काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु-याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उक्त प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने कार्यविधि, २०७८’ स्वीकृत गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
“वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि जारी गरेको छ, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ, श्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यविधि स्वीकृतिमा आएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक व्यक्तिले अनुमति लिँदा परिवारको स्वास्थ्य बीमाको अद्यावधिक परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रममा आबद्धताका लागि बोर्डले वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरी श्रम स्वीकृति दिने कार्यालयमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिको परिवारको बीमालेख नवीकरण बीमालेखको म्याद समाप्त हुनु एक महिना अगावै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बीमालेख अनलाइन वा दर्ता सहयोगीमार्फत गर्न सकिनेछ ।
बोर्डले सातै प्रदेशका प्रदेश शाखा कार्यालय र ७७ जिल्लाका सम्पर्क शाखा कार्यालयलाई पत्र लेख्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा (५१) को उपधारा ज (१५) मा ‘नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा (३) को उपदफा (४) मा ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
विवरण सही भरेमा सोहीदिन श्रम स्वीकृति
वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौंले अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको दाबी गरेको छ । दैनिक एक हजारको हाराहारीमा सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए ।
कोरोना संक्रमण जोखिमको बेला अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए । यसअघि एक हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवाप्रवाह गर्दा विभिन्न गुनासो आउने गरेको र कर्मचारीले समेत रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाउन निर्देशन दिएसँगै छिटो, छरितो र पारदर्शी र गुनासो रहित सेवाप्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम सुरु भएको थियो ।
अनलाइनमा कागजातहरु जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ इन्टरनेट सर्भरको समस्या हुनसक्ने भएकोले तीन दिन अगाडि अनलाइन फाराम भर्न कार्यालयले भनेको छ । अनलाइन प्रणालीमा समयभन्दा बढी लाग्ने र खर्चिलो हुने तथा इपासपोर्टसँग म्याचिङ नहुने भनि अफवाह फैलाइएको भन्दै कार्यालयले सेवाग्राहीले विवरण सही भरेमा सोही दिन नै श्रम स्वीकृति दिने गरिएको जनाएको छ ।
पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि म्यादी जीवन बिमा र वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको रकम अनलाइन भुक्तानी प्रदायकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । म्यादी जीवन बिमाको शुल्क उमेरअनुसार हुने र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको लागि एक हजार ५०० रुँपैया शुल्क लाग्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिराम नागिलाले बताए ।
जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषसमेत गरी ३५ वर्षसम्मका लागि पाँच हजार २०८ रुँपैया, ३६ वर्ष देखि ५० वर्षसम्मका लागि ६ हजार ४३१ रुँपैया र ५१ वर्ष देखि माथिका लागि १० हजार ९६३ रुपैया मात्र शुल्क लाग्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
