काठमाडौं । अर्थविद्हरूले नेपाली अर्थतन्त्रको खस्कँदो अवस्थाप्रति राजनीतिक नेतृत्व र सरकार गम्भीर नबनेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट’ विषयक आर्थिक बहस कार्यक्रममा आर्थिक संघका अध्यक्ष डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई बिग्रेको अर्थतन्त्रप्रति चासो नरहेको बताए ।
“राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको चिन्ता छैन, उहाँहरूलाई गठबन्धन कसरी जोगाउने भन्ने मात्रै चासो छ,” उनले भने, “राष्ट्रिय याेजना आयाेग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक आआफ्नै तालमा छन् ।”
अर्थविद् डा. पाेसराज पाण्डेले अर्थ मन्त्रालय राजस्व उठाउने र भाेट किन्ने निकाय जस्ताे भएकाे बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भाेट खरिदको माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेको टिप्पणी गरे । कुल बजेटकाे १२ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने अवस्था मुलुककाे नरहेकाे उनले बताए ।
अर्का अर्थविद् केशव आचार्यले पुँजीगत खर्चमा अटेरी गर्ने परम्पराकाे अन्त्य हुन नसकेकाे बताएका छन् । उनले जसले बजेट ल्याउँदा पनि पुँजीगत खर्चमा ‘यसाे र उसाे गर्छु’ भन्ने तर खर्च गर्ने बेलामा तात्विक भिन्नता भने नहुने बताए । अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट देखिएकाे भन्दै उनले सुधारका कदम चाल्न ढिलाे भइसकेकाे बताए ।
उनले श्रीलंकाबाट भारतमा हजारौँ आर्थिक शरणार्थी आइसकेकाे भन्दै नेपालमा पनि बढ्दाे मूल्यवृद्धि र विदेशी मुद्राकाे अभावले श्रीलंकाकाे अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।
उनले बजारमा मूल्य व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले खाद्यान्न र रासायनिक मल भण्डारण गर्नुपर्ने बताए । “सरकारले खाद्यान्न माैज्दात राख्न आवश्यक छ । त्यसले बजारमा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या भएर कालाेबजारी हुने अवस्थामा सरकारले यति खाद्यान्न बजारमा पठाउने भन्नासाथ सबै समस्या समाधान हुन्छ,” उनले भने, “बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि पनि खाद्यान्न र मल सरकारले भण्डारणा गर्नुपर्छ । सरकारसँग माैज्दात छ भनेपछि सप्लाई र मागकाे सन्तुलन त्यत्तिकै मिल्न जान्छ ।”
अर्थविद् आचार्यले भारतसँगकाे स्थिर विनिमयदर कायम गरेकाे ३१ वर्ष भइसकेको भन्द अब यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि बताए । “स्थिर विनिमयदर पुनर्विचार गर्ने एउटा टास्क फाेर्स बनाउनुस् र बजेट अगाडि उक्त समूहलाई गाेप्य रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा दिनुस् । यसमा निर्णय गर्न जरुरी छ,” उनले अर्थन्त्रीलाई भने ।
उनले आगामी बजेटमा प्रशाेधित वस्तु र त्यसकाे कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार घटीमा पनि १५ प्रतिशत बनाउने नीति ल्याउन सुझाव दिए । उनले राष्ट्रिय गाैरवका आयाेजनाबारे पनि प्रश्न गरे ।
“२०/२५ वटा पनि राष्ट्रिय गाैरव हुन्छ ? सहिद धेरै छन् । त्यहीअनुसार नाम दिने गाैरवका आयाेजना पनि त्यस्तै हाे ?,” उनले भने , “क्रमागतलाई पनि प्राथमिकता दिने भन्दा पनि तुरुन्तै सकिनै एउटा दुईवटा हुन्छ राष्ट्रिय गाैरवकाे आयाेजना भनेकाे ।”
उनले कृषिमा अनुदानले राम्राेसँग काम नगरेकाे भन्दै मल, ब्याज, किटनाषकमा अनुदान नभई अब उत्पादकत्वमा अनुदान दिनुपर्ने बताए । अहिलेकाे सबैभन्दा ठुलाे समस्या सुशासनकाे रहकाे उनले बताए । “ठेकदारले काम सक्छ तर कर्मचारीले असारमा मात्रै भुक्तानी गर्छ,” उनले भने, “राजस्व प्रशासन समूहजस्तै विकास प्रशासन समूह बनाउनुपर्यो । यसले समस्या समाधान हुन सक्छ ।”
उनले भयानक व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने त्यसतर्फ नीति केन्द्रीकृत हुनुपर्ने बताए । “सरकारले लिएकाे नीतिमा निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा विशवस्त हुन सकेकाे छैन । किन निजी क्षेत्रकाे सरकारकाे नीतिप्रति आश्वस्त भएर लगानी विस्तार गर्न सकेकाे छैन त्यसमा सोचाैँ ,” उनले भने, “निजी क्षेत्र विश्वस्त नहुँदासम्म औद्याेगीकरण हुँदैन र बाह्य लगानी पनि आउँदैन ।”
नेपाल आर्थिक संघका उपाध्यक्ष गाेविन्द नेपालले संस्थागत भ्रष्टाचार र अनाैपचारिक अर्थतन्त्र माैलाउँदै गएकाले यसकाे वृहत अध्ययन गर्न आवश्यक रहेकाे बताए । यस्तै केही महँगी भएपनि किसानले नै प्राप्त गर्ने भएकाले खाद्यान्न र खाने कुराकाे आयात राेक्नुपर्ने र कृषकका लागि अनुदान पालिकाले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रेमिट्यान्स पठाउने वैदेशिक राेजगारीमा रहेका श्रमिककाे भविष्य असुरक्षित रहेकाे भन्दै उनीहरूले कमाएकाे आम्दानीबाट भविष्य सुरक्षित हुने कुरामा सरकारले सोच्नुपर्ने उनले बताए । यस्तै हरेक पालिकामा न्यूनतम फुड स्टाेर हुनुपर्ने उनकाे तर्क छ ।
उनले विना अध्ययन नीति आउने गरेकमे भन्दै पाेलिसी रिसर्च सेन्टर आवश्यक रहेकाे र त्यसका लागि बजेट विनियाेजन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवन गाेल्यानले बैकिङ क्षेत्रकाे लगानी उत्पादनमा कम रहेकाे बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
