काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी हुने गरि नीति ल्याइएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आरोप लगाएका छन् । ति दुवै संस्थाले बिज्ञप्ती जारि गर्दै सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई जगेर्ना गर्ने उल्लेख गरेपनि भित्री रहस्य भने डुवाउने रहेको उल्लेख गरेको छ ।
बजेटमार्फत भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायतको राजस्वका दर निर्धारणका कारण स्वदेशी उद्योग प्रभावित भएको सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । महासंघ र परिसंघले परामर्श र उद्योगी व्यवसायीको राय सुझाव विपरित एकलौटी रुपमा बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउने गरि राजस्वका दरहरु निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ ।
स्वदेशी उद्योगीलाई जोगाउन तत्कालै राजस्वका दरमा सुधार गर्न ति दुवै संस्थाले मागसमेत गरेको छ । स्टिल रोलिङ मिल, एमएम वायर उद्योग, वनस्पति घिउतेल उद्योग, स्यानेटरी प्याडजस्ता उद्योगहरु सरकारको नीतिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको आर्थिक ऐनमार्फत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतलाई बृद्धि गरि १० प्रतिशत पु¥याएको छ । यस्तै अन्तःशुल्क प्रति टन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्याइएको छ ।
‘स्वदेशी उद्योगले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्र्पधा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन,’ महासंघले जारि गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘आगामी आर्थिक बर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्युनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ बर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बिषय बजेटमा उल्लेख गरिएपनि आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले समग्र स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने देखिएको छ ।’
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुमा कम्तिमा १ तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारको नीति विपरित पछिल्लो व्यवस्था भएको औल्याइएको छ ।सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको आर्थिक ऐनमार्फत स्वदेशमा स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल यथावत राखेर तयारी प्याड आयात लाग्ने भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले तयारी प्याड आयात अत्याधिक बढ्नेछ भने अर्को तर्फ स्वदेशी प्याड उद्योग धरासायी बन्ने औल्याइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार तयारी प्याड आयात हुँदा १.५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्नेछ भने स्वदेशी उद्योगीले कच्चा पदार्थ आयात गरि प्याड तयार गर्दा ८.१५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने अवस्था आएको छ । सरकारको पछिल्लो यो व्यवस्थाका कारण स्वदेशी उद्योग धरासायी मात्रै नबनेर स्वदेशभित्रै सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर पनि गुम्ने खतरा निम्तिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिने नीति लिएपनि आर्थिक ऐनले केही तयारी आयातित सामानमा गरिएको राजस्व निर्धारणका कारण स्वदेशी उद्योगलाई मारमा पारेको जनाएको छ ।
‘सरकारको राजस्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यू तेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग प्रत्यक्ष मारमा पर्न गएका छन्,’ सीएनआईले भनेको छ । सीएनआईकाअनुसार भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न वायर रड निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ ।
तर वायर रडबाट बन्ने तयारी सामानको निर्यातमा भने कुनै पनि प्रकारको कर लगाएको छैन । यसले गर्दा वायर रड आयात गरी विभिन्न प्रकारका फलामे तार निर्माण गरिरहेका नेपाली उद्योगहरुको लागत निकै बढी पर्ने सीएनआईले जनाएको छ ।
‘यसरी उद्योगले कच्चा पदार्थ वायर रड आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत तथा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सारका साथै ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति टन अन्तः शुल्क लाग्ने व्यवस्था कायम गरेको छ,’ सीएनआईले भनेको छ,‘तर सोही कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तुहरुको आयातमा भारततर्फ कुनै कर नलागेपनि नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत भन्सार र १० हजार रुपैयाँ प्रति टन अन्तः शुल्क लगाएको छ ।’
यो व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ तथा त्यसबाट निर्मित तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने शुल्क कम्तीमा एक तहको फरक हुने सरकारकै नीति विपरित व्यवस्था कायम भएको सीएनआईको दाबी छ । स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी हुन नदिन वायर रडको आयातमा कायम गरिएको भन्सार महसुलमा उद्योगहरूलाई ९० प्रतिशत छुट गर्न सीएनआईले माग गरेको छ ।
सरकारले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने आर्थिक ऐनमार्फत व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले पाम र पामोलिन तेल आयात गर्ने उद्योगलाई राम्रो भएपनि अर्कोतर्फ स्वदेशी वनस्पति घिउतेल उद्योगलाई भने ठूलो मारमा पारेको बताइएको छ ।
भारत सरकारले हालै कच्चा खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशतमा झार्दै ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी (वस्तु तथा सेवा कर) कायम गरेको छ । नेपालमा यस्तो कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मुल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लगाएको छ ।
‘यसले नेपाली उत्पादन महङ्गो भएको र प्रमुख निर्यात हुने वस्तु निर्यात बजारमा महङ्गो भइ निर्यात शून्य हुने साथै भारतीय उत्पादन नेपालमा सहजै आयात भएर नेपालमा संचालित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा खुला सिमानाका कारण भईरहेको अनाधिकृत पैठारीलाई थप बल पुर्याएको छ,’ सीएनआईले उल्लेख गरेको छ ।
सीएनआईले उपभोक्तालाई चरम महङ्गीवाट राहत दिन, तयारी सामानभन्दा कच्चा पदार्थको कम्तीमा एक तह कमको भन्सार महशुल हुने नीति यथार्थमा अवलम्वन गर्न र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आयात भई रहेको खाने तेल रोक्न समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मुल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
उद्योग जोगाउन मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा राखिएको प्रावधानले जिआई वायर, वनस्पति घीउ र सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले यी उद्योगहरूलाई जोगाउन पहल गरिदिन माग गर्दै मोरङका उद्योगी र मजदुरहरूले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
शुक्रबार मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ र विभिन्न ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले संयुक्त रुपमा प्रदेश १ का प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे मार्फत मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगीहरूले आर्थिक ऐन २०७९।८० मा परिवर्तन गरिएका नीतिहरुका कारण स्वदेशी उद्योगहरु धरापमा परेर उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिक मजदुरहरु आन्दोलित हुन पुगेको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
