मुलुकको आर्थिक विकासलाई तिब्रता दिन र समृद्धिको बाटोतिर मुलुकलाई डो¥याउन वर्तमान सरकारको जुन प्रतिबद्धता देखियो त्यसको वास्तवमै कार्यान्वयन हुनका लागि कतिपय कानुन र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । नत्र त्यो प्रतिबद्धता भाषण र बोलीमा सीमित हुन पुग्छ । सरकारका कुरा राम्रा छन् । भनाई र गराई मिल्ने हो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ र त्यो जनताका लागि खुसीको कुरा पनि हुन्छ । तर ती मिठा भाषणलाई व्यवहारमा परिणत गरेर देखाउन दृढ इच्छाशक्ति र प्रष्ट भिजन जरुरी हुन्छ । मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो शर्त हो । मुलुकले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्नैपर्छ । पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न हाल विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनले ठूलो सरोकार राख्दछ । सार्वजनिक खरिद ऐनको जन्म हुनुभन्दा पहिला आर्थिक प्रशासन ऐन थियो, त्यस ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याइयो । तर सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माताहरुको पण्डित्याइँले यसलाई ज्यादै झन्झटिलो र लामो प्रकृतिको बनाइयो । जसले गर्दा विकास निर्माणको क्षेत्रमा समयमा काम सुरु गराउन र समयमा काम सम्पन्न गर्न कठिन अवस्था उत्पन्न भयो । यसको प्रक्रियागत झन्झटिलो व्यवस्थाले गर्दा काम दिने र लिने दुबैलाई धेरै मुश्किल पर्न गयो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा दफामा गरिएका झन्झटिला कानुनी व्यवस्थाहरु मुलुकको विकासमा सघाउने भन्दा पनि बाधक बनेको आम सरोकारवालाहरुले अनुभूति गर्दै आएको तथ्य हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनाको भाषा जो कोहीले हेर्दा असाध्यै राम्रो र पवित्र उद्देश्यले सो ऐन ल्याइएको प्रतीत् हुन्छ । प्रस्तावनामा ‘सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारीता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवद्र्घन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ यो ऐन जारी गरिएको उल्लेख छ । तर दफा दफामा भएका व्यवस्थाहरु अध्ययन गर्दा सो ऐनले धेरै लामो र झन्झटिला प्रक्रियाहरु अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा नाफा कमाउने उद्देश्य बोकेर सञ्चालित कम्पनीहरु नाफामा असर पर्छ भनेर सो ऐनबाट पन्छिन खोज्नुलाई एक हिसाबले स्वभाविकै मानिएला । तर यसका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रमा सञ्चालित बैंक र बीमा कम्पनीहरुले सार्बजनिक खरिद ऐनको दायराभित्र रहेर चल्नु आवश्यक देखिन्छ । किनभने यो ऐनले त्यस्ता पव्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई विधि र अनुशासनमा डोर्‍याउँछ । बरु यो ऐनलाई सरल र सहज बनाइनुपर्छ । हालकै अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वय हुँदा मुलुकको समृद्धि र विकासमा यो घातक सिद्ध हुन सक्छ ।

कुनैपनि विकास निर्माणका परियोजनाहरु सार्वजनिक खरिद ऐनमा तोकिएका प्रक्रियाहरु पूर्णतया पालना गरेर अघि बढाउँदा वा त्यस प्रक्रियामा केही त्रुटी भएर विवाद अदालत प्रवेश गरेको खण्डमा त्यसको टुंगो लाग्न निकै लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन कुरा विकास निर्माण र मुलुकको समृद्धिका लागि बाधक हो । ऐन सिद्धान्ततः कानुनी रुपले बाटो देखाउने एउटा ‘गाईडलाइन’ हो, जसका फरक फरक बाटा हुन सक्छन् । भवन निर्माण, नहर–कुलो निर्माण, सडक–पुल निर्माण आदि क्षेत्रका लागि फरक–फरक बाटो र प्रक्रियाहरु होलान् । सार्वजनिक खरिद ऐन लागु हुने यी सब क्षेत्रमा विषयगतरुपमा फरक–फरक नियम र प्रक्रिया अपनाएर काम गर्न सकिने हुँदा ऐनमै सबै कुरा राखेर झन्झटिलो बनाइनु उचित थिएन । त्यसकारण मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म र भावनाअनुरुप विभिन्न विषयगत नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु बनाएर सरलीकृत गर्दै समय सापेक्ष ढंगले यो ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्ने निकायहरु कुन–कुन हुन्, यो ऐन कसले मान्नु पर्छ र कसले मान्नु पर्दैन भन्ने विषयमा पनि बहस र विवाद हुँदै आएको पाइन्छ । कुनै निकायहरू सार्वजनिक खरिद ऐन लागिदिए हुन्थ्यो भनेर चाहना राख्ने देखिएका छन् भने कतिपय यो ऐन नलागिदिए हुन्थ्यो, यसलाई छलेर अघि बढ्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । खासगरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुने कि नहुने भन्ने सवालमा आ–आफ्नै ढंगले तर्क वितर्क हुने गरेका छन् । यो ऐनमा बैंकको सन्दर्भ उल्लेख छ तर त्यो सरकारी बैंकका लागि मात्रै हो वा निजी क्षेत्रका बैंकहरुका लागि पनि हो भन्ने विषयमा फरक फरक ढंगले व्याख्या गर्ने गरिएको छ । यद्यपि, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारको लगानी र नियन्त्रण भएका निकाय सार्वजनिक संस्था हुन् भन्न व्याख्या छ । सार्वजनिक खरिद ऐनकै परिभाषा खण्डमा ‘संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सार्वजनिक निकाय हुन्’ भनेर प्रष्टसँग उल्लेख छ ।
त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुरुप १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाउने एवं लगानी गरेका र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सरकारी निकायको लगानी रहेका वाणिज्य बैंकहरुमा यो ऐन लाग्दैन भन्न मिल्छ र ? आठ÷दश अर्बभन्दा ठूलो पुँजीमा सञ्चालित निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुको नियमन र निर्देशन प्रत्यक्ष नै नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको अवस्थामा ती बैंकहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको दायरामा राखेर ऐन पालना गर्न लगाउनु पर्ने हो कि होइन ? बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुको हकमा पनि यो प्रश्न उठाइनु जायज होइन र ? एउटा कानुनको विद्यार्थीले भन्नुपर्दा आम पव्लिकसँग पुँजी उठाएर सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक निकायकै हिसाबमा सार्वजनिक खरिद ऐन पालन गर्नुपर्ने कुरा नियमनकारी निकायले औंल्याइदिनु उचित देखिन्छ । अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफैंले पनि यो ऐन मान्नुपर्छ भनेर चलिदिए भने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावना र भाषाको सार्थकता रहने देखिन्छ । हुन त सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा नाफा कमाउने उद्देश्य बोकेर सञ्चालित कम्पनीहरु नाफामा असर पर्छ भनेर सो ऐनबाट पन्छिन खोज्नुलाई एक हिसाबले स्वभाविकै मानिएला । तर यसका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रमा सञ्चालित बैंक र बीमा कम्पनीहरुले सार्बजनिक खरिद ऐनको दायराभित्र रहेर चल्नु आवश्यक देखिन्छ । किनभने यो ऐनले त्यस्ता पव्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई विधि र अनुशासनमा डोर्‍याउँछ । बरु यो ऐनलाई सरल र सहज बनाइनुपर्छ । हालकै अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वय हुँदा मुलुकको समृद्धि र विकासमा यो घातक सिद्ध हुन सक्छ ।

0Like

0Love

0Haha

0Shocked

0Sad

0Angry