निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार लगभग तीन वर्ष संचालन गर्नुभयो । उहाँको कार्यकालमा धेरैपटक मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भए । मन्त्रीहरु फेरबदलका कारण मुलुकको विकास तथा नीति निर्माणमै नकारात्मक असर समेत देखिए । कतिपय मन्त्रीहरुमा भ्रष्ट्राचार गरियो भन्ने आरोप पनि प्रशस्तै पाइएका थिए । कतिपय मन्त्रीहरुले भनेजस्तो प्रफमेन्स दिन सकेकनन् भन्ने मूल्याङ्कन पनि भए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा २० महिनापछि केही मन्त्रीहरुलाई नयाँ नियुक्ति दिनुभएको थियो । सोही क्रममा वसन्तकुमार नेम्वाङ पनि नयाँ मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँले पहिलोपल्ट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभयो । तत्कालीन मन्त्री रघुवीर महासेठको स्थानमा मन्त्रालय सम्हाल्न उहाँ जानुभएको थियो थिए । मन्त्री नेम्वाङको जिम्मेवारी सँगै यातायात क्षेत्र तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही सुधार आएको बताइन्छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा धेरै मन्त्री विवादित भए । तर, तपाईं एक सफलमन्त्रीको रुपमा स्थापित हुनुभयो । खासमा जनताको मन जित्न कस्तो काम गर्नुपर्दो रहेछ ?
पहिलो कुरा त म नीतिगत ढंगले चल्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । त्यस्तै, मान्छे व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो जीवनको नीति नै हो । मैले मन्त्रालयको टिम सचिव लगायत अरु धेरै जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार परम्परागत ढंगले जे गर्दै आउनुभएको छ, मन्त्री फेरिँदैमा तपाइँहरूले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन भनँे । म राजनीतिक हैसियतमा नेतृत्व मात्रै होइन, तापाइँहरूको सहयोगी–साथीको रुपमा काम गर्नेछु, तर तपाईंहरू अनुशासित र इमान्दार चैँ बन्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ । नियमित कामहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ र छिटो–छरितो काम गर्नुपर्छ भनेर नीति र व्यवस्थाअनुसार चलौँ भनेँ । त्यसमा नीतिगत अप्ठ्यारो परे सहयोग गर्ने बताएको थिएँ ।
टिममा मैले मन्त्रालयको हाकिमका रुपमा नसोची सिंगो टिमको एक सक्रिय सदस्यको रुपमा काम गरेँ । उहाँहरूलाई यो यो कुरा सुधार गर्नुहोस् भनेर सुझाएँ । उहाँहरूले हिजो भन्दा व्यवस्थित, जोसिलो, जिम्मेवार र छरितो भएर काम गर्नुभयो । बिस्तारै परिणाम आउन थाल्यो । हामीले कुनै जादु गरेका होइनौँ । जे छन्, त्यही कुरालाई व्यवस्थित गरेका हौँ । हामीले व्यवस्थित तरिकाले टिमवर्क गर्यौँ । टिमवर्कमा रहेर सानो सानो कुरा जनतासँग सरोकार राख्ने योजनाहरू नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गर्नमा लाग्यौँ । मैले आफैँ पनि फिल्ड भिजिटमा गएर जवाफदेहिता हुनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराएँ । यसले नै विगतको भन्दा राम्रो प्रतिफल ल्याएको मेरो ठम्याइ छ । अन्य कुनै नयाँ कुरा छैन । धेरै कुरा नभए पनि जो हुनु पर्ने हो थियो त्यो भएको जस्तो लाग्छ ।
सरकारबाट बाहिरिँदा कुनकुन सपना अधुरै रहेको जस्तो लाग्छ ?
यसमा खास गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् । जुन सडकसँग जोडिएका समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ठूलठूला आयोजनाका कामहरू ३ वर्षयता भइरहेका छन् । पानीजहाज कार्यालय व्यवस्थापन, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर यी धेरै आयोजना थिए । साथै हामी सुरुङमार्गमा प्रवेश गर्दै थियौँ । रेलको सञ्चालनको तयारी हुँदै थियो । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कुरा थियो । यस्ता महत्वपूर्ण कामहरू हुँदै थिए ।
विद्युतीय रेलमार्गको डीपीआर ९ सय किमीमाथि तयार गरिसकेका थियौँ । यसको निर्माण थालनी पनि निजगढ–बर्दिबास हुँदै थियो । काकरभिट्टादेखि इनरुवाको निर्माण सुरुवात गर्दै थियौँ । रेल सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ठूलो अभिलासा थियो । नेपालको आफ्नै रेल पनि बनिसकेको थियो । रेल सञ्चालनका लागि धेरै कुराहरू तयार गरिसकेका छौँ । अधुरै रह्यो । धेरै काम गरिसक्दा पनि रिङ रोड निर्माण सम्पन्न गर्ने काम अधुरो भयो ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि तपाईंले सुरु गर्नुभएका योजनाहरूले अब पूर्णता पाउनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
हामीले सुरु गरेका कामहरूले पूर्णता पाउँछ । पाउनु पर्छ । किनभने सरकार परिवर्तन भनेको एउटा प्रकृया हो । यो सामान्य हो । नीतिगत र संविधानले तोकेको कुरा हुन्छ । तर मुुलुकले लिएको गति, निर्माण र समृद्धिको अभियानले निरन्तरता पाउनुपर्छ । धेरै कुरा सम्पन्न भएका छन् । पूरा हुने सन्दर्भमा पनि छन् । मुलुकको समृद्धि लामो अभियानबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । एक सरकार आएर १–२ वर्षमै प्राप्ति हुन्छ भन्ने हुँदैन । हामीले नीतिगत रुपमा थालनी गरेका निर्माणका आयोजनाहरू तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काममा अहिलेको सरकार पनि मेन स्ट्रिमबाट बाहिर गएर निरन्तरता र कार्यान्वयनबाट विमुख हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
तपाईं आफैँलाई आफूले गरेका काममध्ये कुनचाहिँ काम उदाहरणीय गरेँ जस्तो लाग्छ ?
पहिलो कुरा मैले ध्यान दिएको कुरा सांगठनिक नै हो । मैले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा भनेको कुरा पनि यही हो । हामीले सांगठनिक सुधारका काम गरेका छौँ । यति ठूलो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सडक निर्माण गर्ने निकाय सडक विभाग २०५० सालदेखि जनशक्तिविहीन रह्यो । बजेट बढ्यो । सडक निर्माण बढ्यो । तर जनशक्ति उत्पादन बढेन । यहाँ इन्जिनियर नै इन्जिनियर चाहिन्छ । जनशक्ति थिएन भने वार्षिक लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ? मैले २७ वर्षपछि सांगठनिक संरचना सुधार भएको छ । ओएनएम सम्पन्न गरियो । मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेपछि मुलुकभर ४ सय ६५ जना इन्जिनियरको दरबन्दी कायम गरेका छौँ । यसले मेनपावर लगाएर आउटपुट धेरै लिन सकिन्छ । जुन २०५० देखि रोकिएको थियो ।
नागढुंगा–नौबिसे सडकमा सुरुङमार्गको काम ८०० मिटर छेड्यौँ । सिद्धबाबाको सुरुङ मार्गको टेन्डर पनि गर्यौँ । लामाबगर–तामाकोसी सुरुङ मार्गको ठेक्का पनि सुरु गर्यौँ । कोसी राजमार्ग, तमोर करिडोर आगामी वर्षमा ११ वटा सुरुङमार्गको टेन्डर गर्ने भनेर काम अघि बढाएका छौँ काठमाडौँमा फ्लाईओभरको आवश्यकता देखेर यसको डिजाइन गरेका छौँ । यो विभिन्न स्थानमा निर्माण गर्नेगरी डिजाइन गरेका छौँ । धेरैजसो त सडक मर्मतको काम गरेका छौँ जुन सानो भए पनि आवश्यकीय थियो । फुटपाथको व्यवस्था गरेका छौँ । ट्राफिक सिग्नल लाइटिङको कुरा पनि सुधार गरेका छौँ । मेरो कार्यकालमा डबल लेनका ३७२ मोटर पुल निर्माण भएका छन् । १४८४ किमी सडक कालोपत्रे भएका छन् । ६ सय ४० किमी सडक विस्तार मात्रै भएका छन् । आवधिक मर्मत सम्भार भएका छन् जसले एक्सिडेन्ट नै कम भएको पाएका छौँ ।
तपाईंको गृहजिल्ला पाँचथरमा पर्ने रबी-राँके-भेडेटारसम्मको सडकको बिजोग स्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
म मन्त्री हुनुअघि पनि यो क्षेत्रको प्रतिनिधि हुँ । म २०४६ देखि सांसद छु । २० वर्ष हामीले कराउँदा कराउँदा पनि पूरा भएन । यसले पूर्णता पाएन । ट्य्राक मात्रै ओपन भयो । यसमा म गम्भीर छु । यो एक महत्वपूर्ण र धेरैको सरोकार राख्ने सडक पनि हो ।
जब केपी ओली नेतृत्वको सरकार आयो, हामीले पैसाको व्यवस्था गर्यौं । इन्डिया सरकारसँग हामीले झण्डै १०० अर्ब रकमको सम्झैता गर्यौं। १०१ किमी सडकको लागि बजेटको व्यवस्था भयो, जुन अहिले ४ अर्बको आकारमा छ । भारतीयको पनि लगानी भएकोले नीतिगत समस्या छ । यहाँ नन–एग्रिमेन्ट छ । यसअन्तर्गन ११ बाटोहरू छन् । जसमध्ये यो सडकसहित ३ वटा सडकमा भने ठेकेदार राम्रा परेनन् । हामीले डे वान देखि ध्यान दिँदै आएका छौँ । इन्जिनियर पनि परिवर्तन गरेका थियौँ । आयोजना प्रमुख पनि परिवर्तन गर्यौं।
हामीले नीतिगत काम मात्रै हेर्ने हो । हामी कारवाही गर्ने पक्षमा पनि थियौँ । तर भारतसँगको दुई पक्षीय सम्झौता भएकोले समस्या पर्ने देखियो । हामीले एपीजी तान्छौँ, कारवाही गर्छौं भनेर भनेर चिठी पनि पठाएका छौँ । इन्डियन एक्जिन बैंकलाई पनि पत्र पठाएका छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि खबर गरेका छौँ । निर्माण व्यावसायीको कारण ढिला भयो भनेर अब तदारुकताका साथ काम गरेनौ भने धरौटी पनि जफत गर्छौं भनेर भनेका छौँ । यो भन्दा ठेकेदारले १ महिना समय अन्तिम मागेका छन् । तर लकडाउनले गर्दा यो स्थिति आएको हो ।
म्याद सकिए पनि ६ महिना समयावधि बढाउने व्यवस्था छ । सोही पिरियडमा छ अहिले । यतिवेला कारवाही गरियो भने ऊ अदालत गएर क्लेम पनि गर्न सक्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको कुरा पनि हो । क्लेम लाग्न सक्छ । ठेकेदारको कमजोरी थाहा भएकै हो । तर कोभिड संकट र बर्खाको कारण पनि ढिलाइ भएको हो । धेरै प्रकृयामा म्याच भयो भने चाहिँ ब्ल्याक लिष्टमा भने राख्नुपर्छ मन्त्रालयले । नयाँ ठेकेदार ल्याएर भए पनि त्यो काम पूरा गर्नु पर्दछ ।
तपाईंले प्रायः हरेक भाषणमा भन्नुभएको निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सपना पूरा गर्ने कुरा अन्तरगत रेलको पूर्वाधार विकासमा किन ढिलाइ भइरह्यो ?
रेलका ३ कुरा छन् । पहिलो कुरा– त्रिदेशीय रेल, केरुङदेखि काठमाडौं आउने रेल र रक्सौलदेखि काठमाडौं आउने रेल । रक्सौलदेखि आउने रेलको डीपीआर भारतले र केरुङदेखि काठमाडौं आउने रेलको डिपीआर चीनले गर्ने सम्झौताा छ । त्यो फाइनल सर्भे पनि सक्ने चरणमा छन् । कोरोना नभएको भए पहिल्यै सकिन्थ्यो । कोभिड भए पनि रिपोर्टहरू भने पठाइरहनुभएको छ ।
दोस्रो कुरा– पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काकरभिट्टादेखि गड्डाचौकीसम्म । यो म आइसकेपछि ९ सयभन्दा धेरै किमीको डिपीआर सम्पन्न भएको छ । र, अर्को ३ वर्षदेखि हामी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बाटो निर्माण गररिहेका छौँ । बर्दिवासदेखि निजगढसम्म त्यो लगभग ७५ किमीभन्दा माथि ट्य्राक निर्माण भइसकेको छ । अर्को, काकरभिट्टादेखि इनरुवा बर्दीवासको ट्य्राक लगभग डिपीआर सम्पन्न भइसकेको छ । यसका जग्गा प्राप्तिको कुरा मुआब्जाको कुरा सकेर टेन्डरको क्रममा थियौँ । कम्तीमा यति यभो भने काकडभिट्टा–बर्दिवास, रक्सौलदेखि काठमडौं आउने पनि त्यही हो । उता केरुङदेखि आउने रेलमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चरणमा छ ।
अर्को, विगतदेखि चल्दै आएको जयनगर रेल यो धेरै पहिला बन्द भएको थियो । यसलाई हामीले सूरु गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ । २ रेल ल्यायौँ । जयनगरदेखि कुर्था बिजुलपुर हुँदै बर्दीवाससमम्म बाटो भारतले बनाइदिँदै छ । जयनगरसम्म ३ किमी बनिसकेको छ । कुर्थदेखि बिजुलसम्मको बाटो पूरा हुनै लागेको छ । त्यहाँदेखि बर्दीवाससम्म पूरा हुन्छ । त्यसपछि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग जोड्ने हो । अनि उत्तर–दक्षिणको कुरा हो । यसको लागि कानुनी जटिलता पनि थियो । सरकारले अध्यादेश ल्यायो, जुन पेस गरिसकेका छौँ । कानुन अध्यादेश मार्फत ल्याएका छौँ । अब संसद नियममित चलेपछि पास हुन्छ । कानुनी पाटो सकिन्छ । बनिसकेको बाटो परीक्षण गरेर पनि पास भइसकेको छ ।
तेस्रो कुरा– यो रेल संचालनका लागि २०० कर्मचारी चाहिन्छ । हामीले कर्मचारीका लागि आह्वान गर्यौं । लोकसेवाले रोकिदियो । तर हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनबाट कर्मचारी नियुक्ति गरेर एक महिना तालिम पनि दिइसकेका छौँ । लकडाउनले त्यहाँ पनि रोक्यो । भारतबाट ट्रेनर ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । भारतले बनाइदिएको बाटो थियो, अब हामी यही साताभित्रमा नेपालले जिम्मा लिन्छ । फेरि त्यो रेल संचालन गर्ने पाइलट चाहिन्छ । त्यसमा फेरि २६ जना त विज्ञ टोली चाहिने रहेछ । त्यो नेपालमा छैन । त्यसैले भारत सरकारसँग सम्झौता गरेर २६ जना ल्याउने कुरा छ । उनीहरू आउनलाई तयार छन् । आज या भोलि नै आउछन् । राष्ट्र बैंकमार्फत उनीहरूलाई पहिलो किस्ता पैसा पनि पठाउँदै छाैँ ।
फेरि सुरक्षा व्यवस्था पनि आवश्यक पर्ने रहेछ । डिएसपीको कमाण्डमा १२६ जना सशस्त्र प्रहरी तैनाथको तयारी भइसकेको छ । अब के मात्रै बाँकी छ भने केपी ओलीज्युले देख्नुभएको सपना पूरा हुन मात्रै । पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जे भने पनि यी कुरामा अलिक समय लाग्छ । तर धेरै कुराको पूर्वाधार पूरा भएका छन् । ठूलो धोको चाहिँ नेपालको झण्डा रेलमाथि बोकेर फरर उद्घाटन गर्न मात्रै बाँकी थियोे । त्यो धोका पूरा भएन । तर अब चाह्यो भने १० दिनमा यो सम्भव हुने अवस्थामा पुगेको छ । यी सबै तयारीले गर्दा विगतमा ढिला भएको हो । रेल चलाउने कुरामा अबको सरकारले १० दिनमा चलाउन चाह्यो भने पूरै सम्भव छ । जीएम पनि नियुक्त भइसकेका छन्– गुरु भट्टराई । कोभिड नभएको भए हामी बैशाखमै उद्घाटन गरिसक्थ्यौँ ।
जाँदाजाँदै तपाईहरूले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएर जानुभो, यसबाट आम सर्वसाधारणलाई पर्नजाने मर्काबारे ख्याल नगरेजस्तो लाग्दैन ?
१० लाभन्दा बढी मजदुर भएको यातायात क्षेत्र । यसका ३ संगठनले म मन्त्री भएदेखि नै मकहाँ भाडा समायोजनका लागि कुरा राख्दै आएका थिए । नीतिगत रुपले त हामी किचिएका छौँ भनेर गुनासो आयो । भाडा समायोजनले गाह्रो भएको उहाँहरुको भनाइ थियो । खर्बौं लगानी भएको क्षेत्र । महंगी बढ्यो । राज्यको तर्फबाट हेर्दा त सबै नागरिक नै हुन् । एक पक्ष मात्र मर्कामा पर्नु हुँदैन । ठूलठूला कम्पनीमा लगानीकर्ता पनि व्यवसायी भए । ऋण गरेर लाखौँ खर्चमा यातायात संचालन गर्ने पनि व्यावसायी भए । त्यसो भइसकेपछि उहाँहरुले माग गरेअनुसार ७० सालदेखि वैज्ञानिक भाडादर समायोजन भएको थिएन ।
हामीले सिष्टम बसाल्नुपर्छ भन्ने लागेर यो काम गरेका हौँ । यसका लागि ३ वर्षपहिला नै एउटा कार्यदल बनाएको रहेछ, यातायाता व्यावस्ता विभागले । जसले गाडीका पार्टपूर्जा र विभिन्न कच्चा पदार्थको महंगी हेरेर रिपोर्ट बनाएको छ । सोही कार्यदले मन्त्रालयमा रिपोर्ट ल्याएको थियो । सोही कुरालाई मन्त्रालयले समहति दिएको मात्रै हो । मन्त्रालयलाई भाडा बढाउने अधिकार पनि छैन । जाँदा जाँदै बढाएका होइनौँ । वैज्ञानिक भाडा समायोजन गरेका हौँ । ( न्यूज २४)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
