काठमाडौं : प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । वर्षेनि ऋण थप्दा पनि पुँजी निर्माण भने हुन नसक्नु चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । ऋणकै अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन नसक्दा समग्र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ । ऋण थपेर पनि अर्थतन्त्रको आकार बढाउन नसक्नु ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ ।
विशेषगरी, ऋणको सहि सदुपयोग हुन नसक्दा समस्या आएको अर्थविद् डा. रघुविर बिष्ट बताउँछन् । सरकारले लिने आन्तरिक ऋण उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु र बाह्य ऋण लिइएका विकास निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुनु अहिलेको मुख्य समस्या रहेको बिष्टको भनाई छ । ‘हामीले लिएको ऋण सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ’ उनले भने, ‘ऋण लिएर प्रशासन चलाउन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न प्रयोग भएको छ ।’
आन्तरिक ऋण उत्पादनका क्षेत्रमा प्रयोग हुनुपर्नेमा उपभोगका क्षेत्रमा खर्च भइरहँदा एकातर्फ यसले जीडीपीमा न्यून योगदान गर्ने र अर्कोतर्फ दायित्व पनि थपिँदै जाने उनको भनाई छ । सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अर्थविद् बिष्टको भनाई रहेको छ । ‘ऋणलाई उत्पादन वृद्धि र पूर्वधारको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘यसले अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीको वातावरण सिर्जना गर्छ ।’ अनिमात्रै ऋणले अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ । अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय मुलुकको अर्थन्त्रमा शिथिलता आएको कारणले पनि जीडीपीको आकार उल्लेख्य विस्तार हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसअवधिमा जीडीपीको आकार भने ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसरी हेर्दा जीडीपीमा कुल ऋणको हिस्सा ४२.७२ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको हिस्सा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा जीडीपीमा कुल ऋणको हिस्सा ३०.२६ प्रतिशतमात्रै थियो ।
