काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सेवा प्रदानका लागि अनुमति लिएका ३ वटा सेवा प्रदायकले विभिन्न शीर्षकका रोयल्टी तिर्न आलटाल गरिरहेका छन् । नियामक निकाय प्राधिकरणले समयमा नै ताकेता गर्न नसक्दा उनीहरूले विभिन्न शीर्षकको रोयल्टी तिर्न आनाकारी गरेको पाइएको छ ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक मध्ये युनाइटेड टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट प्रालि र स्र्माट टेलिकम प्रालिले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नतिरेर नियामक निकायलाई नै चुनौती दिँदै आएका छन् ।
नेपालमा सञ्चालित अन्य दुरसञ्चार कम्पनीले भने नियमित रूपमा तिर्दै आएका छन् । नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने सेवा प्रदायकमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, ऐनसेल आजियाटा लिमिटेड र सीजी कम्प्युनिकेसन प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोषकुमार पौडलले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको ६१ करोड २५ लाख रोयल्टी दस्तुरसहित २०७८ भदौसम्ममा ११ अर्ब २५ करोड रुपियाँ वक्यौता रहेको जानकारी दिनुभयो ।
युनाइटेड टेलिकमलाई १ अर्ब २५ करोडका दरले किस्ताबन्दीमा सो बक्यौता तिर्न निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पौडलका अनुसार तिर्नु पर्ने दस्तुर नतिरेको र सेवा समेत सञ्चालन नगरेकाले अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सो कम्पनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्राधिकरण अलमलमा परेको छ ।
अदालतले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै पूँजी वृद्धिलगायतका काम नहुन्जेलसम्म केही नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी भएपछि बक्यौता असुलीको काम रोकिएको छ । प्रवक्ता पौडलका अनुसार, नेपाल स्याटलाइट प्रालिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापतको बक्यौता १ अर्ब १७ करोड २३ लाख बक्यौता रहको छ ।
उहाँका अनुसार २०७६ पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ५ किस्तामा प्रत्येक असार मसान्तभित्र बुझाउनु पर्नेमा पहिलो किस्ता २०७७ असार मसान्तमा बुझाएको भए तापनि दोस्रो किस्ता हालसम्म बुझाएको छैन ।
सोही कारण २०७८ मंसिर महिनामा उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको प्राधिकरणका डिपुटी डाइरेक्टर अच्युतनन्द मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता पौडलका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रालिले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चारक विकास कोष दस्तुर गरी ४ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ तिर्न वाँकी रहेको छ । पौडेलले वक्यौता भुक्तानी नगरेकाले सरकारले सम्पत्ति र सेयर हस्तान्तरण रोक्का गरेको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
