काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा १२ अर्ब खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा १२ अर्ब खर्च लाग्ने आँकडा प्रस्तुत गरेको हो ।
आयोगले कुल निर्वाचन खर्चको ३० प्रतिशत रकम निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिमा खर्च हुने दावी गरेको छ । १२ अर्ब रुपैयाँको ३० प्रतिशत भनेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च लगायत अन्य सुविधामा खर्च हुने आयोगको भनाई छ ।
यसवाहेको ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मतदान स्थल तथा मतदानकेन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट खर्च हुने अनुमान छ । स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म ठूलो संख्यामा जनशक्तिलाई तालिम, मतदाता शिक्षा आवश्यक सामग्री वितरण गर्नुपर्ने हुँदा सो बजेट खर्च हुने आयोगको दावी छ ।
यस्तै, यसअघिको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट वस्तुगत समेत गरी रु. ८ अर्ब भन्दाबढी खर्च भएकोमा यस निर्वाचनमा खर्चमा विभिन्न कारण वृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनमा कोभिड–१९ को कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन, मतदानको स्वच्छता र निष्पक्षता तथा मतदानकेन्द्रमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न, मतदानकेन्द्र तथा मतगणना स्थलहरुमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी थप सुरक्षा प्रवन्धगर्दै सीसी क्यामेरा वा भिडियो छायाङ्कन गर्न आवश्यक देखिएकोले यसमा थप बजेट लाग्ने भएको हो ।
त्यस्तै, २०७४ को निर्वाचनपछि करिब २० लाख मतदाता थपिएको आयोगको अनुमान छ । सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदानकेन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुने विश्वास धेरैको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निर्वाचन हुने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको तरलताको समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
