काठमाडौं । कोरोना बीमा गरेका बीमितले भुक्तानीका लागि दाबी गरेको एक वर्ष बित्दासमेत रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारले उक्त बीमाको दायित्व बहन नगर्दा बीमितहरूले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् ।
कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले समेत गरी हालसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँको दायित्व भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
सो मापदण्ड अनुसार सरकारको दायित्वमा पर्ने रकम भुक्तानीको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक आश्वासन आएकाले छिट्टै भुक्तानी हुने अपेक्षा बीमा समितिले गरेको छ ।
यस्तै पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायसँगै जोखिम समेत बढ्दै गएको छ । तर व्यवसाय र जोखिमको तुलनामा कम्पनीहरूको पूँजी कम हुँदा यसलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सोही परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई यस वर्ष नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गर्दै बोनस शेयरमा जोड दिन आग्रह गरेको छ ।
त्यसो त बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै मर्जर र एक्विजिसनको विषय पनि उठ्ने गरेको छ, जुन पूँजीवृद्धिको एउटा बलियो विकल्प समेत हो । कम्पनीहरूको मर्जरका लागि निर्देशिकाले समेत बाटो खोलिदिएको भन्दै समितिले बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा गए स्वागतयोग्य हुने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताएका छन् ।
हाल मुलुकका अधिकांश प्रशासनिक संयन्त्र संघीय संरचनामा गएका छन् । तल्लो तहसम्म पुगेर नियमन, निरीक्षणका साथै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने खाँचो समितिले पनि महसूस गरेको छ । सोही अनुसार प्रादेशिक स्तरमा जाने र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बीमाको पहुँच पुर्याउने रणनीति समितिले लिएको छ ।