काठमाडौं : विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्षमा पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ।
गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा केही सुधार गरेको सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने पुरानै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको डेढ महिना अर्थात भदौ १५ गतेसम्म सरकारले कुल बजेटको ३.७३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ३.८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म सरकारले कुल ६९ अर्ब ३५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेट खर्च गरेको छ । खर्च भएको कुल बजेटको अधिकांश रकम वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ ।
यस अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा २९ अर्ब ४३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन सरकारले बजेटमा निर्धारण गरेको वार्षिक लक्ष्यको ८.०२ प्रतिशत हो । यस्तै सरकारले चालुतर्फ २८ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २.५३ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, यसअवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि नाजुक रहेको छ । आर्थिक वर्षको डेढ महिनाको अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ३.१४ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च अन्तर्गत ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
सरकारको अहिलेसम्म गरेको खर्चको स्थिति हेर्दा यो वर्ष पनि विगतका वर्षहरुको जस्तै वर्षको अन्त्यतिर असारे विकासका नाममा बजेट सकिने संकेत देखिएको छ । दुई प्रमुख दलहरको सत्ता गठबन्धनको सरकार भएको अवस्थामा पनि बजेट खर्च गर्न शैली भने उही पुरानै रहेको छ । एक त निर्धारित बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने, भएपनि समयमा भुक्तानी नहुने परम्पराले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च नै नहुने तथा भएपनि समयमा भुक्तानी नहुने र बजेटजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च प्रणालीले भ्रष्टाचार र असारे विकासलाई प्रशय मिल्दै आइरहेको छ । साढे १ महिनामा ४ प्रतिशत पनि बजेट खर्च नहुनुले चालु आवमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउने संकते गर्छ।
