काठमाडौ । सरकारले सरकारी सेवा प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने चरणमा श्रम स्वीकृति सेवालाई अनलाइन प्रविधिमैत्री बनाएको छ। सरकारी सेवाहरू लिन आउने उपभोक्ता भौतिक उपस्थिति विहीन, रकमविहीन र कागजविहीन बनाउने उद्देश्य अनुरूप सरकारले श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रविधिमैत्री बनाएको हो।
नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति अनलाइनमार्फत दिने तयारी सँगै श्रम स्वीकृति प्रविधिमैत्री अर्थात् भौतिक उपस्थिति बिना हुने भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ।
वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलका प्रमुख रमेश अर्यालका अनुसार, गत शुक्रबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
यसअघि कार्यालयले गत माघ २ गते देखि पुन: श्रम स्वीकृति र २०७९ वैशाख २ गते देखि संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट गरेको थियो। सो सँगै कार्यालयमा दैनिक हुने हजारौँको भीड हटेको थियो। हाल भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइनबाट मात्र हुने व्यवस्थासँगै कार्यालयले पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र सेवाप्रवाह गर्ने भएको छ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो छरितो रुपमा गुनासो रहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले निर्देश गरेसँगै सबै किसिमका श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो।
यसअघि रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारले सबै प्रक्रियाका लागि काठमाडौं धाउनु पर्ने वाध्यता रहेको थियो। यसले युवाहरू माथि समय तथा आर्थिक भार थप्ने गरेको थियो। अर्कोतर्फ कार्यालय गएर श्रम स्वीकृति लगायतका काम गर्दा विचौलियाले ठग्ने सम्भावना धेरै थियो। यस्ता खालका समस्या समाधान गरी विकृतिहरू हटाउनका लागि अनलाइन प्रविधिमार्फत सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
वैधानिकीकरण मार्फत दिने गरिएको श्रम स्वीकृतिलाई व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सरह श्रम स्वीकृति दिने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएकोले अब वैधानिकीकरण मार्फत श्रम स्वीकृति नहुने तर सो प्रकृतिका काम नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट हुने कार्यालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू भिसा, करार सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाणपत्र, सीपमूलक रोजगारमा जान सीप सिकेको प्रमाणपत्र, स्वघोषणा फाराम, अनलाइनबाटै म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण रहेका छन्।
श्रम स्वीकृति नलिई घरेलु कामदारको हकमा विदेशमा काम गरी नेपाल आएर फेरि जान चाहेमा वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को अनुसूची ८ बमोजिम सम्बन्धित देश स्थित नेपाली राजदूतावासको सिफारिस पत्र पनि अपलोड गर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारको नाममा भिजिट भिसामा गएका एवम् व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्तिहरू अलपत्र पर्ने, ठगिने, बढी रकम तिर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति बढेकोले सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गरेको छ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित देशको नेपाली राजदूतावासबाट कागजात प्रमाणिकरण गरी ल्याउने देश साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेकोमा २०७९ वैशाख देखि सरकारले क्रोयसिया, पोल्याण्ड, रोमानिया, हंगेरी, बेलारुस, माल्दोभा, अल्वानिया र स्लोभाकियालाई थप गरेको छ।
प्रमाणिकरणका लागि नेपाली राजदूतावासमा रोजगारदाता कम्पनी वा प्रायोजकले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू राहदानीको प्रतिलिपि, भिसाको प्रतिलिपि, करार वा सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि लगायतका विवरण रहेका छन्। यी कागजात सम्बन्धित व्यक्ति र वैदेशिक रोजगार कार्यालयको इमेलमा आउनुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले इमेलमा प्राप्त कागजात आफैले प्रिन्ट गरी अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्छ।
कार्यालयले रोजगारीको लागि विदेश जाँदा पहिले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र हवाई टिकटको व्यवस्था गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ। केही सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइनबाट आवेदन गरेकै दिन विदेश जाने गरी टिकट लिएको पाइएकोले यस्तो आग्रह गरिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले बताउनुभयो।
पूर्ण रुपमा अनलाइनबाट श्रम स्वीकृतिको काम गर्दा आवेदनको क्रमसंख्या अनुसार श्रम स्वीकृतिको काम हुने भएकोले पछाडिको आवेदनलाई अगाडि ल्याउन सकिदैन। अधिकांश सेवाग्राहीको अनलाइन आवेदन गरेको दिनमा नै श्रम स्वीकृति हुने गरी काम भए तापनि केही सेवाग्राहीको कागजात अपुग हुने, अस्पष्ट हुने लगायतका कारणले आवेदन अस्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्ता आवेदनमा म्यासेज पठाएर विवरण प्राप्त गर्दा समय लाग्ने तथा कहिलेकाँही सर्भर लगायत प्राविधिक कारणले समस्या हुन सक्ने भएकोले ३ कार्य दिन अगाडि अनलाइन फाराम भर्न कार्यालय प्रमुख अर्याल बताउनु हुन्छ।
श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइनमा आवेदन सकभर आफैले वा आफन्त मार्फत भर्न र घरमा नभई अन्यत्र अनलाइन फाराम भर्नु परेमा आफूलाई लाग्ने शुल्कको बारेमा पूर्ण जानकारी राखी नठगिन कार्यालयले सबै सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ। श्रम स्वीकृति गर्दा म्यादी जीवन बीमाको शुल्क उमेर अनुसार हुने र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको लागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ।
जीवन बीमा र कल्याणकारी कोष समेत गरी ३५ वर्षसम्मका लागि पाँच हजार दुई सय आठ रुपैयाँ, ३६ वर्ष देखि ५० वर्षसम्मका लागि छ हजार चार सय ३१ रुपैयाँ र ५१ वर्ष देखि माथिका लागि १० हजार नौ सय ६३ रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्छ। अनावश्यक व्यक्तिले सजिलै हुने र हुँदै नहुने काम मिलाइदिन्छु भन्दै रकम मागेमा ठाडै इन्कार गर्न र सम्बन्धित नियामक निकाय वा श्रम कल सेन्टर वा वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयमा सो को जानकारी गराउन पनि कार्यालय प्रमुख अर्यालले आग्रह गर्नुभयो।
श्रम स्वीकृतिको कागजात जाँच गर्दा कुनै कारणले आवेदन अस्वीकृत भएमा सो को कारण सहितको सूचना आवेदकको मोवाइल नम्वर र आवेदन गर्दाको इमेलमा जाने हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत मोवाइल नम्वर र इमेल प्रयोग गर्न कार्यालयले भनेको छ।
यसैबीच, वैदेशिक रोजगारी पछिल्लो समय भने सामान्य अवस्थामा फर्किएको बताइएको छ। जसका कारण श्रम स्वीकृति लिने युवाहरूको संख्या वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वैदेशिक रोजगारीको लागि एक लाख ६७ हजार जनाको श्रम स्वीकृति भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५ लाख बढीको श्रम स्वीकृति भएको कार्यालय प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए।
प्रविधिमैत्री हुने क्रममा वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत् हुने कल्याणकारी कार्यहरू समेत अनलाइन मार्फत् हुने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा, अंगभंग र अशक्त बिरामी भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सबै खालको कल्याणकारी सुविधा अनलाइनबाट नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
पीडित कामदारका नेपालमा रहेका आफन्तले मृत्यु भएकोमा पाउने रकम, शव झिकाउने, उपचार गर्नेलगायतका सुविधाका लागि अनलाइनबाट नै आवेदन दिन सक्ने तथा सोधपुछ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा काठमाडौं, बिजुलीबजारस्थित वैदेशिक रोजगार बोर्डमा कल्याणकारी सेवा लिनको लागि धाउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाबाट आफन्तहरू मुक्त भएका छन्।
साथै, बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लिन पीडित कामदार वा कामदारका आफन्त श्रम स्वीकृति लिएको–गएको भन्ने प्रमाणित गर्न विभाग धाइरहनुनपर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीले बोर्डको अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत कामदारले श्रम स्वीकृति लिएर गएको वा नगएको जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।
अनलाइनमार्फत विविध सेवा दिदाँ संघमा सेवा लिन आउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाबाट नागरिकहरू मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि श्रम स्वीकृति, कल्याणकारी सेवा लिनका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने व्यवस्था थियो भने विचौलियाका कारण सेवाग्राहीहरू पीडित हुन्थे। अब प्रविधिका कारण त्यसलाई रोक्न सकिने भएको छ।