चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को पहिलो महिना सकिन नपाउँदैदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीले तरलता अभाव व्यहोरिरहेको छ । यसले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरु बढेका छन् । बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उल्लेख्य मात्रामा स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेका छन् भने तरलता सहजताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो र सोझै खरिद बोलकबोल मार्फत तरलता प्रवाह गरिरहेको छ । तरलता अभावसँगै निक्षेपका ब्याजदरहरु बढेका छन् । यसले गर्दा कर्जाका ब्याजदरहरु बढ्ने क्रममा रहेका छन् । यस्तो तरलता अभाव किन भइरहेको छ, कसरी समाधान होला र कहिलेसम्म रहला भन्ने कुरा जनचासोको विषय भएको छ ।
विगतमा तरलता अभाव
हुन त बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव अहिले मात्र देखिएको होइन । समय समय देखिने गरेको छ र सल्टेको छ । बजार प्रणालीमा समय समय व्यापारचक्रहरु आइरहेको हुन्छ, त्यसैसँग जोडिएर वित्तीय चक्रहरु पनि आइरहन्छ । यसपटक तरलता अभावको स्थिति आउन सक्ने सम्भावना २०७८ को वैशाखदेखि नै देखिएका थिए । यो भन्दा पहिला आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा माघदेखि असारसम्म (६ महिना), २०७४–७५ को मंसिरदेखि जेठसम्म (७ महिना), आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा असोजदेखि असारसम्म (१० महिना), आर्थिक वर्ष २०६६–६७ मा असोजदेखि जेठसम्म (१० महिना), २०६५२–६६ मा असोजदेखि जेठसम्म (९ महिना), आर्थिक वर्ष २०६४–६५ मा मंसिरदेखि जेठसम्म (७ महिना), आर्थिक वर्ष २०६१–६२ मा फागुनदेखि असारसम्म (५ महिना), आर्थिक वर्ष २०६०–६१ मा कार्तिकदेखि माघसम्म (४ महिना), आर्थिक वर्ष २०५८–५९ मा असोजदेखि वैशाखसम्म (८ महिना), आर्थिक वर्ष २०५७–५८ मा साउनदेखि फागुनसम्म (८ महिना), आर्थिक वर्ष २०५६–५७ मा माघदेखि असारसम्म (६ महिना) आर्थिक वर्ष २०५४–५५ मा माघदेखि चैतसम्म (३ महिना) र आर्थिक वर्ष २०४५–४६ देखि २०५३–५४ सम्म तरलताको स्थिति अभावकै अवस्थामा रहेको थियो ।
विगतमा तरलता अभावले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरु जस्तै भारित औसत अन्तरबैंक दर आर्थिक वर्ष २०५२–५३, २०६६–६७ र २०६७–६८ मा १० %भन्दा माथि पुगेको थियो । त्यस्तै, ९१ दिने ट्रेजर ी विल्सको भारित औसत ब्याजदर आर्थिक वर्ष २०४९–५० र २०५३–५४ मा १२ %भन्दा माथि पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा यस्तो ब्याजदर ९ %सम्म पुगेको थियो । विगतलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६८–६९ देखि २०७३–७४ सम्म (६ वर्ष तरलता सहजको स्थिति रहेको देखिन्छ । संविधानसभाले समयमा नै संविधान निर्माण गर्न नसकेकोले राजनैतिक अस्थिरता लम्बिएको, २०७२ सालमा गएको भूकम्प र नयाँ संविधान अनुरुप नयाँ निर्वाचन नहुन्जेलसम्म बन्द हड्ताल र अनिश्चिताले गर्दा लगानीको वातावरण नहुँदा लामो समयसम्म तरलता सहजको अवस्था रह्यो । आ.व. २०४५–४६ देखि २०५३–५४ सम्म ९ वर्षसम्म तरलता दबावको स्थितिमा रह्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना, आर्थिक उदारीकरणले निजी क्षेत्रको गतिविधि बढेको तर बाह्य साधन आप्रवाह बढ्न नसकेका र वित्तीय क्षेत्रको पर्याप्त बिस्तार भइनसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यतिखेर तरलता अभावकै स्थिति लामो समयसम्म रह्यो ।
यसरी तरलता अधिक र अभावको स्थिति केही महिनादेखि ६ देखि ९ वर्षसम्म पनि रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समयबीचमा एक दुई महिनाबाहेक आर्थिक वर्ष २०६८–६९ देखि २०७३–७४ सम्म लामो समयसम्म अधिक तरलताको स्थिति रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ र २०७५–७६ मा केही महिना दबाव परेपनि कोभिड–१९ का कारण २०७६ चैतदेखि लकडाउन गर्दा २०७७ वैशाखसम्म तरलतामा सीमान्तरुपमा दबाव परेको देखिएको थियो । तर लकडाउनका कारण कर्जा प्रवाहमा कमी आएको, साथै आयात पनि शिथिल भएको तर विप्रेषण बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना भएको थियो । यसका साथै कोभिड–१९ ले शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक र नियमनकारी सहजता गरिएकोले अधिक तरलता बढेको कारण २०७७ असार देखि माघसम्म अन्तरबैंक ब्याजदरहरु १ %भन्दा कममा झरेका थिए ।
तरलता अभावका कारण
अर्थतन्त्रमा तरलता अभावको सिर्जना खासगरी वित्तीय साधन (कर्जायोग्य साधन वा तरलता) को आपूर्तिमा आएको कमीले गर्दा हुने गर्छ । बैंकिङ कर्जाको तुलनामा निक्षेप कम दरले बढ्दा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ । तरलता भन्नाले नगद वा सहज ढंगले भनेको वा चाहेको बेला नगदमा परिणत गर्न सकिने वित्तीय सम्पत्ति हो । उपलब्ध तरलता केही भुक्तानी प्रक्रिया सहज गर्न प्रयोग हुन्छ भने बाँकी कर्जा प्रवाह गर्न प्रयोग गरिन्छ । कर्जा प्रवाहबाट हुने आम्दानी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुख्य आम्दानी हो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यथासम्भव कर्जा प्रवाह बढाउन चाहन्छ । कर्जा प्रवाह गर्दा यदि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा नै प्रयोग हुने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको पनि सिर्जना हुन्छ । फलस्वरुप, निक्षेप र कर्जाको वृद्धि समान रहन पुग्छ र तरलताको समस्या खासै आउँदैन । तर, प्रवाहित कर्जा आयात भुक्तानीमा वा अन्य कारणले बाह्य प्रवाहमा प्रयोग भएमा भने बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता संकुचन आउँछ ।
खासगरी बाह्य क्षेत्रको भुक्तानी सन्तुलनको स्थितिले आन्तरिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा प्रभाव पार्छ । भुक्तान सन्तुलन सकारात्मक भई विदेशी विनिमय संचिती बढ्दै गएमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय संचिती घट्दै गएमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता घट्न गई अभावको स्थिति सिर्जना हुन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभावमा यिनै कारणहरु नै हाबी देखिन्छ । २०७७ चैतपछि निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी हुन थालेको थियो । कर्जा प्रवाह बढेसँगै आयातको बढोत्तरी निरन्तर चलिरह्यो । कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनका कारण घट्न गएको आयात ८ महिनापछि २०७७ मंसिरमा कोभिड–१९ पूर्व अर्थात् २०७६ फागुनको तहमा पुगेको थियो ।
तत्पश्चात आयात निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । झन् चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ लागेपछि आयातले झन् रफ्तार लिन पुग्यो । कोभिड–१९ पूर्व २०७६ फागुन महिनामा रु. १२१ अर्ब बराबरको आयात भएको थियो । २०७७ मंसिरदेखि प्रतिमहिना आयात त्योभन्दा बढी हुन थाल्यो । आयातको रफ्तार बढेर २०७८ मंसिर महिनामा मात्र रु. १८८ अर्बको आयात हुन पुगेको छ । २०७६–७७ मा घटेको आयात २०७७–७८ मा उच्च दरले बढ्न पुग्यो जसको निरन्तरता चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनासम्म पनि रहेको छ । कोभिड–१९ ले गर्दा लामो समय शिथिल रहेको तर लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगि खोपको उपलब्धतासँगै आर्थिक पुनरुत्थानले गर्दा आयात बढ्न गएको देखिन्छ, जुन अस्वाभाविक होइन । अघिल्लो वर्ष घटेको हुनाले पनि आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा केही आयात वृद्धि स्वाभाविक रुप लिन सकिए पनि लामो समयसम्म आयात उच्च वृद्धि अलि अस्वाभाविक र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने देखिएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनासम्म पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, सुन र चाँदीको आयात अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ संक्रमणको बीचमा पनि नेपालको शेयर बजार र घरजग्गा बजारमा उछाल आएको थियो । सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिले सिर्जना गरेको सम्पत्ति प्रभाव (Wealth Effect) कारण सवारी साधन र सुनचाँदीको उपभोग बढेका कारणले पनि आयात बढाउन सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि स्थिर सरकारको निर्माणले लगानीयोग्य वातावरण बनेको थियो । तर, सतारुढ पार्टीहरुबीचकै कचिंगलले सिर्जित राजनैतिक किचलो सर्वौच्च अदालतसम्म पुगी परमादेशले २०७८ असारमा नयाँ सरकार निर्माण भएको, यससँगै २०७८ जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आएको बजेट अलपत्र परेको, प्रतिस्थापन बजेट आउन ढिला भएको र सरकारले पूर्णता पाउन पनि ढिला भएकोले राजनैतिक अस्थिरताको मौका छोपी कतै उद्योग व्यवसायीहरुले आयातको माध्यमबाट पुँजी पलायन गरेको आशंका गर्न सकिने पनि देखिन्छ ।
यसरी आयात तीव्रदरमा बढेको तर विप्रेषण आप्रवाह स्थिर रही वृद्धिदरमा कमी आएकोले गर्दा भुक्तान सन्तुलन दबावमा पर्न २०७८ जेठ महिनामा नै सुरु भएको थियो । उक्त महिनामा रु. १५ अर्ब १५ करोडको शोधनान्तर घाटा भएको थियो । २०७७ माघदेखि शोधनान्तर बचत तीव्र रुपमा घट्न सुरु गरेको थियो । २०७८ असारमा सीमान्त मात्रामा शोधनान्तर बचत भए पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सुरु महिनादेखि नै शोधनान्तर घाटामा रहँदै आएको छ, जुन थप बढ्दै गएको छ । २०७८ कार्तिकसम्म ४ महिनाको अवधिमा शोधनान्तर घाटा रु. १५० अर्ब पुगेको छ जुन अहिलेसम्मकै उच्च घाटा हो । कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र सुध्रिन बाँकी रहेको, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोग आप्रवाह पनि कमजोर रहेका कारण शोधनान्तर घाटा बढ्न सहयोग पुग्न गएको छ । विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढेर शोधनान्तर सुधार नहुन्जेलसम्म बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा दबाव पर्नेछ । हाम्रो विनिमयदर भारतीय मुद्रासँग स्थिर रहेकोले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन विनिमयदर परिवर्तन भई नसच्चिने हुँदा शोधनान्तर स्थितिमा असन्तुलन देखापर्छ । उक्त असन्तुलन आन्तरिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा देखापर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को अन्तसम्ममा निक्षेप परिचालन २१.४% ले बढ्दा कर्जा प्रवाह २६.४% ले बढ्यो र यससँगै अघिल्लो वर्ष १५.६% ले घटेको आयात २८.७% ले बढ्यो । २०७८–७९ को ४ महिनासम्म हेर्दा बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १७.२% रहेको छ भने निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको वृद्धिदर ३१.२% रहेको छ । यसै समयमा आयात अघिल्लो वर्ष १०.६% ले घटेको मा ६१.६% ले बढेको छ । यसरी उच्च कर्जा प्रवाह भएर आयात तीव्रदरमा भई शोधनान्तर घाटा उच्च रहेकोले नै हालका महिनाहरुमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको हो । आयातको बढोत्तरी भएझैं विप्रेषण नबढेका कारण तरलता समस्या जटिल भएको हो । अहिलले पनि विप्रेषण कोभिड–१९ पूर्वको औसत अवस्थामा आइरहे पनि उच्च रफ्तारले वृद्धि भएको आयातलाई सहयोग हुनेगरी लकडाउन खुकुलो भएसँगै विप्रेषण आप्रवाह बढेको छैन । कोभिड–१९ का कारण गएको आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदारहरु जान नसकेका र खोपको उपलब्धतासँगै लकडाउन खुकुलो भई विदेशबाट मानिसहरु आगमन सहज भएसँगै विप्रेषणका अनौपचारिक माध्यमहरु प्रयोग सुरु भएकोले विप्रेषणको वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन ।
२०७७–७८ र चालू वर्ष आयातको वृद्धिसँगै निर्यातको वृद्धिदर पनि उल्लेखनीय रहेपनि आयातमा आधारित निर्यात रहेकोले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि कम हुने गरेको र आयातको सानो अंशमात्र निर्यात हुने भएकोले विदेशी मुद्रा आम्दानी खासै सहयोग पु¥याउन नसकिरहेको अवस्था छ । आयातमा शिथिलता र विप्रेषण आप्रवाह बढोत्तरी नहुन्जेलसम्म बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा दबाव कायम नै रहने देखिन्छ । कति समयसम्म रहन्छ भनेर तोकेर भन्न नसकिए पनि असन्तुलन समायोजन हुने गतिले समयावधि निर्धारण गर्छ । बाह्य क्षेत्रमा भुक्तान सन्तुलन सकारात्मक नभएसम्म तरलतामाथिको दबाव कमी नआउने देखिन्छ । शोधनान्तर घाटा बढेसँगै विदेशी विनिमय संचिती करिब ७ महिना वस्तु तथा सेवा मात्र धान्न सक्ने स्तरमा झरेको छ । यो संचिती पुनः बढेर करिब ९ महिनाको आसपास नपुगुन्जेल बैंकिङ क्षेत्रको तरलता सहज हुने देखिँदैन । तसर्थ, तरलता सहजताको अवस्था नीतिगत हस्तक्षेप र बजार समायोजनको गतिले निर्धारण गर्छ ।
समाधानका केही उपायहरु
अहिलेको तरलता अभावको सुधारका उपायहरु माथिका कारणहरुको पहिचानबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ । अहिलेको तरलता अभाव निक्षेप परिचालनभन्दा कर्जा प्रवाह उच्च रहेकोले र उक्त कर्जा प्रवाह आयातको भुक्तानीमा गएकाले हुन गएको देखिन्छ । साथै, बढ्दो आयात अनुरुप विप्रेषण आप्रवाह नबढेको र विदेशी मुद्रा आप्रवाहका अन्य स्रोतहरु पनि कमजोर रहेकोले शोधनान्तर घाटामा रही विदेशी विनिमय संचिती खस्कँदै गएको छ । यससँगै निक्षेप परिचालन कमजोर रहन गई तरलताको अभाव भएको छ ।
(क) कर्जा प्रवाहमा शिथिलता ल्याउनु जरुरी छ । निक्षेपको वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह ज्याँदै उच्च दरले बढी रहेको छ । कोभिड–१९ का कारण शिथिल रहेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ गइरहेकोले कर्जा माग उच्च रहेको छ । त्यसमा पनि आयाततर्फ कर्जा प्रवाह बढेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र ज्याँदै आयातमुखी रहेको छ । अत्यावश्यक जीवन निर्वाहका वस्तु, औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि विलासिताका वस्तुहरुको आयात पनि उच्च छ । कर्जा मागलाई शिथिल पार्न कर्जाका ब्याजदरहरु बढ्नु पर्छ । साथै, निक्षेप परिचालन बढाउन निक्षेपका ब्याजदरहरु पनि बढ्नु पर्छ । ब्याज बढेमा आयातको लागत बढ्न गई आयातको मूल्य बढी यसको मागमा कमी आउन सक्छ । त्यस्तै, ब्याज बढेमा बचत गर्न प्रेरित भई एकातर्फ निक्षेप बढ्ने र अर्कोतर्फ मागमा कमी आउँछ । बैंकिङ प्रणालीमा केही मात्रामा ब्याज बढ्न थालेको छ । निक्षेपका दरहरु केही बढेका छन्, यससँगै आधारदर बढी कर्जाका ब्याजदरहरु पनि बढ्न थाले का छन् । तरलताको अभावमा कमी नआउन्जेल क्रमशः ब्याजदरहरु माथि जानुपर्ने देखिन्छ ।
(ख) बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउन विदेशी मुद्राको आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउनु पर्छ । ब्याजदर वृद्धिका अतिरिक्त आयात घटाउने अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । खुला अर्थनीति लिएको अवस्थामा प्रतिबन्धात्मक कार्यहरु मेल नखान सक्छ तर आयातलाई कमी गर्न करका दरहरु बढाउनुका साथै आयात गर्दा नगद मार्जिन अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ग) विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पर्यटन क्षेत्रको प्रबद्र्धन र अनौपचापरिक विप्रेषण आप्रवाह नियन्त्रण आदि तत्काल गर्न सकिने उपायहरु हुन् । सरकारले अनौपचारिक रुपमा सुनचाँदी आयातमा नियन्त्रणको प्रयास सुरु गरेको छ । मध्यमकालदेखि दीर्घकालसम्मका लागि बाह्य क्षेत्र सुदृढ गरी विदेशी मुद्राको दरिलो स्रोत बनाउन निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्नु जरुरी छ । निर्यात बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्यात बढाउन प्रतिष्पर्धी बन्न सहजै नसकेपनि आयात प्रतिस्थापन मार्फत विदेशी मुद्राको खर्चमा कमी ल्याउन सकिन्छ । खाद्यान्नजन्य वस्तुको स्वदेशमा उत्पादन गर्ने, जलविद्युतको उत्पादन र उपयोग बढाइ पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउन सकिन्छ । सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुमा अहिले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ ।
(घ) सरकारले वैदेशिक सहयोगमा संचालनमा रहेका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गरी शोधभर्ना माग गर्न सक्छ । वैदेशिक सहयोग आप्रवाहले बैंकिङ प्रणालीको तरलतालाई सहज पार्छ । साथै, दाताहरुबाट अनुदान तथा ऋण सहयोग प्राप्तिका लागि पहल गरी ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
(ङ) शिक्षा आर्जन र नेपालीहरुको बाह्य भ्रमणका लागि पनि ठूलै मात्रामा पैसा बाहिर जाने गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगम कमजोर हुँदा नेपाली होस् वा विदेशी नेपाल आउँदा गर्ने हवाई यातायात खर्च नेपालले पाउँदै न । नेपाली रुपयाँ विदेशमा नचल्ने हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने र खर्च कम गर्ने उपायहरु खोज्नु जरुरी छ ।
(च) नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सकिएमा पनि विदेशी मुद्रा बढ्न सक्छ । तर यस्ता लगानीबाट निर्यात बढ्ने तथा आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्दा भने विदेशी लगानीबाट हुने साँवा तथा लाभांश भुक्तानी गर्दा भने विदेशी मुद्रा खर्च हुन पुग्छ । तसर्थ, निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन हुनेगरी विदेशी लगानी प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(छ) पुँजी खातालाई थप खुकुलो पार्दै गैरआवासीय नेपाली लगायत अन्य विदेशीहरुबाट बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप आप्रवाहका साथै विदेशी ऋण ल्याउन सक्दा पनि विदेशी मुद्रा संचिती बढ्ने र तरलता सहज पार्न सहयोग त पु¥याउँछ । तर, कमजोर निर्यातको अवस्थाले निरन्तरता पाइ विदेशी मुद्रा आर्जन नबढ्ने हो भने यस्तो पुँजी कुनैपनि बेला वाहिर जानसक्ने हुँदा थप अस्थिरता सिर्जना गर्नसक्नेतर्फ त्यतिकै सजग हुनुपर्छ ।
माथि उल्लेखित समाधानका उपायहरु गर्दै जाँदा केही समयपछि तत्कालको तरलता समस्या समाधान हुन जानेछ । तर, नेपालको कमजोर निर्यात, बढ्दो आयात, स्थिर विनिमयदर र विप्रेषणमा बढ्दो निर्भरताले गर्दा समय समयमा तरलताको उतार चढाब आइरहने भने देखिन्छ । तसर्थ, तरलताको दीर्घकालीन समाधानका लागि निर्यात प्रबद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा आर्जनका उपायहरु गरिनु पर्छ । नेपालजस्तो विकासशील देशमा आर्थिक गतिविधिले गति लिँदा वित्तीय पुँजी अपर्याप्त भैरहनु स्वभाविकै हो ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकमा आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
