काठमाडौं । सरकारले सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि निगमलाई पेट्रोलियम खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषको सोमबार बसेको बैठकले निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पहिलो किस्ताबापतको नपुग चार अर्ब २५ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताउनुभएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति बनाइराख्न निगमलाई सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । गत बिहीबार मूल्य समायोजनपछि पनि १५ दिनमा करिब दुई अर्ब ५० करोड घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएपछि निगमको खरिद मूल्य बढेर घाटा बढ्दै गएको छ । निगमले आइओसीलाई मार्च महिनामा बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ताबापतको रकम अपुग भएपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट नपुग रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।
निगमले प्रत्येक महिनाको आठ र २३ तारिखमा आइओसीलाई किस्ता बुझाउँदै आएको छ । सरकारले स्थिरीकरण कोषबाट गत जनवरीमा पनि निगमलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल एक सय २० डलर नाघेको छ । अझै बढेर दुई सय डलरसम्म पुग्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अमेरिका र युरोपेली मुलुकले रुसबाट गरिने तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने जनाएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १४ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको नेपाल आयल निगमले समेत उल्लेख गरेको छ ।
बे्रन्ट क्रुडले एक सय २५ अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेलमा कारोबार गरेको छ भने वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियट (डब्लुटिआई) ले एक सय २० रुपैयाँ प्रतिब्यारेलमा कारोबार गरेको छ । रुसले युक्रेनविरुद्ध विशेष सैनिक अपरेसन सञ्चालन गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको थियो । रुस कच्चा तेल उत्पादनमा विश्वकै तेस्रो ठूलो राष्ट्र रहेको छ ।
रुसले युद्ध कायमै रहँदा पनि प्रतिदिन ७० लाख ब्यारेल तेल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने गरेको छ । केडिया कमोडिटिजका निर्देशक अजय केडियाले युद्ध नरोकिएसम्म कच्चा तेलको मूल्य एक सय ५६ डलर प्रतिब्यारेलदेखि एक सय ८५ डलर प्रतिब्यारेल हुन सक्ने बताउनुभएको छ । रुसका उपप्रधानमन्त्रीले कच्चा तेलको मूल्य तीन सय डलर प्रतिब्यारेल पुग्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि पेट्रोलियम र खाने तेलको मूल्य अझै बढ्ने बताउनुभएको छ । पूर्वगभर्नर नेपालले रुस र युक्रेनबीचको तनावले नेपालमा पेट्रोलियम तथा खाने तेलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने बताउनुभएको हो । उहाँले पेट्रोलियम तथा खाने तेलको सहज आपूर्तिका लागि समयमा नै आपूर्ति गरेर भण्डारण गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिनुभएको छ ।
रुस र युक्रेनबीचको तनावले पेट्रोलियम तथा खाने तेललगायत खाद्यान्नको समेत मूल्य वृद्धि हुने भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाउनुपर्ने नेपालले बताउनुभएको छ । सरकारले पेट्रोलियमको खपत घटाएर विद्युतीय खपतमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
थप दुई स्थानमा पाइपलाइन विस्तारबारे छलफल
अमलेखगञ्ज-चितवन र सिलिगुडी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि छलफल सुरु भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको आपूर्ति सहजीकरण सम्बन्धमा नेपाल–भारतबीचको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको सम्पन्न बैठकमा उक्त विषयमा छलफल भएको हो । सन् २०१७ मार्चमा नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम आपूर्ति सम्झौताका क्रममा गठित संयुक्त कार्यदलको तेस्रो भर्चुअल बैठकमा नयाँ स्थानमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका सम्बन्धमा छलफल गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा पेट्रोलियमको सहज आपूर्ति, अमलेखगञ्च–चितवन र सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको सुरक्षा व्यवस्थालगायत नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौताको नवीकरणका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा नेपालतर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याल र भारततर्फबाट पेट्रोलियम तथा नेचुरल ग्याँस मन्त्रालयका सहसचिव इशा श्रीवास्तवले वार्ताटोलीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
