काठमाडौं – निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमा दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गर्दा वर्षौंदेखि रकम पाउन सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूले अहिलेसम्म ३१ आयोजनाको झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नपाएका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अनुसार अहिलेसम्म जलविद्युत आयोजनाहरुले ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थाका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बिमा कम्पनीले जलविद्युत आयोजनालाई समयमै दावी भुक्तानी दिन नसकेको बताए । बिमा पोलीसीमा ट्यारिफ रेट नहुँदा सहजै हुने जलविद्युतको बीमा, हाल प्राधिकरणले जबरजस्ती ट्यारिफ रेट लगाएकोले धेरै आयोजनाले बिमा नै नगरेको समेत बताए ।
सरकारको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गने उदेश्य छ त्यसको लागि ४६ खर्बको लगानी हुन्छ । उनले भने, ‘नेपालका कम्पनीले मात्रै ४६ खर्बको बीमा गर्न सक्लान जस्तो लाग्दैन । जसका लागि ट्यारिफ रेट ओपन गरेर विदेशी कम्पनीलाई पनि भित्रयाउनुपर्छ ।’ उनले आयोजनाले बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरिरहने तर आयोजनामा क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी नपाउने हो भने आयोजनाले मात्रै किन पैसा तिर्ने भन्दै आक्रोश पोखे ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले जलविद्युत आयोजनाको बीमा पोलीसीलाई ’नन–ट्यारिफ’ मा लैजान निर्देशन दिए । जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण’ विषयक एक कार्यक्रममा बोल्दै महतले खुला बजार नीति अनुरूप जलविद्युत आयोजनाको बीमा हुनुपर्ने भन्दै बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाले वर्षाैसम्म पनि दाबी भुक्तानी नपाउनु दुखद रहेको बताए । उनले बीमा कम्पनीलाई लिन मात्रै पाए हुन्थ्यो, दिन कहिल्यै नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच नराख्न आग्रह गरे ।
२०४६ सालपछि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका ऊर्जा उद्यमीहरूले अहिले ठूला ठूला आयोजना बनाइरहेकामा महतले खुसी प्रकट गरे । हाल नेपालमा सय भन्दा बढी आयोजनाबाट २ हजार ६ सय ८४ मेगावाट विधुत् उत्पादन हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
