काठमाडौंं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ को नाममा ८५ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ राज्यकोषाट खर्च भएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसारदेखि सचिवालय सञ्चालन गर्न ८५ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउँदै एक वर्षमा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण भ्रमण वर्षका कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । तामझामका साथ करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर प्रारम्भ गरिएको भ्रमण वर्ष कार्यक्रम स्थगित हुँदा त्यतिबेला खर्च भएको सबै रकम अनुत्पादन भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले सन २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्राउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारी फैलिएकाले अझैसम्म मुलुकको पर्यटन क्षेत्र नाजुक अवस्थामा नै रहेको छ ।
सोही कारण भ्रमणवर्षको नाममा जथाभावी रुपमा भएको खर्चहरु सबै अनुत्पादक भई राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम मात्र भएको महालेखाले ठहर गरेको छ । ९ चैत २०७६ मा बसेको तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै १ बैशाख २०७७ देखि लागु हुनेगरि नेपाल भ्रमण वर्षको सचिवालय विघटन गरेको थियो ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भ्रमण वर्ष अभियान सञ्चालनका लागि सचिवालयले ३५ करोड २८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । सो रकम खर्चगरि सञ्चालित कार्यक्रमले भविष्यमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा अप्रत्यक्ष योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएपनि त्यसबेला जथाभावि रुपमा गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन विपरितका खर्च उपलब्धिमूलक नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त कार्यक्रमको लागि सचिवालयले ३० करोड ६३ लाख १० हजार बढी खर्च भएको र जसमध्ये स्वदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २६ करोड ६६ लाख ७७ हजार एवं विदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड ९६ लाख ३३ हजार खर्च भएको देखाइएको छ ।
त्यसैगरि, विदेशी पर्यटक नेपाल भित्राउने अभियान अन्तरगत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रसार कम गरी स्वदेश केन्द्रित प्रचार हुँदा उद्देश्य अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन नभएको कमजोरि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ अन्तरगत नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भई पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्य हुँदै आएको छ ।
बोर्डको स्थायी संरचनाबाट सो अभियान सञ्चालन नगरी छुट्टै अस्थायी संरचना खडा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नदेखिएको महालेखाको भनाई छ । महालेखाले भ्रमण वर्ष सचिवालयले काठमाडौको ठमेल त्रिदेबीमार्गस्थित केशर महलको मर्मत सम्भारमा ५६ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पबाट क्षेति पुगेको केशर महालको सो भवन मर्मत सम्भार गर्न मात्र ५६ लाख २९ हजार बढी खर्च भएको भन्दै महालेखाले राष्ट्रिय पुुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट रेक्ट्रोफिट गर्नुपर्ने बताएपछि सो सचिवालय समेत २०७६ सालको १ फागुनदेखि नक्सालमा भाडामा सारिएको अवस्थामा भएको खर्चलाई समेत अनावस्यक भनेको छ ।
नक्सालको निजी घरको मर्मत सम्भार गर्दा मात्र पनि थप ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ सचिवालयबाट खर्च भएको र नक्सालको भवनमा सचिवालय सरेको २ महिनापछि सचिवालय नै विघटन भएकाले त्यतिबेला भएका खर्चहरु त्यसै खेर फालेर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम मात्र भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दफा ९ मा २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको खरिद गर्दा राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सचिवालयले बिना बोलपत्र करोडौं रकम बराबरका सामग्री सोझै खरिद गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भ्रमणवर्ष सचिवालयले विभिन्न कार्यक्रम गर्दा १२ करोड ८५ लाख ४० हजार र भ्रमण वर्षको उद्घानका लागि ४ करोड १३ लाख ७४ हजारको खरिद गरेको छ । ४ करोड बराबरको खरिदमा १५ दिनको बोलपत्र आह्वान गरेर साना प्याकेज बनाएर सोझै खरिद गरेको देखिएको छ । बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद नगरी पटक÷पटक सोझै खरिद गरेकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी नभएको ठह प्रतिवेदनले गरेको छ ।
सचिवालयले कर्णाली नदीमा ¥याफ्टिङ सञ्चालन, पर्यटन प्रवद्र्धनका विभिन्न दृश्य, भिडियो, शिवशक्ति सर्किट, नमस्ते सेन्टर निर्माण र टुरिजम इन्भेष्टमेन्ट समिट लगायतका दृश्य सामग्री, अध्ययन प्रतिवेदन तथा निर्माण तयार गर्न १ करोड ४९ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
