कुनैपनि व्यावसायिक क्रियाकलापको आधारभूमि समाज हो । समाजबाटै व्यवसाय सिर्जना हुन्छ र विकसित हुन्छ । व्यवसायको सफलता तथा असफलता, घाटा तथा नाफा सबै समाजरूपी वर्तनबाटै व्यवसायरूपी दीप जल्दछ । समाजका व्यक्तिहरूले नै हरेक व्यवसायलाई सफल बनाउँछन् । समाजमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण र व्यवहारले नै कुनै पनि संस्था वा कम्पनी सफल वा असफल बन्ने हुन्छ तसर्थ समाज व्यावसायिकताको प्राण हो । व्यावसायिक सफलताको आधारभूमि समाज भए पछि समाजप्रति पनि सो कम्पनीको कुनै न कुनै दायित्व वा कर्तव्य हुन आउँछ ।
आफ्नो नाफाको केही अंश समाजका लागि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई जनाउँछ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन तथा सो निक्षेपलाई कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्न इजाजत पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणाका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बैंकहरूले आफ्नो नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम समाजका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. ६ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
नीतिगत व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो वार्षिक नाफाको एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा खर्च गरी यस क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र पनि क्रियाशील हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो एक प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र सो कोषमा जम्मा भएको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट निम्नबमोजिमका क्षेत्रहरूमा खर्च गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरिएको छ :
सामाजिक परियोजनाहरूमा हुने खर्च
शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण (फोहोर मैला सङ्कलन गर्ने फोहरदानी (Dustbin/Container आदि), सांस्कृतिक प्रवद्र्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गको आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम, यात्रु प्रतिक्षालय निर्माण, सडक बत्ती, सार्वजनिक शौचालय निर्माण जस्ता सामाजिक कार्य आदिमा गर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च यसअन्तर्गत गरिने खर्चमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । खर्च गर्ने परियोजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विशिष्टीकृत संस्थाबाट सार्वजनिक सूचनामार्फत् प्रस्ताव माग गरी छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
वित्तीय साक्षरता
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विविध कार्यक्रम तथा लक्षित तालिमहरू सञ्चालन गरी महिला तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गलाई वित्तीय सेवा सम्बन्धमा साक्षर बनाई वित्तीय सेवाप्रतिको पहुँच अभिवृद्धिका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको पाँच प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष अनुदान खर्च
अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा हुने खर्च बेहोरिदिने गरी गरिने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च वा त्यस्ता क्षेत्रमा संलग्न तथा क्रियाशील संस्थाहरूको भौतिक संरचना निर्माण, साधन खरिद सञ्चालन खर्च आदिमा दिइने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च ।
दिगो विकास लक्ष्य
नेपालको दिगो विकास लक्ष्य, २०१६–२०३० (Sustainable Development Goals, 2016-2030) ले पहिचान गरेका १७ वटा क्षेत्रहरूमा तोकिएका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी गरिने अन्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चहरू पनि यस कोषअन्तर्गत भएको खर्च मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक कार्य
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि Child Day Care Centre को व्यवस्था गर्दा लाग्ने खर्च पनि यस कोषबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी व्यावसायिक रूपमा स्थापना भएका बाहेकका अनाथालय, बालमन्दिर र वृद्धाश्रमलाई दिइएको अनुदान तथा गरिएका खर्चहरू पनि यस कोषबाट खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
कोभिड–१९ र यसको रोकथाम
यसैगरी कोभिड–१९ को प्रकोपलाई सामना गर्नका लागि समेत यस कोषबाट खर्च गर्न सकिने र सो खर्च संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको लागि कोभिड–१९ जस्ता महामारीजन्य रोगबाट सुरक्षित राख्न, रोकथाम गर्न तथा उपचार गर्दा लाग्ने (वास्तविक बिल बमोजिमको खर्चका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसका साथै यस कोषबाट खर्च गर्न केही पक्षमा निषेधसमेत गरिएको छ । जसअनुसार संस्थाको ब्राण्ड प्रवद्र्धन हुने गरी गरिने खर्च यस कोषबाट व्यहोर्न नपाइने तर, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्चमा संस्थाको नाम सौजन्यको रूपमा उल्लेख गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषय (जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) मा मात्र सीमित नभई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयहरूमा न्यायोचित ढङ्गले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसैगरी, सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत वा राजनैतिक लाभ हुने गरी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि यस व्यवस्था अनुसार पहिचान हुने क्षेत्रहरू, सो क्षेत्रमा खर्चका लागि प्राप्त हुने प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया, कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालगायतका बिषयहरू समेटी छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, संस्थाले यस्तो कोषको व्यवस्था तथा सोबाट भएको खर्च सम्बन्धी जानकारी आफ्नो वार्षिक वित्तीय विवरणको लेखासम्बन्धी टिप्पणीअन्तर्गत खुलाउनु पर्नेसमेत व्यवस्था छ ।
निष्कर्ष
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरामा ल्याई समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउनमा यो व्यवस्था निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । यसबाट खासगरी सामाजिक सेवा प्रवद्र्धनका साथै वित्तीय साक्षरताका क्षेत्रमा गरिने खर्चबाट वित्तीय सेवाको माग पक्षको विस्तार हुन गई वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुन गई अन्ततोगत्वा दिगो तथा समावेशी विकास सम्भव हुन जाने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
(आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकमा उपनिर्देशक हुनुहुन्छ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
