काठमाडौं – नेपालमा पनि मेटाको कन्टेन्ट मनिटाइजेसन औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। नेपालमा फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेकाहरूलाई अब आम्दानीमा सहज हुनेछ। मेटा मनिटाइजेसनले सिर्जनात्मक मेहनतलाई आम्दानीमा परिणत गर्ने माध्यम दिएको छ।
अब फेसबुकको मनिटाइजेसनका लागि योग्य भएका नेपाली प्रयोगकर्ताले त्यसबाट भएको कमाइ सिधै नेपालको बैंक खातामा प्राप्त गर्न सक्ने छन्। यसका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो पेआउट अकाउन्ट सेटअप गर्दा देशको नाममा नेपाल छनोट गरी आफ्नो बैंकको विवरण भर्नुपर्नेछ। मेटाबाट यस्तो सुविधा पाउने क्रियटरले पेआउट सेटअप गर्न सक्ने छन्।
मेटाको मनिटाइजेसन नीति केही प्रमुख नियमहरूमा आधारित हुन्छ। जसमा पार्टनर मनिटाइजेसन पोलिसीअन्तर्गत सोसियल पेज, प्रोफेसनल प्रोफाइल, इभेन्ट्स वा ग्रुप जस्ता स्थानमा योग्य सामग्री मात्र पोस्ट गर्नुपर्छ। फेसबुकको कम्युनिटी स्टार्न्डस पालना गर्दै घृणा, हिंसा, गलत जानकारी आदि दिनु हुँदैन।
आफूले सिर्जना गरेको वा कमेडी, प्यारोडीजस्ता परिवर्तन गरी प्रस्तुत गरेको सामग्रीमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। गलत तरिकाले फलोवर्स लाइक र भ्यूज वृद्धि गर्ने काम गर्नु हुँदैन।
मेटाले रिपोस्ट वा डुब्लिकेट कन्टेन्ट रोक्दैछ। वन्ली रिपोस्ट मात्र गरिएको कन्टेन्टमा मनिटाइजेसनको लागि अस्थायी रूपमा रोकिन सक्छ।फेसबुकले अल्गोरिदम म्यानुपुलेसन आदिविरुद्ध पनि कडा नीति लागु गर्दैछ। यस्ता गतिविधिहरूले मनिटाइजेसन रोकिन सक्छ र रिच सीमित हुन सक्छ।
यसरी कुनै पनि नीति उल्लंघन नगरी निरन्तर सञ्चालन गर्दै आइरहेका क्रियटरलाई मेटाले रकम उपलब्ध गराउँछ। क्रियटरले राख्ने भिडियो, रिल्स, स्टोरी र टेक्स्टका आधारमा मेटाले कति रकम दिने भन्ने निर्धारण गर्छ। भिडियोबाट आम्दानी गर्नका लागि भने उक्त भिडियो कम्तिमा पनि १५ सेकेन्डको हुनुपर्छ।
भिडियो, रिल्स वा लाइभ स्ट्रिममा आएको विज्ञापन, स्टार वा सब्सक्रिप्सनमार्फत प्रत्यक्ष आम्दानी हुन्छ। जुन नेपाली क्रिएटरका लागि अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बन्ने अवसर हुनेछ। यसका कारण युट्यबुमा जस्तै ‘क्रिएटिभ’ पेशा अपनाउन सकिने अवसर पनि सिर्जना भएको छ।
नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि नै निर्देशिका ल्याएर सूचीकरण हुन आदेश दिँदै आएपनि अहिलेसम्म टिकटक र भाइबर बाहेक अरु ठूला माध्यम नेपालमा सूचीकरण भएका छैनन्। टेलिग्रामलाई बन्द गरिदिएपछि सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० गरेको व्यवस्था अनुसार नै यसअघि दर्ता हुन मेटा लगायतका सञ्जालका प्रतिनिधिले अस्वीकार गरेका थिए। यी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा यसका लागि आवश्यक कानून नभएको र निर्देशिकामा भएका कतिपय कुरा आपत्तिजनक रहेको बताउँदै आएका थिए।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्सजस्ता सञ्जालको माउ कम्पनी मेटा, युट्युव, गुगल, जिमेल जस्ता माध्यमको माउ कम्पनी अल्फाबेट, माइक्रोसफ्ट लगायतका १९ वटा कम्पनी नेपालमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर प्रयोजनका लागि दर्तासमेत भएका छन्। दर्तामात्र होइन यिनिहरूले नियमित भ्याट तथा डिजिटल सेवा कर पनि तिरिरहेका छन्।
नेपालबाट हुने आम्दानीमा यी माध्यमले नियमित कर तिरिरहेको र अहिलेसम्म यसरी कर तिर्नेगरी १९ वटा कम्पनी दर्ता भएको ठूला करदाता कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुवप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन्।
नेपाल सरकारको कर प्रणालीमा दर्ता हुन तयार भएका कम्पनी सञ्चार मन्त्रालयको सूचीकरणमा आउन भने तयार भएका छैनन्।
यसका पछाडि यी कम्पनीहरूको आफ्नै नीति र अभ्यास एकातिर नेपाल सरकारले ल्याएको निर्देशिका अर्कोतिर भएका कारण हो। मुख्य टेक कम्पनीहरू सदस्य रहेको एसिया इन्टरनेट कोलिसनले यसअघि नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको र मेटाका प्रतिनिधिसँगको संवादमा पनि यही कुरामा गएर अड्किएको थियो।
सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ल्याइएको निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै सूचीकरण हुने भएपनि त्यहाँ सरकारले सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ। सरकारी निकायले निर्देशन दिएको २४ घण्टामै कन्टेन्ट डिलिट गर्नुपर्ने व्यवस्था सो निर्देशिकामा छ। कुनै पनि माध्यमहरूले कुनै कन्टेन्टमा गुनासो आएपछि त्यसको रिभ्यू गर्ने र निर्णय लिनका लागि समय चाहिन्छ। तर नेपाल सरकारले भने सिधै डिलिट गराउने खालको व्यवस्था गरेको छ।
सूचीकरण हुनेभन्दा पनि त्यसपछि सरकारले जसरी कन्टेन्टमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ त्यही कुरामा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। इन्टरनेट कोलिसनले यही कुरा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धिको विधेयकमा पनि चासो दिएको थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
