काठमाडौं । सरकारले भूमिलाई विभिन्न क्षेत्र गरी १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत गरेसँगै भूमिको वर्गीकरण गर्न बाटो खुलेको छ। भूउपयोग ऐन जारी भएको दुई वर्ष नौ महिना पछि सरकारले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ।
नियमावलीले भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाटलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको बताइन्।
नियमावलीले एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था राखिएको छ। आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकास गरी बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरीतका कार्य गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा र ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसुर मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
कसुर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। जरिवानाका साथै त्यस्तो जग्गा ६ महिना भित्र साविकबमोजिम भूउपयोग कायम गर्नेगरी आदेश दिन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा छ। उक्त आदेश अदालतलाई एक सरहको अधिकार हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। कारवाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेसमेत उनले जानकारी दिइन्।
२०७६ भदौ ६ मा भूउपयोग ऐन जारी भएको थियो। ऐन २०७६ मै जारी भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्न सकेको थिएन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७७ वैशाख २९ गते नै नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। तर, लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्मै रहेका मस्यौदा पुन: मन्त्रालय फिर्ता भएको थियो।