काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै सबै बीमा कम्पनीहरुलाई पत्राचार गर्दै बीमा ऐन २०७९ को दफा (ङ) र (ट) बमोजिम नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीका सीईओ तथा कर्मचारीहरु अर्को कुनैपनि बीमक कम्पनीमा सञ्चालक हुन नपाउने भन्दै भएका सञ्चालकहरुलाई १५ दिनभित्र राजीनामा गर्न पत्राचार गरेपछि बीमक कम्पनीहरुमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । प्राधिकरणले बीमक कम्पनीहरुका लागि जारी गरेको परिपत्रमा बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुको अयोग्यतासम्बन्धी विषय उठाउँदै “नेपाल बीमा प्राधिकरण ऐन २०७९ लागू भएपछि ऐनको दफा ५० मा उल्लेखित देहायको खण्ड (ङ.) र (ट) अनुसार कुनै बीमक कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी, आधारभूत सेयर धारण गरेका, नेपाल सरकारका कर्मचारी, निक्षेप संकलन गर्ने संगठित संस्थाका कर्मचारी तथा सञ्चालक अर्को बीमक कम्पनीमा सञ्चालक भएर गएको भए त्यस्ता सञ्चालक ऐनको व्यवस्थाअनुसार अयोग्य हुन्, त्यसकारण त्यस्ता सञ्चालकले पद छोडेको जानकारी १५ दिनभित्र प्राधिकरणलाई गराउनु” भनिएको छ ।
हाल १६ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले १६ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा आधारभूत सेयर लगानी गरेको र त्यसका आधारमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व गराएको अवस्थामा कम्पनी ऐनअनुसार प्राकृतिक व्यक्तिको समूहले कानुनी व्यक्ति खडा गरी कानुनी व्यक्तिले लगानी गरेका कम्पनीमा त्यस्तो कानुनी व्यक्तिले आफ्नो लगानीको अनुपातबमोजिम प्राप्त गर्ने सञ्चालक सुविधामा सञ्चालक प्रतिनिधित्व गराउन प्रतिबन्ध लगाउने गरी जारी गरिएको परिपत्र समग्र प्रचलित कानुनका आधारमा गैरकानुनी भएकाले उक्त परिपत्र संशोधन हुनुपर्ने बीमक कम्पनीहरुको माग छ । कानुनमै भएका व्यवस्थाहरू पनि नमिलेका रहेछन् वा एक–अर्कासँग बाझिएका रहेछन् भने संशोधनका लागि सरकारलाई लेखि पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको परिपत्रको सन्दर्भमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५० (ङ) मा भएको व्यवस्था हेर्दा प्राकृतिक व्यक्ति आधारभूत सेयरधनी रहेछ भने त्यस्तो सेयरधनी कुनै बीमक कम्पनीको सञ्चालक वा कर्मचारी बहाल रहँदा रहँदै त्यसबाट लगानी भएको अर्को बीमक कम्पनीमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व गरेको भए त्यसलाई अयोग्य मान्ने र छोड्नुपर्ने देखिन्छ । तर संस्थाले आधारभूत सेयर धारण गरेर कर्मचारी वा सञ्चालक प्रतिनिधित्व गराएको हकमा भने छोड्नुपर्ने व्यवस्था बीमा ऐनको दफा ५०, देहायको खण्ड (ङ.) ले नगरेको बुझाइ बीमक कम्पनीहरुको रहेको छ । त्यसमा पनि देहायको खण्ड (ट) मा गएर स्पष्टिकरण खण्ड ‘तर….’ मा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई हेर्दा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको होस् वा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको कर्मचारीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लगानीकर्ताको हैसियतले सञ्चालक प्रतिनिधित्व गराउन बाधा नपुग्ने देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल लगायतले बहुलठ्ठीपनका साथ दादागिरी शैलीमा पुनर्बीमा कम्पनीमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व गरिरहेका कर्मचारीलाई राजिनामा गर्न दबाब दिनु भनेको गैरकानुनी र कम्पनी ऐनविपरित कार्य हो । साथै, विश्वव्यापी रुपमा जसरी प्राकृतिक व्यक्तिको समूहले कानुनी व्यक्ति खडा गरेर व्यापार व्यवसाय गर्ने गराउने प्रचलन छ, त्यसको समेत विपरित देखिन्छ । बीमा प्राधिकरणका हर्ताकर्ताहरूको यो गैरकानूनी हर्कत केही व्यापारिक घरानाहरुको प्रभावमा परेर भएको हुन सक्ने बीमा क्षेत्रका जानकारहरुको आशंका छ ।
हिमालय रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको व्यापारिक फाइदाका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई संकटमा पार्न बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षले यस्तो परिपत्र जारी गरेको अधिकांशको बुझाई छ । कसैको अधिकार कुण्ठित गर्ने र कसैलाई फाइदा पुर्याउने अभिप्रायले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र अन्य उच्च अधिकारीहरुले गरेको यस्तो गैरकानुनी हर्कतबारे नेपाल नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सरोकारवाला न्यायिक–अर्धन्यायिक निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
