काठमाण्डाै । सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाई गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाटमा कडाई गरेको हो। अब काठमाण्ठौ उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रुपमा बर्गिकरण गरिएको वा कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई पाँच सय बर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी बर्गिकरण गर्नं नपाइने भएको छ।
यसैगरी तराई र भित्रि मधेशमा ६७५ बर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने राजपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै यी दुई क्षेत्र बाहेकको ठाँउमा बने एक हजार बर्ग मिटरभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन्।
यसैगरी, आवासिय क्षेत्रमा बर्गिकरण गरिएको जग्गा भने न्यूनतम एकसय तीस वर्गमिटरभन्दा कम हुनेगरी बर्गिकरण गर्न नपाइने भएको छ। पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइ भन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन।
कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो को प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा सम्बन्धित कित्तामानै गाभिने गरि गर्नुपर्नेछ।
नियामावली अनुसार सरकारले जग्गाको बर्गिकरण १० वटा क्षेत्रमा गरेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, संस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा क्षेत्रमा बर्गिकरण गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
