काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा नेपाल तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने शीर्ष १० मुलुकभित्र रहेको दाबी गरेका छन् । “कोभिड अगाडि तीव्र आर्थिक वृद्धि भएको शीर्ष १० मुलुकमा नेपाल थियो । विश्व बैंले आर्थिक वृद्धिमा राइजिङ देश भनेको थियो,” उनले भने, “हाम्रो आर्थिक सूचक राम्रो थियो । अल्पविकशित राष्ट्रबाट २०२२ सम्ममा पुर्याउनेुपर्नेमा २०२१ मा नै हाँसिल गर्यो ।”
एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्थासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले अगाडि भने, “हाम्रो सरकारले द्रुत गतिको आर्थिक विकासको नीति लियो । दिगो आर्थिक विकासको सूचकमा १४ वटामा राम्रो उन्नति भयो । जसले समयभित्रै दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने देखिएको थियो । अहिले आउँदा दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल हैन, त्यो भन्दा अगाडि नै अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्था भयो ।”
उनले एमाले सरकारमा गएपछि आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउने पहिलो पार्टी रहेको दाबी गरे । “लगानीका क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात अभिवृद्धि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रवर्द्धन गरौँ, कृषि, उद्योग वा अन्य क्षेत्र होस् लगानी त्यसतर्फ केन्द्रित गरौँ,” उनले भने, “आधुनिकीककरणको दिर्घकालीन नीति लिऔँ । सबल अर्थतन्त्र भएको सबल देश बनाऔँ भन्ने हाम्रो सरकारको नीति थियो ।”
उनले कोभिड नियन्त्रण हुँदा पनि चालु आयोजना प्राथमिकताका आयोजना किन अगाडि बढेन भन्दै प्रश्न पनि गरे । “विदेशी आयोजनामा लिएको ऋणका किन सदुपयोग भएन ? ब्याज बढिरहेको छ, थोरै ब्याज भएपनि आयोजना लम्बिँदै जाँदा मुद्रा अवमूल्यनले गर्दा धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।” अहिलेको सरकार आर्थिक मुद्दामा गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । सरकारले बजेट संशोधन गरेर विकृत कुरा राखेर प्रतिस्थापन विधेकको रूपमा पारित गरेको पनि उनले बताए ।
“आर्थिक अवस्थासम्बन्धी पत्र सार्वजनिक गरेर गठबन्धन सरकाले अनावश्यक फूर्ति गर्यो । क्षमता नभएको कुरा सुझो नै बुझो बोलेको देखियो । प्रतिमहिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भ्नेको तर ८ महिनामा २० प्रतिशत खर्च भयो अब ४ महिनामा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने छ,” उनले भने, “उहाँहरूले पपुलारिटीका लागि ५ लाख लडाकुका लागि १० हजार बाँड्ने भनेर बाँड्नुभयो, त्यसको छनोट विधि मनामानी गर्ने लोकतन्त्रका लागि योगदान गरेका पिडितका लागि मासिक तीन हजार भनेको त त्यसलाई कसले डिफायन्ड गर्ने, यस्ता कुराले अनुत्पातिक क्षेत्रमा अनुचित ढंगले खर्च र अपरिभाषित तथा आफन्तलाई पैसा वितरण कार्य हो, सामाजिक सुरक्षाभित्र त्यो पर्दैन, सामाजिक सुरक्षा आर्थिक अनुसाशनविहीनता हैन । यो कुनै योगदानको सम्मान पनि हैन ।”
अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्र प्रतिकूल रहेको उनले दाबी गरे । पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत रहेको र कामको भुक्तानी पनि नपाएको उनले बताए । “हामीले उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि जसले रोजगारी र आयात प्रतिस्थापन भनको थियौँ,” उनले भने, “अहिले त अर्थतन्त्रको अवस्था बेहाल छ ।”
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
