
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेर ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यस्तै, प्रवाह भएको कर्जा ‘रिकभरी’ नहु“दा गैह्र बैंकि· सम्पत्ति बढेर ४२ अर्ब रुपैया“भन्दा माथि पुगेको छ । बैंकको तरलता साढे ६ खर्ब रुपैया“भन्दा माथि रहेपनि कतिपय बैंकले मागअनुरुपको कर्जा वितरणमा सकस भोगिरहेका छन् । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहु“दा र पु“जीगत खर्च लक्ष्यअनुरूप खर्च नहु“दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको माग समेत बढ्न सकेको छैन । यद्यपि, पछिल्लो तथ्यांकले कर्जामा सामान्य वृद्धि भएको देखाउ“छ । यस्तै, बजारमा कर्णाली विकास बैंक जस्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत समस्या आइपर्नसक्ने हल्ला फैलिएको छ । यही र यीनै विषयस“ग सम्बन्धित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेलस“ग बैंकिङ समाचार डट कमको बैंकि· बहस स्तम्भका लागि निकेश खत्रीले गर्नुभएको कुराकानी समय सान्दर्भिक ठानेर साभार प्रस्तुत गरिएको छ :
यतिबेला देशको बैंकि· तथा वित्तीय क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको नजरले कस्तो देखाउ“छ ?
अहिले देशको वित्तीय प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व हेर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत योगदान यो क्षेत्रको वित्तीय प्रणालीमा छ । त्यसमध्येमा पनि वाणिज्य बैंकको हिस्सा ८० प्रतिशत हाराहारी छ । यही कारण, बैंकिङ्ग क्षेत्रको अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्दा सकारात्मक पक्ष त छँदैछन् । त्यसबाहेक, केही चुनौतीपूर्ण अवस्था समेत केही समयदेखि देखिइरहेका छन् ।कोभिडपछाडिको केही समयदेखि अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै छ । तत्कालीन समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि लिइएका व्यवस्थाहरू, जुन त्यस समयमा आवश्यक थियो । यसबाहेक, रुस–युक्रेन, पश्चिम एसियाको अशान्ति, व्यापार युद्ध लगायत विषयले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा चुनौती थपिरहेको छ ।
व्यापार युद्धको प्रभाव नै परिसक्या छ र ? यसको त अहिले प्रभाव परिसक्या छैन नि ?
व्यापार युद्धकै बाछिटा नपरिसकेपनि यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । अमेरिकाले दिँदै आएको सहायता रोक्दा नेपालले पाउने आर्थिक सहायता प्रभावित परेको छ । यद्यपि, समग्र अवस्थाको कारणले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । यसबाहेक, सरकारको पुँजीगत खर्च पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्दा राजश्व संकलन लगायतका पक्षमा दबाब देखिन्छ । र, व्यवसायीक वातावरणमा देखिएका केही समस्याका कारण प्रवाहित कर्जा नउठ्दा (रिकभरी) केही बैंकहरुको पूँजीकोषमा दबाब देखिएको छ । तर, बैंकहरुको पूँजीकोषमा दबाब देखिए पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमाकीय बफरभन्दा माथि नै छ ।
यी माथिका विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको बैंकि· क्षेत्रमा केही चुनौती हैन, पूर्ण समस्यामा छ भनियो भने कतिको सही हुन्छ ?
बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुरा गर्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्र समस्यामा छैन । चुनौती चाहिँ छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै चासो सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता आउने स्थिति छ कि छैनमा नै हुन्छ । यस आधारमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप पूर्णरुपमा सुरक्षित छ । केही वाणिज्य बैंकहरुको ‘ननपर्फमिङ लोन’मा समस्या देखिएको सही हो । बैंकहरुको सरदर एनपीएल अधिकतम ८ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । तर, यो धेरै उच्च होइन । किनकि, भारत र बंगलादेश लगायतका हे¥यो भने दोहोरो अंकको बिन्दुसम्म एनपीएल पुगेको स्थिति छ ।
तर, दक्षिण एसियाकै ठुलो अर्थतन्त्र भारत, तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेको बंगलादेश लगायत मुलुकस“ग नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको देशको एनपीएल तुलना गर्न मिल्छ ? योबाहेक, खराब कर्जा औसतमा ५.०५ प्रतिशत पुगेको छ । ८ प्रतिशतको पू“जीकोष सीमामा पनि दबाब कायमै छ । गैह्रबैकि· सम्पत्ति ४२ अर्ब रुपैया“भन्दा माथि छ । यही स्थिति निरन्तर बढ्यो भने समस्या थप बढ्ने हो कि ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थितिको सबलताको मापन गर्ने एउटा सूचक खराब कर्जा पनि हो । तर, यो महत्वपूर्ण होइन । यसको महत्वपूर्ण अवस्था चाँहि संस्थाको पूँजीकोषको अवस्थालाई मान्न सकिन्छ । मैले भनिहाले बैंकहरुको पूँजीकोष नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कोर क्यापिटल ११ प्रतिशतभन्दा बढी नै छ । यसबाहेक, प्राथमिक पूँजीकोष बफरसहित ८.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा एउटा मात्रै बैंकको तल छ । यहीकारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता सूचक मापन गर्ने महत्वपूर्ण सूचक पूँजीकोष, तरलता, नेट लिक्विडिटी एसेट हो ।
यी सूचकलाई हामी प्रत्येक दिन ‘मनिटरिङ’ गरेका हुन्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेट लिक्विडिटी एसेट २० प्रतिशत हुनुपर्ने भनेर तोकेकोमा २५÷२६ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । ‘सोलभेन्सि रेसियो’ ५ देखि ६ प्रतिशत हाराहारीमा भएमा राम्रो मानिन्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सोही दरअनुसार यो पाटो पनि सबल छ । यस्तै, बैंकको नाफा र ‘कोल्याट्रल’को पक्ष हेर्दा पनि सबल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘लोन लस प्रोभिजनिङ’ समग्र कर्जाको ५ प्रतिशत छ ।
यसकारण, बैंकको कर्जा ‘ननपर्फमिङ लोन’ (एनपीए) जति बढेको छ, त्यसमध्ये बैंकहरुले रिजर्भबाट त्यो बराबरको रकम बफरकारुपमा प्रोभिजनिङ गरेका छन् । कर्जा रिकभरीका कारण चुनौती सिर्जना भएपनि बैंकहरु स्वस्थ र सबल छन् । आर्थिक अवस्था चाहिँ समस्यामा रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत प्रभाव देखिन्छ । पछिल्लो दुई÷तीन महिनामा आर्थिक स्थिति सुध्रँदो अवस्थामा देखिन्छ । आयात बढ्दो छ, पूँजीगत खर्च बढ्दो छ र कर्जा समेत बढिरहेको छ ।
कर्जामा केही वृद्धि देखिन थाले पनि सन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँ छैन । ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आइसक्दा पनि सोचेअनुरूप कर्जा लगानी बढेको छैन । केही समय अघि एकल अंकमा ब्याज आउनुपर्छ भनेर उद्योगी–व्यवसायी सडकमै उत्रिएका थिए । तर, अहिले किन लगानी बढ्न नसकेको होला ?
अहिले कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशत हाराहारीमा र निक्षेपको ब्याज ५ प्रतिशत हाराहारी छ । यो एकदमै न्यून बिन्दुमा आइसकेको छ । निक्षेपकर्ताको पक्षबाट हेर्दा राम्रो ब्याज पाउन सकेको छैन । तर, ऋणीकोतर्फबाट हेर्दा यो सुनौलो अवसर हो। यसैले जो नयाँ लगानीकर्ता वा पुरानै लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो उपयुक्त वातावरण हो ।
म लगानीकर्ताहरूलाई यो मौका र अवसर विश्लेषण गरेर नयाँ योजनामा लगानी गर्न सुझाउँछु । यसबाहेक, तपाईँले भनेजस्तो राष्ट्र बैंकले मौद्रिक टूल चलाएर ब्याजदर बढायो भन्नुभयो । राष्ट्र बैंकले त्यसो गरेको पनि होइन । मैले अघि पनि भनिसकेँ राष्ट्र बैंकले तथ्य र तथ्यांकका आधारमा मौद्रिक नीतिका व्यवस्था चलाउँछ । तत्कालिन समयमा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थितिको चुनौती सम्बोधन गर्नका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो ।
अहिले देखिएका यी यावत् समस्या र चुनौतीबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो खाका तयार पार्दैछ ?
मौद्रिक नीतिको निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने मुख्य काम राष्ट्र बैंकको हो । समग्र आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनमा मौद्रिक नीतिको महत्वका साथ जोड दिने खालको हुँदैन । प्रभावशाली र महत्वपूर्ण नीति वित्त नीति नै हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कर्जासँग सम्बन्धित नीति लिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि कर्जा नीति ल्याउँछ ।
स्रोत सही ढंगले परिचालन नहुँदा र समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुँदा समस्या आइरहेको छ । सरकारले नै सुरु गरेका आयोजना समयमा नसकिँदा त्यसबाट आर्थिक गतिविधि बढ्थ्यो नै । यस कारण, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक विगतदेखि नै सहकार्यका लागि तयार छ ।