काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता अभावले बैंकहरुबीच फेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ। अहिले बैंकहरुले प्रकाशितभन्दा बढि ब्याज दिन पाउँदैनन्। नवीकरण गर्नु पर्ने निक्षेपमा प्रकाशितभन्दा ०.१ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिन पाइन्छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर अप्ठेरामा परेका बैंकलाई बीमा कम्पनीहरुले धम्क्याएर नयाँ निक्षेपमा पनि नवीकरण सरह ब्याज असुल्न थालेका छन्।
स्रोत सुनिश्चित नगरी ऋण दिएका बैंकहरु जसरी पनि निक्षेप संकलन गर्ने बहानामा बढी ब्याज दिइरहेका छन्। यही कारण नयाँ निक्षेपका लागि प्रकाशित ब्याज ‘कोट’ गरेका अन्य संस्था खाली हात बस्नु परेको छ।
अहिले बैंकहरुले साधारण मुद्दतीको ब्याज दर ११.०३ प्रतिशत पुर्याएका छन्। रेमिटेन्स खातामा एक प्रतिशत बिन्दु बढी अर्थात १२.०३ प्रतिशत ब्याज दिन पाइन्छ। संस्थागत निक्षेपलाई भने साधारणभन्दा एक प्रतिशत बिन्दु कम अर्थात १०.०३ प्रतिशत मात्र ब्याज दिन पाइन्छ।
नवीकरण गर्नु परेमा संस्थागतले १०.१३ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउँछन्। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थााहरुको बाध्यताको फाइदा बीमा कम्पनीलगायत संस्थागत निक्षेपकर्ताले उठाइरहेका छन्। उनीहरुले ‘अर्को बैंकले नयाँ निक्षेपलाई पनि १०.१३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको छ’ भन्दै धम्क्याएर नयाँ निक्षेपमा नवीकरण सरह ब्याज माग गरेका हुन्।
नयाँ निक्षेपलाई पनि नवीकरण सरह ब्याज दिइएको भेटिएपछि केही बैंकले बैंकर्स संघमा उजुरीसमेत गरेका छन्। तर, ‘प्रमाण ल्याउनुस् न त’ भनेपछि कारवाही अगाडि बढेको छैन। राष्ट्र बैंकमा पनि यो गुनासो पुगेको छ। केही बैंकरले भने प्रभावशाली निक्षेपकर्तालाई बचतको सुविधामा मुद्दतीको ब्याज दिएका छन्। यो गुनासो पनि बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ।