काठमाण्डौं । अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पटक नागरिकको तहबाट गरेको सुझाव संकलनमा सुझाव दिनेमध्ये धेरैले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारलाई सुझाव दिनेमध्ये धेरैले बैंकर र व्यवसायी एकै व्यक्ति हुँदा मनोमानी बढेकाले त्यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
एउटै मान्छे बैंकर र व्यवसायी हुँदा स्वार्थ जोडिने भएकाले यसलाई छुट्याउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । आर्थिक संकटको समाधानका लागि पनि त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावकर्ताको जोड छ ।
अनुत्पादक पूँजी एवं भ्रष्टाचार रोक्न एकपटक घर जग्गा खरिद गरिसकेपछि अर्को किन्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहरी क्षेत्रका सहकारीले गर्ने वित्तीय कारोबार रोक्नुपर्ने, घर जग्गामा लगानी गर्न दिन नहुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
त्यस्तै खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत माग गरिएको छ । एक परिवारको एउटा मात्रै घर हुनुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी आवको बजेट निर्माणको प्रक्रिया जारी रहेको बेला सुझावकर्ताले देशको आर्थिक विकासको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्र भएकाले त्यसैलाई प्राथमिकतामा दिन अनुरोध गरेका छन् ।
सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई सेयरमार्फत तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड छ । उपभोग्य वस्तुको खरिदमा प्रयोग हुँदै आएको विप्रेषणकालाई आर्थिक विकासका आधार बनाउनुपर्ने र त्यसको उपयुक्तस्वरुप भनेकै जलविद्युत रहेकामा जोड दिइएको छ ।
अर्थमन्त्रीले नेतृत्व लिएर विद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरिएको खण्डमा लगानीका लागि आवश्यक रकमको जोहो हुने नागरिकले सरकारलाई सुझाएका छन् । साधारण सेयर आवेदन गर्ने प्रणालीलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने मत पनि जबर्जस्तरूपमा आएको छ । केही सुझावकर्ताले ठूला सिँचाइ आयोजनाका काममा भएको ढिलाइप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वर्तमान सरकारले पहिलोपटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढाउने प्रयत्न गरेको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्ने हल्ला चलिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक नागरिकसँग बजेटका सम्बन्धमा सुझाव मागेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि पैसा नलाग्ने ११३८ नम्बर सञ्चालनमा ल्यायो । सो नम्बरमा नागरिकले जुनसुकै बेला पनि बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुझाव संकलनका लागि नियमित रूपमा कर्मचारी खटिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले देशभर नै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बजेटका सम्बन्धमा सुझाव दिन सूचित गरेको थियो । सोही सूचनाका आधारमा सयौंले बजेटका सम्बन्धमा सुझाव दिएका छन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गराउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले नागरिकका तहबाट पहिलोपटक सुझाव संकलन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विशेष आग्रहमा नै त्यस्तो प्रणाली मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको हो । सिंहदरबार पुग्ने नागरिकले मन्त्रालयको सुझाव संकलन कक्षमा गएर लिखित वा मौखिम रूपमा सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
