समृद्धि एक किसिमको औपचारिक सम्पन्नता हो । यस्तो समृद्धिले खुसीको मार्गको अभ्यास गर्न सिकाउँदछ । समृद्ध जीवन सबै नेपालीको चाहना र आवश्यकता पनि हो । समृद्धिको एक पक्ष सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण अनि राजनीतिक स्थिरताको एजेन्डासँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ भने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक जुन आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा हुने बढोत्तरीलगायतका विषयसँग गाँसिएको हुन्छ । समृद्धि सबैलाई चाहिएको छ तर, कस्तो खालको समृद्धि ? नेपालमा समृद्धि हासिल कसरी गर्न सकिन्छ ? समृद्धि स्थापित गर्न के–कस्तो खालका रणनीतिहरू आवश्यक पर्दछन् ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ दिने दृढसंकल्प अनि साहस नगर्दासम्म नेपालमा समृद्धिको बहस सुरु गर्न सकिँदैन ।
बढ्दो भ्रष्टाचारको झलक
जनसाधारणले सामान्यतया घूस लिनु र दिनुलाई भ्रष्टाचार भनी बुझेको पाइन्छ । कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी वा कर्मचारीले कानुनी र सार्वजनिक कर्तव्यलाई प्रभावित पार्नका लागि मूल्य रहने कुनै वस्तु स्वीकार गर्नुलाई घूस मान्ने गरिन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य ‘घुस’ लाई फरकफरक शब्दबाट पुकार्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ‘दस्तुरी, ‘हप्तावारी, ‘महिनावारी, ‘ खाजा खर्च, ‘यसो केही, भनेर घूस लिने गरेको देख्न तथा सुन्नमा आएको पाइन्छ । यी समस्त शब्दको समग्र आशय गलत प्रकृतिको आचरण र व्यवहार नै बुझिन्छ । समग्रमा हेर्दा भ्रष्टाचार सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिनु नै हो । यो एक अनैतिक र गैरकानुनी व्यवहार हो ।
कुनै पनि कुरा अर्थात् राम्रो कुराको धारण गरी त्यसलाई सबैले मान्दै जाँदा त्यो राम्रो प्रथा, परम्पराको रूपमा स्थापित हुन जान्छ, अन्याय पनि सहँदा सहँदै त्यो एक दिन कुप्रथा, खराब परम्पराको रूपमा स्थापित हुन पुग्दछ । भ्रष्टाचारले पनि नेपालमा यही कुप्रथाजस्तै जरा गाडेको छ र भ्रष्टाचारीहरूको इन्द्रजाल काल सर्पजस्तै वर्षौँदेखि बेरिएर बसेको छ । नेपालका सरकारी, गैरसरकारी, निजीलगायत सबै क्षेत्रहरूमा लटरम्म फलेको वृक्षको हाँगोजस्तै पलेको छ, हुर्केको छ, बढेको छ भ्रष्टाचार । अचेल चोक–चोक, गल्ली–गल्ली, चिया पसलदेखि रक्सी भट्टीहरूमा अनि दैनिक छापाका पानाहरूमा जनै लगाएको हातले अपरिचितका शिरमा आशीर्वाद बर्साएको वरिष्ठदेखि कनिष्ठ तथा नवप्रवेशीदेखि पेसेवर भ्रष्टाचारीहरूको इन्द्रजालको चियोचर्चो देखिन्छ, सुनिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपालको संविधानको भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस कानुनी प्रावधान बमोजिम आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीको संख्या पनि बढ्दो दरमा रहेको र जुन उजुरीहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धान तहकिकात, विस्तृत अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी आयोगले सम्मानित विशेष अदालतमा दायर मुद्दा दर्ता संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको तथ्याङ्क अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट वार्षिक रूपमा प्रकाशित गरिँदै आएका स्मारिका तथा बुलेटिनहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
यसै सन्दर्भमा पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षहरूको तथ्याङ्कहेर्दा आ.व. २०७१/७२ मा अख्तियारबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूको कुल संख्या ३०३ वटा रहेको देखिन्छ । यस्तै आ.व. २०७२/३७ मा १४४ वटा, आ.व. २०७३/७४ मा १५४ वटा, आ.व. २०७४/७५ मा १९४ वटा र आ.व. २०७५/७६ मा ३५४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै पछिल्लो आ.व.२०७६/७७ मा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूको संख्या झन् बढेर ४४१ वटा पुगेको देखिएको छ । यसरी हेर्दा अख्तियारबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूको संख्या मात्र हेर्दा पनि घटेको देखिँदैन तर आयोगको तरबारको धारमा भ्रष्टाचारीहरूका नवप्रवेशी सुकुमारहरूसम्म बढी परेतापनि वरिष्ठ भ्रष्टाचारीहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कमै देखिन आएको पाइन्छ । यसरी मुद्दाहरूको संख्यामा बढोत्तरी हँुदै जानु भनेको एकातिर अख्तियारको सक्रियता बढ्नु हो भने त्योभन्दा झन् नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन आउँदछ ।
खस्कँदै गएको समाजको नैतिक क्षयलाई कम गर्न बलियो र नैतिक कपडाको पहिरनले नेपालको समृद्धिको भविष्यको आधारलाई बेर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै बढ्दो भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति सामूहिक प्रतिबद्धताको साथसाथै सरकारका अन्य अंगहरूलाई सशक्त माध्यमको रूपमा लिई अघि बढ्न सके बढ्दो भ्रष्टाचारमा अंकुश लगाउन सकिएला । साथै नेपालमा समृद्धिको यो बहस मूलतः आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा मात्र केन्द्रित नरही यसको साथसाथै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने तथा जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति हुने किसिमको भएमा मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउँदछ ।
नेपालमा समृद्धिको बहस
हुर्कंदै वा बढ्दै गएको स्थिति उन्नति, क्रमिक परिवर्तन निरन्तर प्रगति तथा सप्रँदै वा सुध्रँदै गएको स्थितिलाई नेपाली भाषा साहित्यका अग्रजहरू शब्दकोशीय हिसाबले विकास एवं समृद्धिको रूपमा परिभाषित गर्दछन् भने अर्कोथरी अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ वास्तविक कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा हुने बढोत्तरी, प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धि, आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरू परिपूर्ति भएको अवस्था, जीवनको भौतिक गुण, साक्षरता, औसत आयु र बालमृत्युदरको साथसाथै भविष्यको कल्याणलाई समेत मापन गर्ने सूचकले सकारात्मक अंक हासिल गरेको अवस्था, मानव विकास सूचकले सकारात्मक अंक हासिल गरेको अवस्था तथा कुल राष्ट्रिय खुसीलगायत उच्च जीवनस्तर प्राप्त भएको अवस्थाले समेत कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको अवस्था चित्रण गर्दछ । यी सूचकहरूले नै उक्त देशको समृद्धिको अवस्थालाई चित्रण गर्दछन् भन्ने लख काट्दछन् ।
कुनै पनि देशको समृद्धिको अवस्थालाई मापन र मूल्यांकन गर्ने कुनै विशिष्ट सूचक वा मापदण्ड छैन भने नेपालको समृद्धिको अवस्था पनि मापन गर्न कुनै ठोस आधारको सृजना गरिएको अवस्था भेटिँदैन । नेपालमा समृद्धिको बहस पहिलादेखि नै नभएको होइन, जस्तै : नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ जारी भएदेखिका आधा दर्जनभन्दा बढी संविधानहरूमा ‘समृद्ध नेपाल बनाउने संकल्प राखिएको नै पाइन्छ । यस्तै नेपालमा दोस्रो संविधानसभाबाट वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो जसको नाम ‘“नेपालको संविधान” नामकरण गरियो । यो विगत् आधा दर्जनभन्दा बढी संविधानहरूमा भएको कमजोरीहरू तथा मानव सभ्यताको विकास अनि चेतनाको स्तरमा भएको बढोत्तरीसँगै उत्तम विकल्पको रूपमा संविधान जारी गरियो । यसको प्रस्तावनामा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प राखिएको छ ।
वि.सं. २०७५ जेठ ७ गते सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यो वर्षलाई ‘समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षको रूपमा व्याख्या गरेको छ भनी घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित पन्ध्रौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०) मा नेपाललाई २०७९/८० सम्म विकासशील राष्ट्र, वि.सं. २०८७ सम्म निरपेक्ष बहुआयामिक गरिबीबाट मुक्त, तथा वि.सं. २१०० मा समुन्नत राष्ट्रको रूपमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । त्यसैगरी यसै योजनामा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको पाइन्छ । साथै यस योजनाको दीर्घकालीन लक्ष्यहरूमा सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपभोग, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व र उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आयका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै समृद्धि र सुख प्राप्तिका लक्ष्यहरूमा गरिबीको अन्त्य, विभेद, हिंसा र अपराधमुक्त समाजको साथै सुशासन तथा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी अभिवृद्धि, उच्च दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारण गर्दै समृद्धिको आधार निर्माण गर्नेलगायत विविध समृद्धिका कुराहरू समावेश गरिएको छ ।
यी विभिन्न लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, सूचक तथा सोचहरूलाई नेपालको समृद्धिका लागि चालिएका पहलकदमहरूकै रूपमा लिइएका छन् र लिइनुपर्दछ पनि । देश स्वतन्त्र हुनका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण कुरा हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्तिको अवस्थाले देशको समृद्धिको अवस्थामा सहयोग पु¥याउँछ । अर्थात् यस्तो स्वतन्त्रताले कानुनी भेदभावको अनुपस्थिति र सामाजिक सहिष्णुताको विकास गराउँदछ । तर नेपालमा कमजोर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र खस्कँदै गएको शासनले समृद्धिमा थप सुधार गर्न रोक लगाएको देखिन्छ । वर्तमान नेपाल सरकारले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान मुख्य नारा बनाई संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको कार्यान्वयन, स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएको छ । यो एजेन्डा पनि मुख्य रूपमा समृद्धिकै बहसको एक पाटो हो । समृद्धिको बहस गर्दा, समन्यायिक आर्थिक समृद्धि र नागरिकको जीवनमा गुणात्मक सुधार गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसका लागि आधुनिक भौतिक तथा वातावरणीय पूर्वाधार र गुणस्तरीय मानव संसाधन निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
यस अवधारणालाई ध्यानमा राख्दै हाल संघीय सरकारले मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नै योजनाहरू र सोहीअनुरूपका नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन् । केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले पानीजहाज चलाउने कार्यक्रम, मोनोरेल चलाउने कार्यक्रम, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सञ्चालन गर्नेदेखि एक विद्यालय एक नर्स लगायतका अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका छन् भने स्थानीय तहहरूले पनि स्मार्ट सिटीदेखि लिएर स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूका साथसाथै राज्यका केही साझा सेवा प्रवाहजन्य विषय तथा कार्यक्रमहरू जस्तो कि भूमि प्रशासन व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थान, सकारात्मक सोचको विकास, संस्कृति विकास अभियान, सीपयुक्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा यस्तै केही पूर्वाधार आयोजना जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तार, दक्षिण लोकमार्ग विस्तार, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण, आवास तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, खानेपानीको आपूर्ति सहजता, ढल तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीकहाँ सञ्चालनमा छन् र यी कार्यक्रमहरूको अनुभव पनि हामीमाझ नभएको होइन तर यस्ता कार्यक्रमहरूमा मुख्य आधार अपनाई यी कार्यक्रमहरू तथा आयोजनाहरू सम्पन्नतातिर लाग्नुभन्दा पनि देखासिखीपन र औपचारिक बनाउने प्रवृत्ति हावी छ जसले यी गेमचेन्जर आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई ओझेलमा पारेको छ ।
त्यसैले समृद्धि कुनै घोडा चढेर आउने वा ल्याउने विषय नभई यो मूलतः आर्थिक पाटोसँगै मानव जीवनस्तरको पाटो तथा सामाजिक रूपान्तरणसँगै यी तमाम क्षेत्रमा आएको प्रत्यक्ष रूपमा देखिने परिवर्तन जसले अवसर नपाएकाहरूलाई अवसर, क्षमता नभएकाहरूलाई क्षमतावान् बनाउनेतर्फ केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका साथसाथै सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । पछिल्लो दशकमा नेपालले सुरक्षा तथा अन्य सामाजिक स्तम्भहरूमा थप सुधार भएको संकेतले नेपाली अर्थव्यवस्थामा लगानीमैत्री वातावरणको र लगानी सुरक्षाको प्रबन्धको विकास भएको ठहर गर्दै लगानीको विकास एवं विस्तार गर्न लगानीकर्ताहरू उत्सुकताका साथ लगानी गर्न थाले । जसले गर्दा नेपालको आर्थिक गुणस्तरमा सुधार भए तापनि अर्थव्यवस्थाको खुलापन अझै स्थिर देखिन्छ । यसका लागि नेपालले डिजिटल प्रणाली जडानको सुधारका साथसाथै प्रशासकीय भार एवं झन्झटिलो प्रक्रिया कटौती गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
समृद्ध नेपालको बहस बढ्दो दरमा बढाउँदै लैजाने र अन्यायरूपी भ्रष्टाचार घट्दो दरमा घटाउँदै लैजाने कुरा वास्तवमा ननिँदाई बिहान बनाउनु जत्तिकै सकसको विषय हो । नेपालमा अपर्याप्त शिक्षा प्रणाली र बेरोजगारीका कारणले नैतिक मूल्यहरू खस्कँदै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ । यसरी खस्कँदै गएको समाजको नैतिक क्षयलाई कम गर्न बलियो र नैतिक कपडाको पहिरनले नेपालको समृद्धिको भविष्यको आधारलाई बेर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै बढ्दो भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति सामूहिक प्रतिबद्धताको साथसाथै सरकारका अन्य अंगहरूलाई सशक्त माध्यमको रूपमा लिई अघि बढ्न सके बढ्दो भ्रष्टाचारमा अंकुश लगाउन सकिएला । साथै नेपालमा समृद्धिको यो बहस मूलतः आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा मात्र केन्द्रित नरही यसको साथसाथै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने तथा जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति हुने किसिमको भएमा मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउँदछ । जुन नाराले ‘सम्पन्नता नेपालमा फर्कदैछ’ भन्ने इन्डिकेटर प्रदर्शित गर्दै नेपाललाई ‘फस्टाउँदो र फस्टाउँदै नेपाल’ नामकरण गर्न सकोस् ।
(जोशी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बद्ध छन्)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
