काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सेना वाहेकका निकायलाई करिव १४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थले उक्त रकम निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उपलब्ध गर्ने भएको हो ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेपाली सेनालाई कति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । सेनाले प्रस्ताव पठाएको छ, अहिले त्यसमाथि छलफल चलिरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलाले भने ।
सरकारले गत माघ महिनामा २०७८ वैशाख ३० गते एकै चरणमा देशका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धीत निकालयले निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए ।
सम्बन्धित निकायका माग अनुसार अर्थले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता निरौलाका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाललाई ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय अर्थले गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरिने छ ।
यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब २८ करोड ४९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट मागेको थियो ।
२०७४ सालको स्थानिय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मात्र पहिलो र दोस्रो चरणमा ६ अर्ब ३ करोड ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र तेस्रो चरणमा ९४ करोड ५२ लाख १४ हजार ६९९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
उम्मेदवारहरुलाई खर्चको सीमा
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको खर्चको अधिकतम सीमा कायम गरिदिएको छ । जस्को सीमा यस प्रकार छ ।
१) महानगरपालिका मेयर–उपमेयर – ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
२) उपमहानगरपालिका मेयर–उपमेयर – ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
३) नगरपालिका मेयर–उपमेयर – ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
४) गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष – ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
५) महानगरपालिका वडाध्यक्ष–सदस्य– ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
६) उपमहानगरपालिका वडाध्यक्ष–सदस्य– २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
७) नगरपालिका वडाध्यक्ष–सदस्य – २ लाख रुपैयाँसम्म ।
८) गाउँपालिका वडाध्यक्ष–सदस्य – १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
आयोगले यसपटक पनि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तोकेको खर्चको सीमालाई नै निरन्तरता दिएको छ । तर बढ्दो मंहगी लगायतका कारण आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए। आयोगले तोकेको खर्चको सीमा समयानुकुल पुनर्विचार हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
यसो त आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्च औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुनेछ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवार र दलहरुले आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गर्दै आएका छन् । तर यस्को नियमन भने कसैले गर्ने गरेको छैन । सिमा तोकेको आयोगले पनि बढी खर्च गर्ने लाई आजसम्म कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
