नेपाल राज्य एकीकरण गरी पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान भएको एक वर्षपछि मात्र अमेरिका स्वतन्त्र भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल अमेरिका, भारत, चीन, मलेसिया, ब्राजिललगायतका देशको अर्थव्यवस्थामा अहिले जस्तो खासै ठूलो अन्तर थिएन । तर समयक्रमसँगै यी देशहरूको अर्थव्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन भई ठूलो अन्तर आएको छ । लेखक सुजीव शाक्यका अनुसार नेपाल अरू देशहरू जस्तै आर्थिक रूपले विकास नहुनुका कारणहरू थुप्रै छन्, जुन अहिलेका समस्याका कारणहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन् । नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको एक मात्र स्रोतका रूपमा भूमिलाई जोड दिने क्रम लामो समयसम्म रह्यो र सहरी र बजार केन्द्रमा अहिले पनि छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा भूमि किनबेचमा लगानी गरिएको छ ।
यसले दीर्घकालीन रूपमा दिगो उत्पादन हुने क्षेत्रबाट लगानी अन्यत्र लैजान्छ । दोस्रो कारण हो, आर्थिक उन्नति गरी समाजमा आफ्नो वैभव स्थापना गर्नेभन्दा राज्यशक्तिको भौतिक निकटतालाई समाजमा महइभ्वपूर्ण ठानिन थालियो, जसले चुनौती मोलेर आर्थिक उन्नतिमा लाग्ने संस्कारको विकास गरेन । तेस्रो, नीति नियममा नियन्त्रणमुखी सरकारहरू, जसले खुलापनभन्दा संरक्षणवादको प्रवर्धन गरे र यसबाट भाडा (कुत असुल्ने खोज्ने मानसिकताका राजनीतिज्ञ र नोकरशाही (राजस्व, वन, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा संलग्नको अहिले देखिएको समाजमा आर्थिक हैसियत) मौलाए । उत्पादनमुखी जमिनको खोजी गर्दै पहिलेको पुस्ता पहाडबाट मधेस र विदेश बसाइँ स¥यो भने अहिलेको पुस्ताले धेरै ज्यालाका लगि विदेशी बजारमा श्रम उपयोग गरेको छ । पाँचौँ कारण, जोखिम लिने, नवीन र उद्यमी युवाहरूलाई कुनै प्रोत्साहन नगर्ने संस्कार, जसले त्यस्ता कार्यलाई बढावा दिन संरचना र नीति नियम बनाएन ।
अर्थतन्त्रका समस्याहरू
नेपालमा अहिले तथ्याङ्कीय रूपमा आर्थिक मन्दी (आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक, एक अङ्कको मुद्रास्फीति दर) नदेखिए पनि बजारको गतिशीलतामा सुस्तता देखिएको छ । आर्थिक सुशासन कमजोर भएकाले अवैधरूपमा क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ धन्दा भइरहेका घटनाहरू आकलझुकल सार्वजनिक भए पनि यो निरन्तररूपमा भइरहेको देखिन्छ । त्यस्तै देशमा लगानीको माहोल नभएर हुन्डी कारोबार सक्रिय भई पुँजी पलायन भइरहेको छ । सरकार र नियमन निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कमजोर रहेको छ । भन्सार चोरीका कारण राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रभाव परेको छ । सरकारको करिब करिब आधा राजस्व भन्सारमा आधारित छ । मुख्य राजस्वसमेत भ्याट, अन्तःशुल्कमा आधारित छ । सबैलाई समान रूपमा लाग्ने यी सबै करले गरिबलाई बढी मारमा पार्छन् । देशको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतको मुख्य अंश विप्रेषण भएको छ । जबकि वस्तु तथा सेवा निर्यात, पर्यटन र सूचना प्रविधिको ठूलो सम्भावना भए पनि यो अझै सानो अंश मात्र भएको छ ।
सरकारले बजेट समयमा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नाले आर्थिक गतिविधि साँघुरिएर बजारमा स्थानीय उत्पादनको समष्टिगत माग एक तिहाइभन्दा बढीले घटेको छ । आ.व.को साढे पाँच महिनामा १२.५ प्रतिशत मात्र पुजीँगत खर्च भएको छ । सिमेन्ट, फलामलगायत वस्तुको खपत नहुनु, जसले गर्दा राजस्व कमी हुने र रोजगारी सिर्जना नहुनाले युवाहरू वैदेशिक श्रम बजारमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु पनि अहिलेको समस्या हो । सरकारको बजेट खर्चअनुसार निजी क्षेत्रको पनि लगानी हुने हुँदा लगानी नबढेर आन्तरिक रूपमा आर्थिक गतिविधि नबढ्नु आदिले अर्थतन्त्र भुमरीमा पर्ने सम्भावना छ । सरकारले धेरै फजुल खर्च गर्नाले चालु खर्च बढ्दै गइरहेको छ र अनुत्पादक खर्च बढ्ने र सार्वजनिक ऋण जिडिपीको करिब ४५ प्रतिशतको नजिक पुगेको छ । ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
वास्तवमा चालु खर्चको ठूलो हिस्सा जनतामा पुग्दैन, बरु त्यो बजेटबाट तलब भत्ताका रूपमा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने वर्गले लाभ लिन्छ । सीमित साधन स्रोत उत्पादनमुखी क्षेत्रमा खर्च नहुँदा आर्थिक गतिविधि, रोजगारीका अवसरहरू बढ्दैनन् । धेरै आयोग, अध्ययन टोली गठन गरे पनि अझै लगानी गर्ने प्रकृया, सेवा लिने क्षेत्रमा प्रक्रियागत झन्झट कायमै छन्, जसले चुनौती मोल्ने वर्गलाई थप निरुत्साहित गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत स्थिरता हासिल नहुँदा लगानीमा जोखिम बढ्ने आँकलन, सुशासनको कमी र सरकारप्रति विश्वास नभएकाले उत्पादन लागत बढ्नु तथा स्वदेशी र विदेशी लगानी नबढ्नु सामान्य जस्तै भएको छ । लचिलो मौद्रिक नीतिले पहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरूको अलि बढी लगानी भएको तर अहिले विश्वसनीय लगानीको माहोल नहुनाले बैंकहरूमा ठूलो रकम जम्मा भएको छ ।
अर्कोतर्फ दिनानुदिन खपत हुने वस्तुको आयात बढेर व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ । हामी लगभग करिब ११ रुपैयाँको सामान भियभयाउँदा हाराहारी एक रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दछौँ । आयात विप्रेषणमा आधारित छ र राजस्व आयातमा । यदि यो चक्रमा एउटा पाटो मात्र तलमाथि हुने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा थप जोखिम बढाउने छ । सरकारले बजेट समयमा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु, पछिल्लो समयमा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएर निजी क्षेत्रको निर्माणसहित लगानी वृद्धि गर्न खोजे पनि लगानी वातावरणको अभावमा बैंकमा अधिक तरलताको स्थितिले समस्या झन् बढेको देखिन्छ । उपभोग ह्रास उन्मुख भई समष्टिगत (माग ४० प्रतिशतले कम उपभोग पक्ष निकै सुस्त हुनुमा न्यून सहकारी गतिविधि र समस्यामूलक लघुवित्तले आर्थिक गतिविधिलाई अरू थप गम्भीर रूपमा क्षति पु¥याएका कारणले पनि हो ।
पटक पटक अनेक प्राकृतिक विपत्ति जाने हाम्रो देशमा गत सालको भूकम्प र हालैको बाढीपहिरोले गरेको करिब एक खर्ब (सरकारी अनुमान) र यसको केही मल्टिप्लायर असरले अर्थतन्त्रलाई थप मर्माहत बनाएको छ र सरकारले अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा खर्च भइरहेको छ । सावाँ ब्याज भुक्तानी (डेब्ट सर्भिसिङ) चालु आ.व.मा रु. ५०७ अर्ब छुट्याइएको छ भने दुई खर्बभन्दा बढी वार्षिक बेरुजु हुँदै कुल बेरुजु रु. १० खर्ब नाघिसक्नु आर्थिक कुशासनको ज्वलन्त उदाहरण हो । अर्थतन्त्रको धान्ने क्षमताभन्दा निकै बढी (जिडिपीसँगको बैकिङ कर्जा अनुपात ११४ पुगेको भएको कर्जा पुगेको हुँदा र खराब ऋणको प्रतिशत बढी रहेकाले बैंकिङ प्रणाली विस्तारै जोखिमपूर्ण भइरहेको छ । बढ्दो कालोसूचीका कारण उद्यमीहरूबिच निराशा छाएको छ । न्यून लगानी वातावरणले गर्दा अधिक तरलता सृजना भई हाल पुँजी पलायनको समस्या भइरहेको छ । समग्रमा नेपालको न्यून आर्थिक क्षमता इत्यादिले गर्दा दिगो आर्थिक विकास÷वृद्धिको चुनौती रहँदै आएको छ ।
तत्काल के गर्न सकिन्छ ?
सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्नका लागि विभिन्न निकाय र मन्त्रालयबिच समन्वय बढाउनुपर्दछ र प्रक्रियागत झन्झट हटाएर पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्दछ । यसबाट सिमेन्ट, फलामलगायतका निर्माण सामग्रीको खपत बढ्ने छ । रुग्ण पूर्वाधार र प्रतिफल नदिने पूर्वाधारका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता नदिई बचेको बजेट प्रतिफल दिने पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने । सरकारले आफ्नो बक्यौता तिर्ने काम यथाशीघ्र सुरु गर्नुपर्दछ । निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेका करिब रु. ५० अर्ब, बिमाको करिब ७ अर्ब, दुध र उखुका किसानलाई करिब रु. ३ अर्ब र रोकिएको सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको करिब १६ अर्ब ब्याज अनुदान बक्यौता भुक्तानी गरेमा बजार चलायमान भई आर्थिक गतिशीलता सुरु हुने छ, राजस्व बढ्ने छ ।
थुप्रेको तरलतालाई लगानीमा परिचालन गर्ने उद्यमीहरूको ऋणको माग बढाउन कर्जा परिचालन सहज गर्ने रणनीति सरकारले लिनुपर्छ ताकि ऋण लगानी बढोस् । अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म करिब एक वर्षका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउन उद्योगी, पर्यटन, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा करसहित केही सुविधा प्रोत्साहन दिनुपर्दछ । कानुनी, झन्झटिलो लगानी प्रकृया, अस्थिर कर प्रणाली, पूर्वाधार, कार्यान्वयनसहितका सबै अवरोधहरू हटाई लगानीको आकर्षक वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ । यस मौद्रिक नीतिलाई केही लचक बनाइएको हुँदा अब वित्त र अन्य नीतिमार्फत लगानीको वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ ।
स्थानीय उत्पादनलाई बजार उपलब्ध गराउन र राजस्व सङ्कलनमा सहयोग पु¥याउन अनधिकृत व्यापार सम्बन्धित सबै सक्रिय भई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । सरकारको अग्रसरतामा निजी क्षेत्र तथा विज्ञहरूको सल्लाह र सुझावमा व्यवसाय र लगानी प्रतिकूल नीतिहरूलाई हटाउने, संशोधन गर्ने वा नयाँले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य जति सक्दो चाँडो गर्नुपर्दछ । तर हरेक स–साना आर्थिक गल्तिहरूमा कैद सजाय तोक्ने आम चलन नै भइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई थप हतोत्साही नगर्न सरकारले Decriminalization of corporate law अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने
नीतिगत सहयोग ः दूरसञ्चार, उड्डयन, ऊर्जा र वित्तीय मध्यस्थतामा सस्तो लागतमा उद्यमीहरूलाई आधुनिक सेवाहरू दिनका लागि विद्यमान नियम र विनियमहरूलाई परिमार्जन गर्दे जानुपर्छ । यस्ता नीतिगत सुधारले प्रतिस्पर्धी इनपुटहरू सहित हामीले प्रशस्त आधुनिक आइसिटी र सूचना प्रविधि उद्योगहरू सिर्जना गर्न सक्छौँ ।
सरकारी सहयोग ः सरकारले नया स्टार्टअप र उद्यमीहरूलाई सुविधा र परामर्श केन्द्रहरूमार्फत सल्लाह दिने र सहजीकरण गर्न सक्दछ । आवश्यक ठाउँमा इन्क्युबेसन सेन्टरहरूमार्फत युवाहरूलाई जोखिम लिन, सिर्जनशील भई उद्यमी बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । सरकारले पीपीपी मोडेलमा परियोजना बैंकहरू तयार गरी, आइटी पार्क जस्ता स्टार्टअप केन्द्रहरू, कृषि–औजारहरू र बजार सञ्जालहरूमा पहुँच पु¥याउन आपूर्ति सञ्जालमा सुविधाहरू र उक्त विषयमा तालिम र क्षमता निर्माण गरिदिनुपर्दछ ।
वित्त सहयोग ः लगानीका लागि वित्तमा सजिलो पहुँचका लागि नवीन वित्त मोडेलको सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय सुरु गर्न सजिलो बनाउँदै स्टार्टअप संस्कृतिलाई बढावा दिने र साना तथा मझौला उद्यमहरू (जुन युवा उद्यमीहरूद्वारा सञ्चालित हुने सम्भावना छ) लाई ऋणको निश्चित प्रतिशत छुट्ट्याउने नीतिगत व्यवस्थाहरू अझ सजिलो बनाउनुपर्दछ । सहुलियत ऋण, चुनौती कोष, उद्यम पुँजी, स्टार्टअप कोष आदि वित्तीय औजारहरूको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ ।
दक्षता र सिप विकास ः हालको शिक्षा र सिप विकासका गतिविधिहरू बजारको मागसँग कमै मेल खान्छन् । त्यसैले बजारको माग र व्यक्तिको इच्छाअनुसार उपयुक्त औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट मानव पुँजीको विकास गर्नुपर्छ । युवा केन्द्रित नीतिहरू लागू गर्दै उद्योगहरूलाई कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा युवाहरूका लागि इन्टर्नसिप गर्न अनिवार्य बनाउने नीतिगत व्यवस्था पाठ्यक्रममा नै हुनुपर्दछ । बजारको मागसँग सान्दर्भिक पाठ्यक्रमहरूमा उद्यमशीलता विकास अनिवार्य समावेश गर्ने शिक्षा नीति हुनुपर्दछ । १६–४० वर्षको १ करोड २४ लाख युवाहरूका लागि सिप वृद्धि कार्यक्रमहरूलाई अनुदान दिने र बजारमा बिक्रीयोग्य सिपहरू पहिचान गर्न र सिक्ने व्यवस्था गर्ने । यस्ता सिपहरू युवा उद्यमीहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ ।
बजार पहुँच सहज ः सरकारले उद्यमीहरूलाई आउटलेट राखेर, प्रदर्शनी आयोजना गरेर, उत्पादन र सेवालाई स्तरीकरण र ब्रान्डिङ सहजीकरण र आपूर्ति सञ्जालमा अवरोधहरू हटाएर सहयोग गरिदिनुपर्दछ । साथै आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था पनि हुनुपर्दछ ।
उद्यमी संस्कृति ः नेपालमा उद्यमी बन्ने भन्दा पनि जागिर खाने संस्कारले प्राथमिकता पाएको छ । उद्यमी हुनु पनि इज्जत र सेवा हो भन्ने भावनाको विकास गर्न पाठ्यक्रमको व्यापक परिमार्जन गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन र लगानीको मानसिकता विकास गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नागरिक समाजले पनि निजी क्षेत्र संवेदनशीलता र मैत्री माहोल बनाउन पहल गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्दछ । युवा लक्षित दिवालियापन कानुन लागु गर्दै असफल हुने वास्तविक उद्यमीहरूलाई कडा सजाय दिइनु हुँदैन र पुनः प्रयास गर्न सक्षम हुने माहोल सिर्जना गरिदिनुपर्छ । टाट पल्टिने र दिवालियापनसँग सम्बन्धित कानुन र नीतिगत उपकरणहरू विकास गरी सुविधा दिनुपर्दछ ।
हालको असहज आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख कारण आवरणमा बाह्य कारण देखिए पनि मूलभूत रूपमा यो नेपालकै आर्थिक संरचनासँग जोडिएको छ । सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याई अहिलेको चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान भेट्न सकिँदैन । यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात धान्न सक्ने क्षमता, मुलुकको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको दायित्वको प्रकृति र मात्रा आदि हेर्दा आर्थिक अवस्था सङ्कटमा गइहाल्छ भन्ने छैन तर सुधार गर्ने बेला यही हो । अनुत्पादक सार्वजनिक खर्च व्यापकरूपमा घटाउनुपर्दछ । विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनअनुसार करिब २ सय ६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटा मात्रै भए पुग्ने सिफारिस गरिएको छ । फजुल खर्च घटाई सरकारको क्षमता बढाई विकास बजेट समयमा सदुपयोगका साथै खर्च गर्ने, स्वदेशी तथा उद्योगमा विदेशी लगानी बढाउने, आर्थिक सुशासन कायम गर्ने, सिर्जनशील उद्यमशील हुने संस्कार र शिक्षा दिने, नीतिगत स्थिरता कायम गरेर गए अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
विकासका मार्गमा जोखिमहरू
नेपालले आफ्नो विकासका पथहरूमा हुन सक्ने जोखिमको आँकलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तन, महामारी, भूकम्पलगायतका कारणले नेपाल विपद्को उच्च जोखिम भएको मुलुक हो । हरेक योजना र लक्ष्यहरूले यो पाटोलाई समेटेर जानुपर्दछ किनकि नेपालले बर्सेनी अर्बाँैको हानिनोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनले नेपालको श्रमशक्ति श्रम बजार खोज्दै र युवाहरू सुनिश्चित भविष्य खोज्दै पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । यसबाट देशले उत्पादन गर्ने, लगानी गर्ने र खपत बढाई बजार गतिशील बनाउने समूह गुमाउँदै छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपालले दक्ष जनशक्तिको श्रमशक्तिको अभाव झेल्नुपर्ने छ । आँकलन नगरिएको विषय हो नवीन प्रविधिको धक्का । विश्व बजारमा दिनानुदिन विकास भइरहेका प्रविधिले गर्दा हाम्रो उत्पादन गर्ने प्रकृया, स्रोतपरिचालनलगायतका विकासका गतिविधिमा ठूलो असर पर्ने छ ।
समयमा नै बुझ्न सकेनौँ भने हामी पछाडि पर्ने छौँ र प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने छैनौँ । उदाहरणका लागि जलस्रोतको समयमा विकास नगर्ने हो भने सौर्य ऊर्जाले स्थान लिन सक्ने छ । उदार अर्थतन्त्र अँगालेका र व्यापकरूपमा औद्योगिकीकरण गरेका, संसारभर बजारमा पहुँच पु¥याएका, कूटनीतिक, सामरिक र आर्थिकरूपले बलिया ‘छिमेकीको’ असरले हाम्रो उत्पादन लागत, बजारमा पहुँचलगायतमा ठूलो प्रभाव पर्छ । यो पाटोलाई ख्याल गरेर कसरी हामी मिलेर जान सक्दछौँ, सो आँकलन गरेर हाम्रा योजना बनाउनुपर्दछ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर गर्ने अर्को पाटो भनेको कुशासन हो, जसले उद्यमीहरू र विकास निर्माण आयोजनाहरूको उत्पादन समय, लागत र अदृश्य खर्च बढाएर कम प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । साथै समाजमा बढेको नकारात्मक र निजी क्षेत्र विरोधी सोच र सरकारी र सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमताको कमी लगायत थुप्रै विकासका जोखिम नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै छन्, जसलाई मनन गरेर हाम्रा योजना र कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्दछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
