काठमाडौं । प्लानिङ परमिट स्वीकृत गराएर मात्रै हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र घडेरी विकास गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ। प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले सूचना जारी गर्दै डेभलपरहरुले काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका र नगरोन्मुख क्षेत्रहरुमा अनिवार्य प्लानिङ अनुमति लिएर काम गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्लानिङ परमिट नलिइ बिक्रीका लागि राखिएका घर, जग्गा खरिद नगर्न समेत प्राधिकरणले सचेत गराएको छ। यसका साथै प्राधिकरण अन्तर्गतका जिल्ला आयुक्त कार्यालयहरु भक्तपुर र ललितपुरले प्लानिङ परमिट नलिएका डेभलपर र परियोजनाहरुको नाम सार्वजनिक गरी निश्चित समय भित्र योजना अनुमति स्वीकृत गराउन समेत निर्देशन दिएको छ।
माघ ६ मा जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरले ८० वटा कम्पनी/परियोजनाहरुले प्लानिङ परमिट नलिइ जग्गा प्लटिङ तथा प्लानिङ गरेको भन्दै यथाशीघ्र प्लानिङ परमिट स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको हो।
यस्तै, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरले पनि शुक्रबार सूचना जारी गर्दै ७३ वटा परियोजनालाई प्लानिङ परमिट लिन ताकेता गरेको छ।
कार्यालयले सात दिन भित्रै प्लानिङ परमिट नलिएका डेभपरहरुलाई स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको छ।
प्लानिङ परमिट नलिई अवैध रुपमा काम गर्ने डेभलपरहरुमाथि कानूनअनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणलाई प्लानिङ परमिट नलिइ विकास गरिएका परियोजनाहरु माथि जरिवाना वा अन्य कारवाही गर्ने स्पष्ट अधिकार भने छैन।
प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैध परियोजना रोक्का गर्न पत्राचार गर्नेबाहेक अरु अधिकार नरहेको जनाएको छ। जसका कारण पनि प्लानिङ परमिट लिन डेभलपरहरु त्यति रुचि देखाउँदैनन्।
प्लानिङ परमिट लिएमा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सडकको चौडाइ, खुला क्षेत्र लगायत कायम गर्नुपर्ने भएकाले बढी जग्गा जाने लोभमा डेभलपरहरु परमिट लिन हिच्किचाउने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। जिल्ला आयुक्त कार्यालयहरुले निरन्तर अनुगमन भइरहेको हुँदा थप स्थानहरुमा समेत प्लानिङ परमिट नलिइ काम गरिरहेको हुन सक्ने जनाएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
