काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा न्यून गुणस्तर तथा दूषित उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्ने विभिन्न प्रकृतिका खाद्य पदार्थ र कम्पनीविरुद्ध सयवटा मुद्दा दायर गरेको छ । दायर गरिएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीका १६ अर्थात् १६ प्रतिशत, बेकरी तथा बिस्कुटका १३ अर्थात् १३ प्रतिशत, तेल तथा घिउका ११ अर्थात् ११ प्रतिशत, दानाका नौ अर्थात् नौ प्रतिशत, तयारी चाउचाउका सात अर्थात् सात प्रतिशत, मसलाका सात अर्थात् सात प्रतिशत रहेका छन् । त्यस्तै दालमोठ भुजियाका पाँच अर्थात् पाँच प्रतिशत, दलहनका चार अर्थात् चार प्रतिशतलगायत मिठाई, दूध दही, काजु किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धूलोलगायत विभिन्न खाद्य पदार्थका रहेको विभागले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।
दायर मुद्दामध्ये ४० मुद्दा न्यून गुणस्तरका, २६ मुद्दा दूषितका, २६ मुद्दा लेवललगायतका विवरण नमिलेका तथा बाँकी आठ मुद्दा खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उल्लंघनसम्बन्धी रहेका छन् । खाद्य ऐन २०२३ बमोजिम दूषित तथा न्यून गुणस्तरका मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र अन्य मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दायर गरिएको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी गराउनुभयो । सो अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयबाट खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्सअन्तर्गत दुई हजार सात सय ७५ नमुना संकलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी खाद्य/दाना उद्योग, होटल रेष्टुरेन्ट, राजमार्गका होटल अनुगमन तथा उजुरीउपर तत्काल सम्बोधन टोलीमार्फत् कारबाहीलगायत कुल छ हजार एक सय ८९ पटक अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयबाट भएको निरीक्षण अनुगमनमा खाद्य ऐन, २०२३, खाद्य नियमावली, २०२७ तथा निर्देशिकाबमोजिम उत्पादन गरेको नपाइएका प्रशोधित पिउने पानी, दूध तथा दुग्ध पदार्थ, खाद्यान्न, दलहन, फलफूलजन्य खाद्य पदार्थलगायतका ९७ वटा उद्योग एवं खाद्य व्यवसायको उत्पादन रोक्का एवं सिलबन्दीका साथै नमुनाहरू संकलन गरी कारबाही अघि बढाइएको बताइएको छ ।
त्यस्तै विभागले विभिन्न खाद्य पदार्थ गरी कुल २२ हजार एक सय ८७ खाद्यवस्तुको आयात अनुमति प्रदान गरिएको जनाएको छ । आवश्यक कागजात पूरा नभएका मह, मसला, कन्फेक्सनरी, पेय पदार्थलगायतका विविध खाद्य पदार्थ गरी कुल २३ खाद्य पदार्थका कन्साइन्मेन्टको अनुमति अस्वीकृत गरिएको विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा उत्पादन दर्ता तीन सय ६४ र नवीकरण तीन सय २० समेत गरी कुल छ सय ८४ आहार पूरक खाद्यपदार्थ नियमन गरिएको विभागको भनाइ छ ।
साथै खाद्यस्तर निर्धारण कार्यक्रमअन्तर्गत अनिवार्य गुणस्तर मापदण्डका मस्यौदाहरू तयार गरिएको पनि विभागले जनाएको छ । जसअन्तर्गत गेडा सिमी/सिमीको दाल, गेडा बकुल्ला/बकुल्लाको दाल, गेडा बोडी तथा बोडीको दाल, गेडा राजमा/राजमाको दाल, गेडा केराउ/केराउको दाल, गहतको दाल, गेडा मस्याङ, आइसक्रिम, फ्रोजन डेजर्ट, खुवा/कुराउनी, छुर्पी, डेरी ह्वाइट्नर, कर्न स्टार्च, माल्टेड मिल्क फुड रहेका छन् । त्यसैगरी माल्ट बेस्ड मिल्क फुड, पास्ता, मह, सोयासस्, सोया बडी, रोल्ड ओट्स, पिनट बटर, कोका बटर, मार्गरिन, रोस्टेड पिनट केर्नल र विभिन्न फलफूल तथा तरकारीमा जीवनाशक विषादीको अवशेष रहेका छन् ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असार १७ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनको प्रक्रियामा रहेको खाद्य पदार्थका मापदण्डअन्तर्गत फलफूलको रस, फलफूलको पेय, फलफूलको नेक्टर रहेका छन् । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई स्वीकृतिअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित अनिवार्य मापदण्डमा चिउरा, पुष्टकारी, गुँदपाक, तेल तथा घिउमा टोटल पोलार मटेरियल, दालमोठ, १० वटा फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको अधिकतम सीमा, विभिन्न खाद्य पदार्थहरूमा माइकोटक्सिनको अधिकतम सीमा थप गरिएको बताइएको छ ।
