कति सरकारी कार्यालयहरुमा हामी सबैले नयाँ नयाँ डोजरहरु थन्किरहेको देखेको छौं । ती डोजरहरु के कारणले थन्केको होला त ? त्यस्ता नयाँ नयाँ डोजरहरु थन्किनुमा केही न केही रहस्य त होला !
सरकारले किनेका डोजरहरु बिगारेर थन्काउने, अनि केही हुने खानेहरुले किनेको डोजरहरु सञ्चालनमा ल्याउने । अन्य राष्ट्रबाट डेढदेखि दुई करोडमा डोजर किनेर ल्याउने, अनि किनेको एकदेखि दुई वषमै त्यसको डबल कमाउने । यता सरकारी डोजरहरु थन्काएर निजी डोजरहरु सञ्चालनमा त्यत्तिकै त पक्कै आएनन् होला ? यसबाट पनि कुनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थ पूरा भएको छ भन्ने कुरा त सजिलै प्रस्टयाउन सकिन्छ । मैलै बुझेअनुसार डोजरहरुमा अधिकांश लगानी गर्नेमा जनप्रतिनिधिहरु पर्छन् रे ।
अहिले त हरेक निर्माणको कार्यहरु सञ्चालन गर्नको लागि डोजरको प्रयोग गरिएको हुन्छ । चाहे त्यो आधा घण्टाको लागि बाटो खन्न नै किन नहोस् । सरकारलाई जनताले तिरेको कर बढी भएको छ नि त । एउटा डोजरले एक घण्टा बाटो खनेबापत पाँच हजार रुपियाँ लिन्छ । पैसा मात्र दिएर पुगेन डोजरमा लाग्ने डिजेल र खाना, खाजा पनि दिनैपर्यो ।
आजभन्दा केही वर्षअघि मान्छेहरुले नै बाटोघाटो निर्माण गर्ने काम गर्थे । उनीहरु आफैले गाउँमै भएको औजारको प्रयोग गरि निर्माणधीन कार्यहरु सम्पन्न गर्थे । यसो गर्दा त्यस जिल्लामा बसोबास गर्ने आमसर्वसाधारणले काम पनि पाउँथे । उनीहरुलाई कामको खोजीमा भौतारिनु पर्दैनथियो । ती गाउँ र जिल्लाको बासिन्दाहरुले रोजगारीको पाउँथे । त्यही पैसाले उनीहरुको आवश्यकता परिपूर्ति हुन्थ्यो ।
तर जनताहरुले दुःख गरेर खाएको पनि सरकारले देख्न सकेन । र जनताको रोजीरोटी छिन्नको लागि सरकारले माफियाहरुसँग मिलेर अन्य देशबाट डोजर नेपाल भित्र्यायो । डोजर किन्नेमा माफियाहरु मात्र नभई जनप्रतिनिधिहरु पनि लागि परे । माफियाहरुले डेढ करोड तिरेर अन्य देशबाट डोजर नेपाल भित्राए । तर यत्रो लगानी गरेबापत राज्यले राजस्व पनि पाएन् । डोजरको एक घण्टाको कमाई पाँच हजारसम्म हुन्छ । तर के त्यो कमाईबापत राज्यले राजस्व पाएको छ ?
२०७५।१।४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको महत्वपूर्ण निर्णय यातायात समिति खारेज गरि कम्पनीमा लाने । तर डोजर कम्पनीमा गई पञ्जिकरण पनि भएको छैन भने घरेलुमा गएर दर्ता पनि भएको छैनन् । एउटा गाडी भएकाहरु घरेलुमा गएर दर्ता हुने । पाँचवटा गाडी भएकाहरु कम्पनीमा गई दर्ता गर्ने भनेको सरकारको निर्णय पनि यी डोजर साहुहरुले मानेको छैनन् ।
डोजरहरु रातो प्लेटमा दर्ता हुन्छन् । रातो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरुले सरकारलाई ४।४ महिना र ६।६ महिनामा तिर्नुपर्ने जाँचपास तिरेको हुदैँन । डोजरहरुलाई पनि कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरुलाई जस्तै रोड परमिट र जाँसपास तिराउनुपर्छ । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ ।
कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीको भाडा निर्धारण यातायात मन्त्रालयले गरेको हुन्छ । त्यसैगरि डोजरको भाडा निर्धारण पनि यातायात व्यवस्था विभागले र यातायात मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । सरकारले डोजरको भाडा निर्धारण नगरिदिँदा डोजरको भाडादर डोजर साहुको जिब्रोमा झुन्डिएको हुन्छ ।
यातायात मन्त्रालयले डोजरलाई पनि कालो प्लेटको सवारीमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसा गर्दा राज्यको ढुकुटीमा अर्बौ रुपियाँ राजस्व आउँछ । डोजर साहुको काम भनेको बाटो खन्ने हो । बाटो खनेको परिश्रमिक सरकारले उसले तोकेअनुसार तिरिरहेको छ । डोजरमा लाग्ने डिजेल पनि सरकारले नै उपलब्ध गराइरहेको छ । त्यतिमात्र नभएर सरकारले नै ती डोजर साहुलाई खानेदेखि बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ ।
के ती डोजर साहु राजा हुन् ? कि ती सरकार चलाउने मुख्य व्यक्ति हुन् ? सरकारका प्रमुख व्यक्तिले जनताको काम गरिसकेपछि खान पाउँछन् । भने यी डोजर साहुलाई चाहि जनताले तिरेको करबाट तलब दिएर, अझै खानबस्नको सुविधा पनि जनताले नै तिरेको करबाट मिलाउनुपर्ने ? जनताले खुट्टामा एकजोर चप्पल नलगाई तिरेको कर यी डोजर साहु र जनप्रतिनिधिहरुको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हो ?
अर्को महत्वपूर्ण कुरा डोजर साहुहरुले जनता र राज्यको आँखामा धुलो हालिरहेका छन् । दश घण्टा काम गरेबापत बार घण्टा काम गरेको भनेर टिप्पणी उठाउने । यसरी गाउका सिधासाधा जनतालाई अध्यारोमा राखेर वडाध्यक्ष र डोजर साहुको मिलोमतोमा जनताले तिरेको करको खेर गईरहेको छ । सरकारले कुनै ठेक्कापट्टा बापत दिएको रकम वडाध्यक्ष र ठेकेदारको मिलोमतोमा सिद्दिने । अनि एक वर्षमा पुरा हुने काम ३।४ बर्षसम्म सञ्चालनमा आइरहने । एकातिर जनताले खाइनखाई तिरेको करको नास, अर्कोतर काम पनि भनेको बेलामा पुरा नहुने । जनताले तिरेको करबाट डोजर साहु र वडाध्यक्षहरुले मोजमस्ती गरिरहेका छन् ।
यता डोजरले जथाभावी रुपमा बाटो खन्न दिँदा धेरै पानीका मुहानहरु पनि सुक्दै गएका छन् । जथाभावी रुपमा बाटो खन्न दिँदा उब्जनी हुने जग्गा पनि मासिदैँ गएको छ । यसरी डोजरहरुलाई बाटो खन्न दिँदा धेरै मान्छे बेरोजगार भएर बसेका छन् ।
केही वर्षअघि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले डोजरलाई बाटो खन्न नदिने भन्ने नीति ल्याएका थिए । तर त्यो निर्णय पनि आर्थिक चलखेलको कारणले त्यत्तिकै थन्कियो । यता प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको पनि त्यस्तै हालत छ । सरकारी कर्मचारी र कार्यकर्ताहरु जहाँ पनि आफ्नो मान्छे घुसाउन माहिर । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम गरिब जनता जो बेरोजगार छ उसको लागि भनेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । तर यो रोजगारी कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी र कार्यकर्ताहरुले आफ्नो आफन्त घुसाइरहेका छन् ।
जसले गर्दा सिधासादा जनताले हामी दुःख गरि, रगतपसिना बगाएर गुजारा गछौँ भन्दा पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ककिले काम पाएका छन्, ककसले काम पाएको छन् भनेर हेर्ने जिम्मा सरकारको होइन् ? के गरिब, अशिक्षित, सिधासादा जनताले हामी मिहिनेत गरेर खान्छौँ भन्दा पनि खान नपाउनु ? डोजरले बाटो खन्ने काम तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ ।
एउटा गाउँभरिलाई महिनाभर खान पुग्ने रकम एकछिन काम गरेबापत डोजर साहुलाई दिने ? डोजर साहुलाई किन धनी बनाउने ? भोक सबैलाई लाग्छ । ओत सबैलाई चाहिन्छ । नपढेकोलाई, गरिबलाई चाहि भोक नलाग्ने होइन् क्यारे ।
डोजरहरु अझै पनि संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भइरहेको छ । यिनीहरुलाई खारेज गरेर कम्पनीमा लानुपर्छ । सरकारले बिकासको लागि भनेर भित्राएको डोजरले विनाशचाहिँ गरिरहेको छ । डोजर बेच्ने कम्पनीले डोजर महासंघमा बस्ने अध्यक्षहरुलाई देश विदेश घुमाउन लाने गरेको छन् । देश विदेश घुम्न पाइन्छ भनेर प्रलोभनमा परेर देशलाई नै तलतिर धकेल्न यी महासंघमा बस्ने कार्यसमितिहरुलाई लाज लाग्दैन ? देशभर कति सडक निर्माण भए, कत्ति निर्माणधीन अवस्थामा छ यसको डाटा सरकारसँग छैन् । जसको फाइदा डोजर व्यवसायीले उठाइरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
