मा झार्ने र सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ५.२ ः १ बाट ४.९ ः १ पु¥याउने साङ्ख्यिकीय लक्ष्य राखेको थियो ।
योजनाको दीर्घकालीन सोचअनुरूप योजना कार्यान्वयनको समय बित्दा अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट विकासशील बन्ने र प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने भनिएको थियो । तर उपलब्धि र लक्ष्यबिच ठुलो खाडल देखिन पुग्यो । सबैजसो लक्ष्यहरू प्राप्त हुनैपर्ने विन्दुबाट निकै पर छन् । आर्थिक परिसूचकहरू आशाप्रद छैनन् । आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत जति छ, आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहका ६१ प्रतिशत मानिसमा ११.२ प्रतिशत पूर्ण बेरोजागार र ३८ प्रतिशत बिलुप्त बेरोजगारीमा छन् । गरिबीको रेखामुनिको मानिसको सङ्ख्या उकालो लागी २०.२७ भएको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको छ । सो¥हौँ योजनाले पाँच वर्षमा इकोनोमिक डबल टायम प्राप्त गर्ने निकै महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । गरिबीको रेखामुनिका मानिसको सङ्ख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय २३५१ अमेरिकी डलर पु¥याउने र यसका लागि रु. ११२ अर्ब लगानी गरी ७.३ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने परिमाणात्मक लक्ष्य कायम
गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा आमूल सुधार गर्न सकिएन भने सो¥हौँ योजनाका उपलब्धि पनि पन्ध्रौँ योजनाका जस्तै हुने छन् । यी तथ्यले आर्थिक नीति सुधारको सख्त खाँचो देखाएको छ । सामान्य अर्थमा लिँदा मुलुकले अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि रोजगारी, लगानी र उत्पादनका लागि लिने नीति नै आर्थिक नीति हुन् । यस्ता नीतिहरूको केन्द्रविन्दुमा उत्पादन रहेको हुन्छ । आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, लगानी, रोजगारी, व्यापार, मूल्यशृङ्खला विकास, बजार लगायतका गतिविधिलाई विस्तार गर्न अपनाइने नीति कार्यक्रम नै आर्थिक नीति हुन् । आर्थिक नीति आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास गतिविधि बढाउन केन्द्रित हुन्छन् । ते¥हौँ योजनादेखि नेपालले उच्च, समावेशी, फराकिलो आधार भएको दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै आएको छ । मुलुकले अवलम्बन गरेको शासकीय दर्शनअनुरूप आर्थिक नीतिका संयन्त्रहरू उपयोगमा ल्याइन्छन् ।
नेपालले उदार लोकतन्त्र अवलम्बन गरेको छ । संविधानले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीको समान भूमिकामार्फत सबल, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । यस अर्थमा सरकारभन्दा बाहिरका आर्थिक संरचना पनि आर्थिक विकासका लागि उत्तिकै जिम्मेवार भूमिकामा रहनुपर्दछ । तर आर्थिक वृद्धिको नेतृत्व भने सरकारको नै हुने गर्दछ । सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिका विशेषता (क) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समान भूमिका, (ख) उदारीकृत र मिश्रित अर्थतन्त्र, (ग) सरकारभन्दा बाहिरका पात्रहरू परिचालनमा केन्द्रित, (घ) समृद्धिको निर्माण र समृद्धिको वितरण एकसाथ गर्न केन्द्रित, (ङ) तीन तहका सरकारको आर्थिक नीति निर्माणमा भूमिका, (च) बाह्य अर्थतन्त्रसँगको आबद्धता र तुलनात्मक लाभ लिनेतर्फ उन्मुख, र (छ) उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि रहेका छन् ।
तर आर्थिक उपलब्धिका सूचकहरूले यी विशेषतालाई स्विकारेका छैनन् । नीतिगत घोषणा होइन कि व्यावहारिक उपलब्धिमा नै आर्थिक नीतिको सफलता देखिन्छ । फेरि नीतिहरू त्यत्तिकै कार्यान्वयनमा अनुवाद पनि हुँदैनन्, त्यसका लागि कार्यान्वयनको खाका, कार्यान्वयनकर्तामा तत्परता र अन्य नीतिको समर्थन पनि चाहिन्छ । आर्थिक नीति सुधारका चार स्तम्भ छन्, वित्त नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार उदारीकरण र संरचनात्मक सुधार । यी चारै स्तम्भ दरिला भए मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ वा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर सन्तुलन प्राप्त गर्ने आर्थिक नीतिको उद्देश्य पूरा हुन्छ । यी चार स्तम्भले आर्थिक गतिविधिका अन्य उपक्षेत्रहरूलाई अपेक्षित रूपमा चलायमान बनाउँछन् । नेपालमा यी चार स्तम्भ कमजोर भएका कारण आर्थिक विकास र समृद्धि पछि परेको हो ।
आर्थिक नीतिको पहिलो स्तम्भ वित्त नीतिको सुधारको कुरा गरौँ । अहिले सरकारी कोष घाटामा छ, सञ्चित कोष पनि घाटामा छ । सरकारी खर्चका लागि परिचालन गरिएका आन्तरिक साधनले चालु तथा प्रतिबद्ध खर्च धान्ने क्षमता गुमाउँदै छ । घाटापूर्तिका लागि लिइएको ऋणको आयतन पनि विस्तार भई रु. २५२८ अर्ब (आन्तरिक रु. ४९.६, बाह्य ५०.४ प्रतिशत) पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल ऋणभार ४४.३४ प्रतिशत (प्रतिव्यक्ति ऋणभार रु. ८३ हजार) खासै धेरै नभए पनि आन्तरिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग नहुनु, बाह्य ऋणको प्रशोचन क्षमता कमजोर रहनु र ऋणको व्यवस्थापन लागत बढ्दै जानुले गम्भीरतातर्फ सङ्केत गर्दछ । विगत तीन आर्थिक वर्षको बजेट संरचनामा बाह्य ऋणलाई आन्तरिक ऋणको आयतनले उछिनेको छ ।
आन्तरिक बढाउँदै जाँदा उपभोग र पुँजी निर्माणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । बाह्य ऋण र अनुदानका नयाँ क्षेत्र पहिचान र परिचालन भएका छैनन् । ऋण तथा अनुदानको उपयोग क्षमता सङ्कुचित छ । तहगत सरकारहरूमा विनियोजन सामथ्र्य विकास भएको छैन । खर्च व्यवस्थापन गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । उत्पादनशील क्षेत्र र आर्थिक विकासको नेतृत्वदायी क्षेत्रमा साधन परिचालन भएको छैन । सामाजिक सुरक्षाल गायतका वितरणमुखी क्षेत्रमा खर्च विस्तार भएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष स्रोत योजना नै गरिएको छैन भने खर्च व्यवस्थापनमा शास्त्रीय ढर्रा छ । सरकारी वित्तको प्रमुख आधार बन्न सक्ने विकास साझेदारीको नयाँ स्वरूप जलवायु वित्तलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्ने प्रशस्तै सम्भावना छन् ।
तर प्राविधिक नेतृत्व र संस्थागत परिपाटीमा केही अलमल छ । पहाडी भूधरातल, मौलिक (रैथाने प्रविधि, समुदायमा आधारित अनुकूलन, जैविक विविधता तथा वन र नीति आधारशिला जलवायु साझेदारीका लागि हाम्रा बलिया सम्भावना हुन् । तर साझेदारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणालीमा ल्याउन निर्मम विवेकशीलता चाहिन्छ । दोस्रो स्तम्भ मौद्रिक नीति हो । अल्पकाल÷मध्यकालमा मूल्य स्थिरता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख काम हो । केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको वित्त नीति वा बजेटलाई मौद्रिक पाटोबाट सहयोग गर्नुपर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नेपाली रुपैयाँको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमयलाई निरन्तरतामा विनिमय अङ्कुश लगाउने, मुद्रास्फीतिलाई
५ प्रतिशतमा कायम राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन, कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने र अन्तर बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशत कायम राख्ने विशेषता लिएको छ । साथै पुनर्कर्जा, सहकारी जोखिम व्यवस्थापन, रोजगारी विस्तार, कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोगको नीति दिने जस्ता प्रावधान पनि राखेको छ ।
अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीले मूल्य स्थिरताका लागि मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्य वा इन्फ्लेसन टार्जेटिङ गरेका हुन्छन् । मूल्यलाई उपभोक्ता मूल्यसूचीअनुरूप बनाउन १ देखि ३ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति कायम गर्नुपर्दछ । अमेरिका तथा युरोपका मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको सीमा निर्धारणलाई प्रभावकारी रूपमा लिएका छन् । साथै बजार सूचनाका आधारमा अन्य विधि र उपकरण, खुला बजार कारोबार, गैरपरम्परागत विधिहरू अपनाउने सामथ्र्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहनुपर्दछ । वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सबल तथ्याङ्कीय आधार र मौद्रिक उपकरण परिचालनको अग्रसरमुखी व्यावसायिक क्षमता आवश्यक देखिएको छ । केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीले वित्तीय प्रशासकको भूमिकाका साथै नियामक, प्रवर्धक र अन्वेषकको भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
आर्थिक नीतिका दुई स्तम्भ मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबिचको परिपूरकता चाहिन्छ । यी दुई नीति कुनै पनि मुलुकको आर्थिक नीतिका महत्वपूर्ण उपकरण हुन् । वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिका विस्तारकारी र सङ्कुचनकारी असर हुन्छन् । यी असरलाई अपेक्षित सीमाभित्र राखी समष्टीगत आर्थिक स्थिरता र स्थायित्व ल्याउनु आर्थिक नीतिको उद्देश्य हुन्छ । यी नीतिको सफलतापूर्वक तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा नै देशले अपेक्षा गरेअनुरूपको आर्थिक अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । यी नीति तर्जुमा गर्दा प्रमुखतः समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण, प्रशासनिक सबलताको स्तर र संस्थागत क्षमता, निजीक्षेत्रको सक्रियता र नीति सहयोगको स्तर, जनताको आर्थिक अवस्था र सामाजिक न्यायको पक्ष, पुँजी बजारको अवस्था, अन्य नीतिसँगको सहसम्बन्ध, वित्तीय सूचनाको उपलब्धताको स्तर, आर्थिक दिगोपनाको अवस्था र बाह्य नीति प्रभाव जस्ता पक्षमा विश्लेषण गरिएको छैन ।
सङ्क्षेपमा भन्दा वित्तीय क्षेत्रको कार्य भनेको स्रोत र साधनलाई अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रबाट बढी उत्पादक क्षेत्रमा पु¥याउनु हो भने मौद्रिक नीतिले लगानीको वातावरणलाई मूल्यका आधारमा स्थिर र भरपर्दो पार्ने गर्दछ । यसर्थ साधनलाई उत्पादनशील क्रियाकलापमा पु¥याई सामाजिक समानता कायम गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउनु नै यस सम्बन्धी नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो । आर्थिक नीतिको तेस्रो स्तम्भ व्यापार, श्रम तथा वित्तको उदारीकरण हो । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेर विश्व अर्थतन्त्रसँग आफूलाई आबद्ध गरेको छ । तर यसले अन्तरनिर्भरताको होइन, परनिर्भरता बढाएको छ । कठोर र बन्द नीति वातावरणबाट उदारीकरणमा जाँदाको सङ्क्रमणको लागतले तत्कालमा बाह्यनिर्भरता बढाए पनि उदारीकरणको झन्डै तीन दशकसम्म अर्थतन्त्रले फाइदा लिन नसक्नु नीति असफलता हो ।
विकसित पुँजी र प्रविधिबाट अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सकेको छैन, बाह्य व्यापारमा फराकिलो असन्तुलन छ, आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउन नसकिएको मात्र होइन, उत्पादन पनि बढेको छैन । (रु. १ मूल्यको निर्यातको तुलनामा रु. १३ को आयात हुन्छ) । आन्तरिक क्षमतालाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा पु¥याएर बजारको फाइदा लिन सक्ने वातावरण निर्माण निकै जरुरी भइसकेको छ । तदर्थ नीति व्यवहारले सबल होइन, आसेपासे अर्थतन्त्र विकास हुन्छ । यस स्तम्भमा ध्यान नपुगेको अर्को पाटो स्थानीय उत्पादन संरचना निर्माण गरी ठुला आर्थिक उद्यमको जगका रूपमा व्यवहार गर्न नसक्नु पनि हो । सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि पनि स्थानीय सम्भावना र सिप उपयोग गर्ने घरपरिवार तहदेखिका व्यवसायको संरचना विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग परिपूरक सम्बन्ध बनाउनु हो ।
बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पक्ष विप्रेषण व्यवस्थापन र डायस्पोरा परिचालनमा ध्यान दिइएको छैन । विप्रेषण व्यवस्थापनले नेपालको आन्तरिक पुँजी परिचालन र वित्तीय गतिशीलतालाई ऊर्जा दिन्छ भने डायस्पोरा परिचालनले नेपालको पहिचान र विकासका लागि नरम आधार तयार गर्दछ । विश्वका १८० मुलुकमा फैलिएका नेपाली मन मुटुहरू नेपालको हितमा परिचालन गर्दा यसले नेपालको समृद्धिलाई दिगो स्वरूप दिन सक्छ । विकास र समृद्धिको यात्रामा रहेका कतिपय विकासशील मुलुकहरू विप्रेषण र डायस्पोरा परिचालनमा सबल नीति व्यवहारका साथ प्रस्तुत छन् । तर नेपालमा भने विप्रेषण परिचालनको सामान्य नीति भए पनि यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिएको छैन ।
सामाजिक विप्रेषणलाई त्यति महत्व दिइएको छैन । डायस्पोरा परिचालन भने दोहोरो नागरिकमा अल्झिएको छ । उनीहरूको सम्भावना र भावनालाई नेपालको हितमा उपयोग गर्ने न दृष्टिकोण छ, न उनीहरूको हकहितमा प्रयास नै गरिएको छ । चौथो स्तम्भ, संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम त्यसै पनि जटिल हो, नेपालका सन्दर्भमा झन् असजिलो यस अर्थमा छ कि नेपालको आर्थिक नीतिशिल्पी निकायले यस जटिलतामा त्यति हातै हालेका छैनन् । नीति अनुवादलाई संरचनात्मक सुधारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई विभिन्न पक्षले प्रभाव पार्दछ । तर आन्तरिक नीति परिवर्तन तथा बाह्य वातावराणमा आएको परिवर्तनमा आर्थिक संरचनाहरूको व्यवहार अनुकूलित–समायोजित हुँदै जाने सामथ्र्यले मात्र आर्थिक नीतिले लाभ लिन सक्छ । यसका लागि गतिलो सूचना प्रणाली र तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने सामथ्र्य चाहिन्छ, जसले आर्थिक भूमिका निर्वाहकर्तालाई सचेतीकरण, सहजीकरण र नियमन गर्न सकोस् ।
नेपालको आर्थिक वातावरण निरन्तर चलायमान छ । तर गरिबी, विपन्नता, वञ्चिती, न्यून उत्पादन, असमान वितरणका कारण आन्तरिक रूपमा समस्याहरू बढ्दा छन् । उपलब्ध स्रोतको उत्पादनशील अभ्यास भएको छैन । बाह्य अर्थतन्त्रसँग आबद्धता होइन, निर्भरता बढेको छ । आयातको आकासिँदो चाप अर्थतन्त्रमाथि छ । बाह्य वित्तीय तनावको समन तथा प्रशोचन गर्न नसक्दा जीवन प्रणालीमाथि समस्या आएका छन् । आर्थिक नीतिको उद्देश्य उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो वृद्धिदर हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा पाँच वटै भूमिका निर्वाह क्षेत्र (सरकार, घरपरिवार, व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय र बाह्य क्षेत्र) परिचालनबिच विश्वासपूर्ण सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनशील रोजगारी विकासतर्फ निर्दिष्ट गर्नुपर्छ । बजेट र मौद्रिक नीतिबिच उपयुक्त सहकार्य कायम गराउनुपर्छ । निजी क्षेत्र लगानी आकर्षित नभएको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र रणनीतिक सहकार्य गर्नुपर्दछ ।
सरकारले आर्थिक सुधारका लागि सुझाव लिन कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदल, समिति, आयोगले दिने सुझावहरू सैद्धान्तिक, संरचनागत र तत्कालको परिवेशलाई मात्र ध्यान दिने खालका हुन्छन् । आर्थिक नीतिलाई नतिजामा पु¥याउने कुरा निरन्तरको प्रत्युत्पन्नमतिको विषय हो, जुन स्वचालित हुनुपर्छ । यसका लागि स्थायी नीतिशिल्पकीका सहयोगी समूह अर्थ मन्त्रालयसँग छ । विगतमा लिइएका सुझावहरू पनि छन्, जसको केही सान्दर्भिकता अझै बाँकी होला । यस्ता कुरालाई ख्याल नगरी सुझाव मात्र लिँदा ती संरचनात्मक औपचारिकतामा रहने गर्दछन्, जुन हाम्रो नियति नै बनेको छ । जस्तो कि पटक पटकका सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयनमा आएनन् । राजस्व प्रशासनमा व्यावसायिक सदाचारिताको आवश्यकता छ, खर्च व्यवस्थापनमा जिम्मेवारीबोधको अभाव छ, सहायता परिचालनमा संवाद क्षमता र समन्वयको कमी छ ।
यी कुरालाई सम्बोधन गर्ने नीति सामथ्र्यको भूमिकाबाट संस्थाहरू बाहिरिएपछि सुझाव केवल औपचारिक बन्छ । यसर्थ सबल आर्थिक नीतिका लागि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता नीतिशिल्पीहरू व्यावसायिक रूपमा संवेदनशील हुनुर्दछ । यी तिनै निकाय कार्यात्मक सम्बन्धमा रहनुपर्छ । सबल आर्थिक नीतिले मूल्य स्थिरता, सार्वजनिक वित्तीय स्वास्थ्यको दिगोपना, बजारको तुलनात्मक फाइदा र संस्थागत संरचना सुधारको स्वचालित आधार दरिलो बनाउँछ । त्यसो भए मात्र अहिले देखिएको बेरोजगारी, वित्तीय असन्तुलन, शोधनान्तर असन्तुलन र गैर उत्पादनशील वित्तीय प्रवाहको उत्तर पाइन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
