देशको व्यापार विकास र विस्तार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नेसहित अन्य यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन व्यापार तथा निकासी समिति गठन गरी त्यसअन्तर्गत गलैंंचा तथा उन विकास समिति, निर्यात प्रवर्द्धन समिति र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसहित ३ संस्थालाई गाभी व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र खडा भएको १५ बर्ष वितिसकेको छ । यसको पूर्वस्वरुप २०२७ सालमा स्थापित व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्र थियो । हालको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र विकास समिति २०१३ अन्तर्गत गठित व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन विकास समितिको सचिवालयको रुपमा रहि सरकारलाई व्यापारिक अध्ययन–अनुसन्धानमा लागि यससम्बन्धी सरसल्लाह दिनेगरि आएको छ । उक्त केन्द्रले उक्त समितिको अन्तर्गत रहेर देशको व्यापार विकास र विस्तार गर्नको लागि देशको अर्थतन्त्र अभिबृद्धि गर्न सहयोग गर्न आन्तरीक व्यापार प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीको आयोजना संयोजन गर्ने गर्दछ ।
व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सघाउ पु¥याउन उक्त केन्द्रले ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित तथा गैरकृषिजन्य वस्तुको आन्तरिक वा बाह्य बजार विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासद्वारा गरिबी निवारणमा सघाउ पु¥याउनेछ । देशको निकासी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यको सिलसिलामा निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादन बृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायहरुवीच समन्वय गरी कायक्रम संचालन गरिँदै आएको छ । उक्त कार्यको लागि निकासीजन्य वस्तुको लागि बजार पहिचान गरि व्यापार विविधीकरण गर्न सहयोग गर्ने कार्य पनि व्यापार प्रवर्द्धन सेवाभित्र पर्दछ । निकासी प्रवर्द्धन सेवा प्रदान गर्ने कार्यको सिलसिलामा निकासी प्रवर्द्धन तथा व्यापार विविधीकरण गर्न जे–जस्ता संस्थाको स्थापनाको आवश्यक छ, ती संस्थापित संस्थालाई आवश्यक सहयोग गर्ने कार्य रहेको छ ।
देशको निकासी प्रवर्द्धन सेवा प्रदान गर्ने कार्यको सिलसिलामा निकासीयोग्य वस्तुको गुण्स्तरको लागि विदेशी देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग निकासी–पैठारी तथा व्यापार व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राबिधिक सहयोग आदान–प्रदान गर्न परेमा नेपाल सरकारले गर्नेछ । देशको निकासी प्रवर्द्धन कार्यमा निकासोन्मुख तथा पैठारी प्रतिस्थापन परियोजनामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट लगानी गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन समितिले निर्देशन गर्न सक्दछ । उक्त केन्द्रले व्यापारसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना, तथ्यांक, जानकारी तथा ज्ञानमूलक विषयको संकलन, प्रकाशन तथा विक्रि वितरण गर्ने तथा सो सम्बन्धी सूचनागृहको रुपमा काम गर्नेगरि व्यापार प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्याउनेछ ।
व्यापार प्रवर्द्धन सेवाअन्तर्गत वैदेशिक व्यापारमा देखापरेका समस्याको पहिचान गरि सो को समाधानको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने कार्य पनि पर्दछ । साथै उत्पादित वस्तुका बजार प्रवर्द्धन तथा परिक्षण गर्न सहयोग पुर्याईनेछ । देशको वयापार प्रवर्द्धन गर्न देशी तथा विदेशी क्रेता–विक्रेताको व्यापारिक मेला गर्ने तथा निजहरुलाई संलग्न गराई विभिन्न किसिमका गोष्ठी, कार्यशाला तथा तालिम संचालन गरी व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले गर्ने गर्दछ । उत्पादित वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, विमा, ढुवानी आदिका सरलीकरण तथा निकासी कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य सेवाहरुको प्रवर्द्धन तथा सम्बद्र्धन गराउन सहयोग गर्ने नव–स्थापति केन्द्रको कार्य रहिआएको छ ।
नव–स्थापीत केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य संचालन गर्नको लागि वाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोतर गरेको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्ये अर्थसचिब, बाणिज्य सचिब र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्ष सम्मिलित सिफारीस समितिले तोकेको व्यक्तिलाई नै नेपाल सरकारले उक्त केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि प्रक्रिया मिलाएर कहाँकहाँबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन्छन् सँधै नै खोजतलासको विषय बन्न गएको छ । केन्द्रसँग सम्बन्धित उद्देश्यका विषयमा उच्च डीग्री भई व्यापार–बाणिज्यमा नै तालीम–गोष्ठी भई त्यही क्षेत्रमा नै व्यवसायिक अनुभव भएका योग्य ब्यक्ति किन सो केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएर आउन सक्दैनन् ?
व्यापार प्रवर्द्धन बार्षिक कार्यको बार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पेश गर्दै आएकोमा अन्य थप कार्यहरु बार्षिक प्रतिवेदनमा संलग्न गर्नुपर्नेमा निकासीयोग्य भनि पहिचान गरिएका वस्तु र त्यसको संभावित बजार, नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखापरेका समस्या र तिनका समाधानका उपाय, निकासी अभिबृद्धि तथा व्यापार विविधीकरणको लागि गरिएका कार्य समावेश भएबाट देशको निकासी प्रवर्द्धन हुने कार्यक्रम आशा गरिए पनि साविकरुपमा आउने कार्यकारी निर्देशकहरुले यस्तो कार्यहरुको अलावा देशको चुलिदैं गरेको व्यापार घाटातर्पm ध्यान दिएका छैनन् कि ? उक्त नव–प्रतिस्थापित व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन समितिको अध्यक्षमा बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिब रहने व्यवस्था छ । स्मरण रहोस्, २०४६ सालपछि केहि बर्षको लागि उक्त समितिको अध्यक्षमा निजी क्षेत्रको अध्यक्षता थियो । २०६२–६३ पछि पनि यो समितिको अध्यक्षमा निजी क्षेत्र नभई फेरि २०४६ अगाडिजस्तै बाणिज्य सचिब नै सो समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था भयो ।
उक्त नव–स्थापित व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन समितिको अध्यक्षमा बाणिज्य सचिब रहने व्यवस्था छ भने सदस्यहरुमा बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, ने.उ.बा. महासंघका प्रतिनिधि, गठन आदेशले तोकेबमोजिमको विशेषज्ञबाट २ जना र केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिब रहने व्यवस्था व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन विकास समितिको संरचनामा उल्लेख छ । तर उल्लेखित केन्द्रको जिम्मेवारी सम्हाल्न न त उक्त समितिमा विशेषज्ञ न त विषय विशेषज्ञ नै कार्यकारी निर्देशक आएका छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रबाट सम्बन्धितले के आशा राख्ने ? गठन आदेशमा विशेषज्ञ भनि तोकिएको योग्यता भएकालाई के विशेषज्ञ मान्न सकिन्छ ? यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारहरु नै जानुन् ।
तर देशमा प्रतिबर्ष विभिन्न विषयका निकासी प्रवर्द्धन क्षेत्रमा समेत विद्यावारिधी उपाधी प्राप्त गर्ने संख्या बृद्धि हँुदै गएको अवस्थामा उक्त समितिको सदस्यहरुमा हालको व्यवस्थामा रहेको सात सदस्यीय प्रावधानमा यस्तो व्यक्तिहरु नसमेटिनु व्यापार विषयमा थाहा नभएकोलाई व्यापार क्षेत्रको जिम्मा दिएको जस्तो भइराखेको छ । तर फेरि समितिले आवश्यक ठानेमा व्यापार तथा निकासीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको पदाधीकारीलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको दर्जामा भाग लिन आमन्त्रण गर्ने प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म यस्ता व्यक्तिको देशमा खोजी नगरिनु व्यापार घाटालाई वास्ता नगरिनुसरह नै हुनेछ । के निकासी क्षेत्रमा विद्यावारिधीप्राप्त व्यक्तिले प्रत्यक्ष देशको निकासी प्रवर्द्धन कार्यमा भाग लिन नपाउने ? नेपाल राष्ट्र बैक, बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलगायत अरु निकायमा सम्बन्धित क्षेत्रका उच्च डिग्रीप्राप्त व्यक्ति नै कार्यकारी प्रमुख पदमा आशिन हुन पुग्नु राष्ट्रको गौरव हो । साथै राउटेलाई बनरक्षक वनाउनु पनि सम्बन्धित विशेषज्ञलाई नै वन जिम्मा दिएजस्तै हो । यस्तो उदाहरण अरु क्षेत्रमा पनि अनुसरण गर्दै जानु देशलाई फलदायी हुनेछ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन विकास समितिको सचिवालय व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको संचालनको लागि नियमित अनुदानमा आएको शीर्षकगतको बजेटको अलावा निकासी प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, नेपाल सरकारले कोषमा जम्मा हुनेगरी तोकिएको कुनै रकम, विदेशी संघ–संस्थाबाट प्राप्त रकम र अन्य क्षेत्रका श्रोतबाट प्राप्त रकम रहेको छ र उक्त कोषको परिचालन गर्न सरकारले आफ्नै वा निजामती लेखाअधिकृत र लेखापरीक्षक खटाइएको छ ।
यसरी आधा शताब्दिभन्दा बढी वितेको संस्थालाई केवल उहि पुरानो मलेरियाको अफिस खडा गर्नेजस्तो विकास समिति ऐन २०१३ मा उक्त केन्द्रको २०६३ सालमा सुदृढीकरण गर्नु व्यापार प्रवर्द्धन क्षेत्रलाई घाटा पर्न गएको छ । केन्द्रको स्थापनादेखि गरिएको माग यसलाई निकासी विकास प्राधिकरणमा बदल्न यस क्षेत्रका सरोकारहरु र दक्ष विज्ञहरु किन अगाडी सर्दैनन् ? सार्क अरु देशका व्यापार प्रवर्द्धन संगठनहरुले गरेको कार्यक्रमलाई नै उदाहरणका रुपमा नेपालले लिएमा नेपालको निकासी प्रवर्द्धन वा व्यापार घाटा घटाउन अवश्य सहयोग हुनेछ । देशको व्यापार घाटा घटाउन देशमा प्राप्त यस क्षेत्रको वास्तविक विज्ञलाई नै जिम्मा दिनैपर्ने कुरा राष्ट्रले एक न एक दिन अवस्य बुझ्नेछ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
