नेपालमा रेलको वहस सुरु भएको बल्ल १२ वर्ष भएको छ । सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल भारत रेल सञ्जाल विस्तारको सम्झौता भयो । त्यसपछि मात्रै नेपालमा रेलको खास बहस सुरु भएको हो । अहिले भारतबाट जोडिने क्रस बोर्डर रेलवे को विस्तारका कामहरू धमाधम भइहरेका छन् । पछिल्लो समय राजमार्ग ठूला बनाउने अभियान पनि चलेको छ । नेपालमा रेल आवश्यकता कि रहर ? के लगानीका हिसाबले प्रतिफल आउन सक्छ कि सक्दैन ? नेपालमा चिनियाँ रेल कि भारतीय ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर रेल विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईसँग बिजनेश न्युजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
रेल सपना नेपालीहरूका लागि केवल सपना मात्रै हुने हो कि पूरा पनि हुने हो ?
रेल यातायातको विकासको क्रम संसारभर हेर्दा पनि लामो समयमा भएको देखिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि विगत १२ वर्षदेखि छलफल भएर अध्ययनहरू भएका छन् । केही कामहरू अगाडि बढाइएको छ । विशेषगरी अध्ययनको कामहरू भइरहेका छन् । नेपाललाई आवश्यक पर्ने रेल कस्तो हो भनेर अहिले अध्ययन र योजनाकै अवस्थामै हो । तथापी केही देखिनेगरी काम पनि भएका छन् ।
सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारत भ्रमणमा जाँदा एउटा रेलसम्बन्धी सम्झौता भयो । क्रस बोर्डर रेलवे नेपाल र भारतमा विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण सम्झौता भयो । सोही सम्झौतापछि नेपालमा रेलसम्बन्धी कामहरू केही अगाडि बढेको हो । नेपालमा पनि रेलको चासो सोही क्रस बोर्डर रेल सम्झौताले बढाएको हो । सम्झौतापछि नेपालले भन्दा पनि भारतले सोही सम्झौताअनुसार अध्ययन गर्न थालेका थिए । पाँचवटा क्रस बोर्डरमा रेलवे सञ्चालनको अध्ययन र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार दुईवटामा अध्ययन भएर काम समेत अगाडि बढेका छन् भने तीनवटा रेलवेको काम अध्ययनकै चरणमा रहेको छ । त्यसको साथसाथै पूर्वपश्चिम रेल मार्ग, ट्रान्स एसिया रेलवेको पनि सन् २००६ मा सम्झौता भएको छ ।
ट्रान्स एसिया रेलवे भनेको एसियाभरी सञ्जाल विस्तार गर्ने र सोही रेलवेमा नेपाल पनि जोडिने विषयहरू रहेका छन् । एसियन रेलमार्ग नेपाल पनि जोडिने र सोही खण्डमा नेपालको पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अध्ययन सुरु भएको हो । पूर्वपश्चिम रेल मार्गको विस्तृत अध्ययन अहिले भइरहेको छ । निजगढदेखि चितवन खण्डको बाहेकको खण्डको अध्ययनसमेत सकिएको छ । ९४६ किलोमिटरमध्ये १३६ किलोमिटर बाहेकको डिडिआर तयार भइसकेको छ । यसमा लगानीको हिसाब हेर्ने हो भने एकदमै ठूलो रकम आवश्यक पर्दछ । रेल सिधा निजी क्षेत्रले चलाउने अवस्था पनि छैन । केही देशमा केही मेट्रो रेलबाहेकमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन । समान्यत भारतमै हेर्दा पनि आफै निर्माण र सञ्चालन गरेका छन् । लगानी र प्रतिफलको हिसाबले एकदमै लामो समय लाग्ने भएकोले निजी क्षेत्र लगानी गर्न आइहाल्ने अवस्था छैन । भविष्यमा प्रतिफल दिन्छ सोही कारण पनि अध्ययन राम्ररी गर्न आवश्यक छ । १५ औँ योजनामा पनि केही रेल मार्गहरू विकास गरिने कुरा राखेका छौँ । सोहीअनुसार योजनाहरू पनि बनेका छन् ।
भविष्यको कुरा गर्ने हो भने आगामी बि.सं. २१०० सम्म नेपालमा २२ सय किलोमिटर रेल सञ्चाल विस्तार गर्ने योजनमै राखिएको छ । यो अलि महत्वकांक्षी उद्देश्य राखिएका छन् । योजनामा राखिए पनि सोअनुसार रेलमा काम भने भएका छैनन् । अहिले संसारभरि नै हेर्ने हो भने रेल यतायात त्यो पनि द्रुत गतिको रेल नै भविष्यको यातायातको साधन हुने प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन् । सोहीअनुसार काम पनि विश्वभर भइरहेका छन् । सडक यातायातभन्दा धेरै द्रुत गतिमा गुड्ने भएकोले अहिले चीनकै कुरा गर्दा ४० हजार किलोमिटर द्रुतगतिको रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । संसारभर नै सोही अनुसार काम पनि भइरहेको छ । त्यसैले नेपाल पनि रेलसञ्जालबाट अब टाढा बस्न सक्दैन । सोही कारण पनि नेपालले लगानी योजना र अध्ययन गरिरहेको छ ।
क्रस बोर्डर रेलमा भारतको मात्रै कुरा आइरहेको छ । यता चीनको रेलको पनि चर्चा भइरहन्छ । चीनको रेल नेपालमा सम्भव हो कि होइन ?
भारत नेपालको क्रसबोर्डर रेल विस्तार अन्तर्गत पाँचवटा खण्डमा काम हुनेछ । अहिले दुई खण्डमा पनि अध्ययन भएर विस्तारको काम भइरहेको छ । भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने एउटा जयनगर–जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्मको ६९ किलोमिटरको रेलमार्गको काम भइरहेको छ । अर्को भनेको भारतको बथनादेखि नेपालको विराटनगर सम्मको १८ किलोमिटरसम्मको काम भइरहेको छ । पानी ट्यांकीदेखि काँकडभित्ता, नौतनुवादेखि भैरहवा तथा नेपालगञ्ज जोड्ने गरी पाँचवटामा सम्झौता भएको हो । अहिले भने दुईवटामा मात्रै काम भइरहेको छ । यता उत्तरतर्फ केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलको काम सन् २०१६ को चर्चामा रहेको छ । केही पूर्वअध्ययन भएर अहिले विस्तृत अध्ययनका कुराहरूसमेत अगाडि बढेका छन् ।
चीन सरकारले लगानीमा २०१६ बाट सुरु गरेर २०१८ मा पूर्वअध्ययन गरेका छन् । नेपालभित्र ७२ किलोमिटर लम्बाइ र उनीहरू सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको पनि अध्ययन गरेका छन् । सिगात्सेदेखि काठमाडौंसम्म ६ सय किलोमिटर रेलमार्ग हुने अध्ययनले देखाएको छ । यसको करिब २९३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा नेपालतर्फ ९८.५ प्रतिशत क्षेत्रमा टनेल र ब्रिज राख्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसपछि सन् २०१८ मा चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा सोही अध्ययनको आधार पुनः विस्तृत अध्ययन गर्ने सम्झौता भयो । जसमा केही कामसमेत अगाडि बढेको छ । विभिन्न चरणमा काम गर्ने गरी कामसमेत अगाडि बढेको थियो । कोरोना आएपछि चिनियाँ प्राविधिकहरू नेपाल आएका छैनन् । जसका कारण पनि काम अहिले रोकिएको छ ।
नेपाललाई आवश्यक रेल भारतको कि चीनको ?
भौगोलिक हिसाबले दुवै देश छिमेकी हुन् । तर पहिले आवश्यक के हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । सोहीअनुसार भारतसँग रेलका कामहरू भइरहेका छन् । अर्को सञ्जाल अन्तर्गत अर्को सम्झौता पनि भएको छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलको अध्ययन गर्ने र विस्तार गर्ने कुराहरू रहेका छन् । सोहीअनुसार रक्सौल–काठमाडौं रेलको विस्तृत अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको छ । यसअघि पनि केही पूर्वअध्ययन भने भएका छन् । जसका रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग १३५ किलोमिटर लामो हुने देखिएको छ । यो रेलमार्ग विस्तार गर्न पनि २६४ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक लागत देखिएको छ । यो रेलमार्ग पनि राणनीतिक महत्वको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा भविष्यमा भारत र चीन दुवै देशसँग रेलमार्गले जोडिनेछ । यो दीर्घकालीन पूर्वाधारको रुपमा खडा हुनेछ ।
रेल विस्तारमा महत्वपूर्ण खण्ड पूर्वपश्चिम रेलमार्गको कुरा आउँछ । यो रेल सञ्जाल कस्तो हुनेछ ?
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हुने हो । यसमा पनि लगानी र प्रतिफलकै कारण पनि अपेक्षित गति लिन भने नसकेको हो । कुल ९४६ किलोमिटर लामो यो रेलमार्गमध्ये हालसम्म जम्मा ७० किमी खण्ड मात्रै निर्माणाधीन छ । यसमा निकुञ्जहरू पनि रहेका छन् । विगतमा ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना अहिले १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ । पूर्वको काँकडभिट्टादेखि सुदूर पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म जोड्ने भनिएको महत्वाकांक्षी यो रेलमार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ७० किमि खण्ड सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । बाँकी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बनेको छ । लामो दुरीको यात्रा, मालसामान ढुवानी तथा यात्रुसेवा सञ्चालन गर्दा सडक यातायातभन्दा रेल सेवा तुलनात्मक रुपमा सस्तो मानिन्छ । तर नेपालको हकमा भने यस्तो हुन सकेको छैन ।
यद्यपि २०७० सालमा भने सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन सोच अघि सारेको थियो । जसअनुसार आगामी २० वर्षभित्र ४ हजार किमि रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६–७७–२०८०–८१) यो रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), जग्गा प्राप्ति लगायत आयोजना पूर्वतयारी, बर्दिबास–निजगढ–विरगञ्ज खण्डको २०० किमि निर्माण भइ सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त दुरीको रेलमार्गमध्ये हालसम्म ८१० किमिको मात्रै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको छ । तर १३६ किमिको भने बन्न बाँकी नै छ । रेलमार्ग निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर–अमरापुरी खण्डमा पर्छ । उक्त खण्डको रेखांकन परिर्वतन गर्नुपर्ने भएकाले केही समस्या आएको छ । राष्ट्रिय तथा सामूहिक वन, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्ने भएकाले यसमा पर्ने रेखांकनलाई केही परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पूर्वको काँकडभिट्टा देखि सुदूर पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म जोड्ने यो रेलमार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ७० किमि खण्ड मात्रै अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
अहिले राजमार्गहरू पनि ठूला बनाउने अभियान चलेको छ । यस्तोमा नेपालमा रेल आवश्यकता कि रहर ?
रेललाई संसारभर नै भविष्यको महत्वपूर्ण यातायातको साधनको रुपमा हेरिएको छ । त्यसमा पनि द्रुतमार्गको रेल जहाँ मानिसको समयको बचत होस् । जुन हिसाबले चीन मात्रै होइन जापान युरोप, भारतमा पनि आइसकेको छ । नेपालमा पनि अब कस्तो खालको रेल निर्माण गर्ने भन्ने विषय अध्ययनकै चरणमा रहेको छ । रेलको दीर्घकालीन पूर्वाधारको हिसाबले आवश्यक नै हो । जतिसुकै सडक सञ्जाल विस्तार भएपनि भविष्यमा रेल अत्यावश्यक नै हो । लगानीका कुरा, लगानी गरेर पाउने प्रतिफलको कुरा पनि छन् । यसमा भने गहन छलफल र अध्ययन हुनुपर्छ । नेपाल अहिले रेल पूर्वाधारको विषयमा अध्ययनकै चरणमा रहेको छ । क्रस बोर्डरको रेल विस्तारमा भारतको लगानी रहेको छ । नेपालले अहिलेसम्म रेलमा लगानी गरेकै छैन । हामी पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेका छौँ ।
नेपालमा तत्काल नै हुनसक्ने रेलवे विस्तार कुन खण्डको हो ?
अहिले नेपालले गर्ने भनेको क्रस बोर्डर रेलवे विस्तार नै हो । जहाँ भारतले लगानी गरिरहेको छ । अझ सबैभन्दा जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल नै चलेको छ । जनकपुरदेखि विजयपूरासम्मको काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ भने विजयपूरादेखि बर्दियासम्मको भने मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ । नेपालमा अब निकट भविष्यमै चल्ने रेल भनेको कुर्जा–बर्दिबास रेल नै हो । जयननगरदेखि बर्दियासम्मको निर्माणको काम केही वर्षमै सम्पन्न हुनेछ । अर्को बर्दियादेखि निजगढसम्मको काम नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्नेगरी काम अगाडि बढाएको छ । किनभने काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।
सोही कारण पनि बर्दिबासबाट निजगढ रेल सञ्जालमा जोडिन आवश्यक रहेको छ । निगगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेत निर्माणको कुरा भएकोले पनि यो सञ्जाल विस्तार हुनेछ । अर्को भनेको रक्सौलदेखि काठमाडौं रेल सञ्जाल विस्तार गर्न सकियो भने एकदमै राम्रो हुने देखिएको छ । सामान आयात गर्नका लागि यो रेल विद्युतीय रेल निर्माण गर्न सकियो भने नेपालका लागि सबैभन्दा राम्रो हुनेछ । रक्सौल–काठमाडौं रेलको अध्ययन भइरहेको छ । १८ महिनामा सक्ने भनेको अहिले ६ महिना भइसकेको छ । सम्भवत अब एक वर्षभित्रमा रेलको अध्ययन सम्पन्न हुने छ । नेपालले अहिले महत्वका साथ हेरेको सञ्जाल यिनै हुन् ।
नेपालमा चिनियाँ रेल सम्भव छ ?
प्राविधिक रुपमा चीनको रेल नेपालमा सम्भव छ । किनभने योभन्दा पनि जटिल स्थानमा रेल निर्माण भएका छन् । चीनले नै भौगोलिक हिसाबले जटिल क्षेत्रमा रेल विस्तार गरिरहेको छ । सोहीकारण पनि केरुङ–काठमाडौं रेल सम्भव छ । लगानी र लगानीको प्रतिफलको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । सिगात्सेदेखि काठमाडौं ६ सय किलोमिटर रेल विस्तारमा घाटा हुने देखिएको छैन ।
सोही कारण पनि अहिले थप विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । यो कोरोनाका कारण रोकिएको छ । सुरु गरेपछि ४२ महिना लाग्छ भनिएको छ । सोहीकारण अब यो अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्रै चिनियाँ रेल निर्माण हुने नहुने सम्भव असम्भव भन्ने विषयले अन्तिम रुप पाउनेछ । रेल प्राविधिक विषयमात्रै होइन । यो राजनैतिक विषय पनि हो । यसमा सरकारले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
