काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७६/०७७ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ८.५ प्रतिशतले वृद्धि भई झण्डै दुई खर्ब अर्थात् एक खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ ।
कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५४.४ प्रतिशत, रिजर्भ ३३.८ प्रतिशत र कर्जाको अंश ११.८ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चुक्ता पुँजीको अंश २२.६ प्रतिशतले बढेकाले कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि भएको हो ।
त्यसैगरी, २०७७ असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५२ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ । जसमध्ये भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् ६२ अर्ब ४५ करोड र त्यसपछि क्रमशः चीनबाट ३० अर्ब ९७ करोड, सेन्ट किस्ट्स एन्ड नेभिसबाट १५ अर्ब २७ करोड, आयरल्यान्डबाट १२ अर्ब ९३ करोड र सिंगापुरबाट १२ अर्ब ४३ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५६.० प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४३.९ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत उत्पादन क्षेत्रमा २८.३ प्रतिशत र जलविद्युत् क्षेत्रमा २७.५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको छ । त्यस्तै, कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २७.३ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा रहेको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी आवश्यक तथ्यांक संकलन गरी यस्तो लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवं प्रवृत्ति विश्लेषणका आधारमा आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी स्थलगत सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमध्ये कुल एक सय ९८ वटा कम्पनीको नमुना छनोट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांक तथा अन्य विवरणको विश्लेषणका आधारमा ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७६÷०७७’ तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अब टीआर कर्जा सीमा ९० दिन
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ट्रस्ट एन्ड रिसिप्ट (टीआर) प्रकृतिको कर्जाको सीमा ९० दिनमा झारेको छ । एक सय ८० दिन अवधिलाई घटाएर ९० दिनमा झारेको हो ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता संकटलाई मद्दत पुग्ने अपेक्षासहित टीआर कर्जाको समयसीमा घटाएको हो । एक वर्षअघिमात्र ९० दिनलाई बढाएर एक सय ८० दिन पुर्याएको राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै फेरि ९० दिनमा झारेको हो ।
विदेशबाट सामान आयात गर्न व्यवसायीहरूले टीआर ऋण लिने गरेका छन् । सामान आएको ९० दिनमा भुक्तानी हुने आधारमा यस्तो खालको कर्जाको सीमा ९० दिन राखिएको हुन्छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट अति प्रभावित भएका व्यवसायी होटल, ट्रेकिङ, हवाईलगायतलाई २०७९ सालसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको दायित्वलाई छुट्टै हिसाब बनाएर दुई वर्षसम्म चार किस्तामा असुल गर्ने गरेर हिसाब मिलाउनसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले उद्योग स्वयंले आफ्नो प्रयोजनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ र मेसिन तथा अन्य यन्त्र उपकरण आयात गर्दाको भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकतम् ९० दिनसम्म बैंकहरूले आयातकर्तालाई विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा ऋण दिन सक्नेछन् । यस्तो ऋणको व्याजदर भने बैंक आफैँले निर्धारण गर्न सक्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७५ बमोजिम तोकिएका आयोजनाले सेवा लिएबापतको विदेशी संस्थालाई गर्ने भुक्तानीका लागि सोझै सटही सुविधा उपलब्ध गराउन वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
