सहकार्यको विकसित रुप नै सहकारी हो । उन्नत समाजको कल्पना र साकार रुप हो सहकारी । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयनका माध्यमवाट समग्र राष्ट्रको विकास नै सहकारीको प्रमुख उद्देश्य हो । सहकारी संस्था साझा हितको लागि सामूहिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने माध्यम हो । विश्वमा मानव सभ्यताको विकास तथा आर्थिक, सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक धरोहरको अभ्युदय व्यक्तिहरुबीचको आपसी सहकारीतावाट मात्र सम्भव भएको हो । सहकारी क्षेत्रका चालक शक्तिहरु भनेका नै सदस्यहरु हुन् । खुला सदस्यता, शोषणरहित आर्थिक सम्वन्ध र सदस्यप्रतिको सरोकारका कारण सहकारी व्यवसायले सदस्यलाई लाभ दिलाउँछ ।
सामाजिक व्यवसाय वा उद्यमको उद्देश्य सामाजिक भए झै सहकारी व्यवसायको उद्देश्य पनि अन्ततः सामाजिक नै हुन्छ । देश विकासमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको देखिन्छ भने वर्तमानमा फैंलिदो र विकसित हुदै गइरहेको सहकारीको भावनाले गर्दा देशको सम्रग आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा सहकारीले ठूलो भूमिका खेल्दै गरेको अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । सोहीअनुरुप नै राज्यले विकासको लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनद्धारा तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य राखेको छ ।
सहकारीलाई देश बिकासको महत्वपूर्ण सारथीको रुपमा नेपालको संविधानले समेत आत्मसात गरेको छ । सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनद्धारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतशिल बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्द अर्थतन्त्रको बिकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनी नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानप्रदत्त उक्त भावनाअनुरुप सहकारी संस्थाहरु उत्पादकदेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म फैलिएका छन् । संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यम मानेको छ । पन्ध्रौ योजना र क्षेत्रगत नीति कार्यक्रमले सहकारीलाई अन्तरसम्वन्धित विषयका रुपमा लिइ महत्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ । सहकारी गरिवी, विपन्नता र अशिक्षाबिरुद्ध लडने सामाजिक आन्दोलन पनि हो । नेपालमा सहकारी अभियानको स्वरुप विस्तार हुँदै उत्पादन, बजार, व्यापार, यातायात, खाद्य, कृषि, पशुपंक्षी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, आवास क्षेत्र आदिसम्म विस्तार भै सेवाको व्यवसायिकरण, विशिष्टिकरण हुँदै गएको देखिन्छ ।
राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आयको महत्वपूर्ण आन्तरिक स्रोत कर हो । कर आय र खर्च दुईथरी मान्यताका आधारमा संकलन गर्ने गरिन्छ । कर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुन्छन । आयकर प्रत्यक्ष कर हो भने अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हो । नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा उपरोक्त ३ थरी करहरु संघबाट प्रशासित छन् भने प्रदेशस्तर स्थानियस्तरमा पनि करको व्यवस्था छ । सहकारी एक प्रकारको व्यवसायिक आर्थिक क्रियाकलाप भएकोले यसलाई व्यवसायको रुपमा करको दायरामा राखिएको छ । प्रचलित सहकारी ऐन कानुनमा व्यवस्थित अधिकार कर्तव्य र उत्तरदायित्वको सीमामा रही व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, आय आर्जन गर्न, अन्य व्यवसायिक गतिविधि गर्न सक्ने भएकोले सहकारीले प्रचलित कर कानुनको दायराभित्र आवद्ध हुनुपर्छ ।
सहकारिता व्यक्ति, व्यक्ति हुँदै सामूहिक हितका लागि आफैद्वारा आफ्नै आर्थिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक उन्नती गर्न गरिने एक प्रकारको बिशिष्ट व्यवसाय भएकोले यसमा आवद्ध सदस्यहरुबीच आफ्नो व्यवसायिक चरित्रको कारण प्रत्यक्ष आर्थिक सम्वन्ध हुन्छ । “एकका लागि सवै र सवैका लागि एक” नै सहकारीको आदर्श हो । सहकारीले व्यक्ति परिवार, समाज र सम्रग राष्ट्रको आर्थिक हित र सामाजिक समुन्नतीको कुरा गर्ने भएकोले सहकारिताको आर्थिक सम्वन्धमा राज्यले बिभिन्न माध्यम र प्रणाली व्यवस्थित गरी नियमन र नियन्त्रण गरेको हुन्छ ।
सहकारी र आर्थिक सम्वन्ध
सार्वजनिक वा निजी व्यवसायका व्यवसायिक कृयाकलापहरु त्यसको स्वामित्व, नियन्त्रण र उपभोगसँग सम्वन्धित हुन्छन् तर सहकारी व्यवसायको हकमा भने त्यसको स्वामित्व, नियन्त्रण र उपभोग सवै सहकारीका सदस्यहरुमा निहित हुन्छ । अर्थात सहकारीको हकमा सबै सदस्यहरु नै मालिकका रूपमा हुन्छन् । सहकारीले स्वामित्व, नियन्त्रण तथा लाभको उपभोगको माध्यमवाट सदस्यहरुलाई एकआपसमा जोडेको हुन्छ । यसरी सहकारीले आफ्ना सदस्य हुँदै अन्य व्यक्ति परिवार, समाजलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै जोड्ने भएकोले यसले गर्ने गतिविधिले राष्ट्रिय अर्थनीति र राजस्वमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । तसर्थ सहकारीका गतिविधिमा समेत सरकारका तर्फबाट सोही बमोजिम नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमन र नियन्त्रणकै सिलसिलामा सहकारीको व्यबसायिक र आर्थिक गतिविधिको नियमन र नियन्त्रणको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम कर प्रणाली पनि हो । कर प्रणालीले आर्थिक विकासको सम्वाहक र सरकारको तीनखम्वे अर्थनीतिको महत्वपूर्ण क्षेत्र सहकारीको आर्थिक क्षेत्रको नियमन र नियन्त्रण मात्र नभई करहरु तथा सहुलियतका माध्यमद्धारा सहजिकरण र प्रवद्र्धन गर्ने कार्य पनि गर्दछ ।
सहकारीमा कर
राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आयको महत्वपूर्ण आन्तरिक स्रोत कर हो । कर आय र खर्च दुईथरी मान्यताका आधारमा संकलन गर्ने गरिन्छ । कर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुन्छन । आयकर प्रत्यक्ष कर हो भने अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हो । नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा उपरोक्त ३ थरी करहरु संघबाट प्रशासित छन् भने प्रदेशस्तर स्थानियस्तरमा पनि करको व्यवस्था छ । सहकारी एक प्रकारको व्यवसायिक आर्थिक क्रियाकलाप भएकोले यसलाई व्यवसायको रुपमा करको दायरामा राखिएको छ । प्रचलित सहकारी ऐन कानुनमा व्यवस्थित अधिकार कर्तव्य र उत्तरदायित्वको सीमामा रही व्यक्ति सरह (कानुनद्वारा सिर्जित कृत्रिम व्यक्ति) चल, अचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, आय आर्जन गर्न, अन्य व्यवसायिक गतिविधि गर्न सक्ने भएकोले सहकारीले प्रचलित कर कानुनको दायराभित्र आवद्ध हुनुपर्छ ।
सहकारिता प्रवद्र्धनको लागि सहकारी ऐन, २०७४ मा दर्ता, अभिलेख, प्रतिवेदन व्यबस्था, छुट, सुविधा र सहुलियत तथा नियन्त्रण र नियमनका व्यवस्था गरेजस्तै प्रचलित कर कानुनहरुमा पनि सहकारीका लागि करका दरहरु र छुट सुविधाको बिशेष व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीले गर्ने ब्यवसायिक कृयाकलापको आधारमा अन्य कर कानुनहरु पनि आकर्षित हुने हुन्छ । अर्थात् मूल्य अभिबृद्धि करयोग्य कारोवार भए मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क लाग्ने कारोवार भए अन्तःशुल्क ऐन आकर्षित हुने हुन्छ ।
सामान्यतः मूल्य अभिवृद्धि कर करयोग्य कारोबार र अन्तःशुल्क तोकिएवमोजिमका वस्तुको उत्पादन, विक्रि वितरणमा मात्र लाग्दछ भने आयकरका ब्यवस्था अनिवार्यतः आकर्षित हुन्छन् । सर्वप्रथम सहकारी ऐन बमोजिम दर्ता भएको व्यवसायले स्था.ले.नं. लिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि करयोग्य कारोबार गरेको भए मूल्य अभिवृद्धि करमा र अन्तःशुल्क लाग्ने कारोबार गर्ने भए (अन्तः शुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन÷पैठारी÷विक्रि भए) मात्र अन्तःशुल्कमा दर्ता गरी अन्तःशुल्क ईजाजतपत्र लिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कमा दर्ता भएको अवस्थामा तत् तत् ऐन कानुन बमोजिम तोकिएका खरिद बिक्री खाता तथा अभिलेख राख्नुपर्छ । कारोबार गरेको भएपनि वा नभएपनि प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र बिबरण बुझाउनुपर्छ । कारोबार गरी कर तिर्नुपर्ने भए २५ गतेभित्र कर समेत दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तःशुल्कतर्फ कारोबारको प्रकृतिका आधारमा अन्तःशुल्क अग्रिम दाखिला गर्नुपर्ने गरी पनि तोकिएको छ ।
कारोबार गरी निर्धारणयोग्य आय भएको खण्डमा पौष, चैत्र र आषाढ महिना गरी ३ पटक किस्ताबन्दी कर दाखिला गर्नुपर्छ भने किस्ताबन्दी कर दाखिला गर्ने व्यक्तिले अनुमानित करको बिवरण समेत दाखिला गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । आयकर आयवर्ष अनुसार आर्जित आयमा मात्र लाग्दछ । लेखाको प्रचलित सिद्धान्तअनुसार राखिएको हिसाव किताव अनुसार कारोवारको आर्जित आयमा तोकिएवमोजिमको दरले करको गणना गरी कर तथा आयबिबरण दाखिला गर्नुपर्छ । कारोबार नगरेको अवस्थामा पनि आय बिबरण भने अनिवार्यरुपमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । त्यसैगरी संस्थाले कारोवारको सिलसिलामा गरेको खर्चसँग सम्वन्धित भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गरी कर तथा विवरण समेत दाखिला गर्नुपर्दछ । जस्तै ः पारिश्रमिक भुक्तानी, घरवहाल भुक्तानी, ज्याला, भाडा, बोनस, लाभाँश, रोयल्टी, ब्याज, आकस्मिक लाभ, कमिशन, सेवा शुल्क, अवकाश भुक्तानी लगायतका लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा तोकिएको दरमा अग्रिम करकट्टी गरी सोको बिबरणसहित कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयकर र सहकारी सम्वन्ध
आयकर ऐन, २०५८ ले आयलाई व्यवसाय, रोजगारी, लगानी र आकस्मिक लाभको रुपमा बर्गिकरण गरेको छ । सहकारी कारोवार आयकर ऐन, २०५८ (सं.स.२०७८) वमोजिम व्यवसायिक कार्य भएकोले यसको आय व्यवसायको आयअन्तर्गत पर्दछ । सहकारी व्यवसायको आय गणना गर्दा सेवा शुल्क, व्यापारिक मौज्दातको निसर्गबाट प्राप्त रकम, व्यवसायिक सम्पति वा व्यवसायिक दायित्वको निसर्गबाट प्राप्त खुद लाभ, व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पतिको निसर्गबाट प्राप्त गरेको मानिने रकम, व्यवसायको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको उपहार, व्यवसाय सञ्चालनका सम्बन्धमा कुनै प्रतिवन्ध स्वीकार गरेवापत प्राप्त गरेको रकम, व्यवसायसँग प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित भई प्राप्त गरेको लगानी प्रकृतिको आय, कर प्रयोजनका लागि आय लेखांकनको तरीकामा परिवर्तन गर्दा समायोजन हुने रकम, भुक्तानी दिँदा वा पाउँदा सटही दरको कारणले फरक पर्न गएमा त्यस्तो रकम, कारोवारसंग सम्वन्धित हस्तान्तरित सम्पतिको बजार मूल्य, निकाय र हिताधिकारीवीचको कारोवारमा सम्पति तथा दायित्वको निसर्गबाट हुने लाभ, लेखाको तरिकाअनुसार समाबेश हुने रकम, कसैलाई तिर्नुपर्ने भनि छुटयाइएको तर तिर्नु नपर्ने भए सो रकम समेत समाबेश गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी अपलेखित खराव कर्जा उठेको रकम, दीर्घकालिन करारको रकम, सुविधाको परिमाणीकरण, विदेशी मुद्रामा रहेको हिसावको रुपान्तरण समाबेश, अप्रत्यक्ष भुक्तानीको परिमाणीकरण, क्षतिपूर्ती रकम, वित्तिय पटृा र बार्षिक वृत्तिको रकम, आय खण्डिकरण भएको रकम, कर मुक्तिको सामान्य नियमअनुसारका रकम, मुनाफारहितको वितरण रकम, वीमा व्यवसायको रकम आदि रकमहरुलाई समावेश गरी मुनाफा र लाभको गणना गर्नु पर्दछ । आयको गणना गर्दा ब्यवसायको आय आर्जनसँग सम्वन्धित खर्चहरु कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
सामान्य खर्चहरु (सो आय बर्षमा भएका, सो व्यक्तिबाट भएका, सो व्यवसायको आय आर्जनको कार्यमा भएका), व्यवसायिक प्रकृतिका खर्चहरु, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहमा तिरेको कर, अन्तिम रुपमा करकट्टी नहुने प्रकृतिका रकमहरु प्राप्त गर्न भएका खर्चहरु, नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थान वा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई एक पटकमा गरिएको पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी, प्राथमिक कृषि पैदावार उत्पादन गर्ने कृषक वा उत्पादकलाई भुक्तानी गर्दा र त्यस्तो पैदावारको प्राथमिक प्रशोधन भईसकेको भएपनि कृषक आफैंले प्रशोधन गरी पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी पाएको भए, अवकाश योगदान वा अवकाश भुक्तानीवापतको पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी, बैंकिङ सेवाहरु उपलव्ध नभएको स्थानमा गरिएको भुक्तानी, बैंकिङ सेवा वन्द भएको दिनमा गरिएको भुक्तानी वा नगदमा नै गर्नुपर्ने कुनै अपरिहार्य बाध्यता भएको भुक्तानी, कुनै डिग्री वा डिप्लोमा हासिल नहुने किसिमका व्यवसाय वा लगानीसँग प्रत्यक्षरुपले सम्बन्धित शिक्षाको लागि मात्र गरिएको खर्च कट्टी गर्न पाईनेछ ।
त्यसैगरी करछुट पाएका संस्थाहरुलाई दिइएको रु.१ लाख वा समायोजित करयोग्य आयको ५ प्रतिशतसम्मको चन्दा उपहारवापतको रकम, विभागको पूर्वस्वीकृति लिएर नेपालभित्र सम्पदा संरक्षण र खेलकुदको विकासमा गरेको निर्धारणयोग्य आयको १० प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन घटी हुन्छ सो रकम, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको खर्च, व्यापार मौज्दातको लागत खर्च, व्याज खर्च, तोकिए बमोजिमको मर्मत सुधार, प्रदुषण नियन्त्रण, अनुसन्धान विकाश तथा ह्रास खर्च कट्टी गर्न पाउँछ भने तोकिएवमोजिम नोक्सानी समेत कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यदि आय आर्जन गर्ने संस्था वित्तीय संस्था रहेछ भने तोकिएवमोजिम जोखिम बेहोर्ने कोषमा राखेको असुल हुन बाँकि रकमको ५ प्रतिशतसम्म खर्च कट्टी दावी गर्न पाउँछ । त्यसैगरी बैंकिङ व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाले कुनै रकम प्राप्त गर्ने अधिकार त्याग गर्न वा सो व्यक्तिको ऋण दाबीलाई डुवेको ऋणको रुपमा अपलेखन गर्न पाउने व्यवस्था छ । बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवसाय गर्ने एकै प्रकृतिका निकायहरु आपसमा गाभिएर पूँजी, जनशक्ति तथा क्षमताका हिसावले सक्षम बनून् अनि जनताको लगानी पनि सुरक्षित होस् भन्ने उद्देश्यले गाभिएर हुने निसर्गको अवस्थामा बिशेष खर्च कट्टीको व्यवस्था गरेको छ ।
यसप्रकार कर प्रयोजनका लागि गणना गरिएको मुनाफा र लाभ÷आयमा तोकिए वमोजिम व्यवसायबाट भएको नोक्सानी समेत कट्टा गरी र व्यवसायिक छुट सुविधा दिइएको आयलाई आयमा समावेश नगरी निर्धारणयोग्य आय गणना गरिन्छ । यसरी गणना गरिएको निर्धारणयोग्य आयमा चन्दा, पुरस्कार र अवकाश योगदान रकम घटाई कायम गरिएको करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ (सं.स.२०७८) को अनुसुची १ को दफा २ को उपदफा ३ मा उल्लेख भएवमोजिम करछुट हुने कारोबार बाहेकको नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको सहकारीको आयमा पाँच प्रतिशतले, उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको सहकारीको आयमा सात प्रतिशतले, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको सहकारीको आयमा दश प्रतिशतका दरले गणना गरी कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम बहुउद्देश्यीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारी संस्थाको हकमा वित्तीय कारोबार र अन्य कारोबारको अलगअलग आयव्यय देखिने वित्तीय प्रतिवेदन समेत संलग्न गरी बचत तथा ऋणको कारोबार र अन्य कारोबारको अलगअलग आय विवरण पेश गरेमा बचत तथा ऋणको करयोग्य आयमा मात्र सहकारी संस्थालाई लाग्ने करको दरमा छुट सुविधा पाउने हुन्छ भने अन्य करयोग्य कारोबारमा सहकारी संस्थालाई तोकिए बमोजिमको दरले कर लाग्ने हुन्छ ।
आयकर ऐनमा सहकारी सम्बन्धमा भएको विशेष व्यवस्था
आयकर ऐन, २०५८ (सं.स.) को दफा ११ को उपदफा २ र २ क मा ब्यवस्था भएबमोजिम सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती, उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिवुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कवुलियति वन, एग्रोफरेष्ट्री आदि व्यवसायिक वनसम्बन्धी व्यवसायहरु जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरु, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषिसम्बन्धी वीउ विजन, पशुआहारा, दाना, कीटनाशक औषधी, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोवार गर्ने सहकारी संस्था तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था वा संघको आयमा कर लाग्दैन ।
यस्तो संस्था वा संघले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्दैन । माथि उल्लिखित सहकारी तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैंक, हुलाक बचत बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा समेत कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकार राज्यले करमा व्यवसायिक छुट तथा सुविधाको विशेष व्यवस्था गरी सहकारी व्यवसायको व्यवसायि कर आर्थिक गतिविधिलाई प्रवद्र्र्धन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लाहानमा प्रमुख कर अधिकृत हुनुहुन्छ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
