काठमाडौं । बजेट सूचनामा आम मानिसको पहुँचमा आएको ह्रासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीक्रममा नेपालको स्तर खस्केर ७७ औं स्थानमा पुगेको छ।सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीक्रममा नेपालको स्थान ६५ नम्बरमा थियो। इन्टरनेशनल बजेट पार्टनरसिप (आईबीपी) को पछिल्लो खुल्ला बजेट सर्वेक्षण अनुसार नेपालको स्तरमा ह्रास आएको हो।
बजेटमा सरकारको जवाफदेहिताको मापन गर्ने मुख्य तीन उपायहरूः बजेट पारदर्शिता, सार्वजनिक सहभागिता र बजेट पर्यवेक्षणका हिसाबले यो सर्वेक्षणमा विश्वव्यापी रूपमा मूल्याङ्कन गरिएका ज्ञद्दण् देशमध्ये कुनै पनि देशले टण् नम्बरभन्दा माथि पाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्दैन।
खुल्ला बजेट सर्वेक्षण २०२१ मा रहेको नेपाल सारांश प्रतिवेदन अनुसार, बजेट नीतिहरू, निर्णय र परिणामका बारेमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्ने बजेटसम्बन्धी कागजातहरू, मुख्यतया प्रि–बजेट स्टेटमेन्ट, र नागरिक बजेटका साथै वर्ष-अन्तको प्रतिवेदन ९ढिलो प्रकाशित० गरेर नेपालले बजेट सूचनामा आम मानिसको पहुँचलाई घटाएको छ।
आईबीपी का कार्यकारी निर्देशक वारेन क्रफचिकले भन्नुभएको छ, “लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आएको अहिलेको पृष्ठभूमिमा महामारीका कारण एउटा पुस्ताले कहिल्यै नदेखेको विश्वव्यापी चरम गरिबीमा व्यापक वृद्धि भएको देख्दैछ।धनीहरू झन धनी बनिरहेका छन्।महिला र सीमान्तकृत समुदायलगायतका पाखा पारिएका मानिसले गरिबी मार खेप्न परिरहेको छ।”
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
