काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको थियो । सरकार परिवर्तनसंगै नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रवेशसंगै मौद्रिक नीतिमा ब्रेक लागेको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्राय जु्टेपछि पहिलो साता आउने भनिएको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैकको सञ्चालन समितिमै अड्किएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी, व्यवसायी अहिले मौन्द्रिक नीतिको प्रतिक्षामा छन् । कोराना माहामारीको चपेटमा परेका उद्योगी व्यवसायी अर्थतन्त्र उत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षामा छन् ।
अध्यादेशमार्फत आएको बजेट संशोधन गर्ने सरकारको तयारीका कारण राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको छ । बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको खाका तयार पारिसकेको छ । सञ्चालक समिति अर्थमन्त्रालयको निर्णयको पर्खाइमा छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यमा अर्थसचिव पदेन सञ्चालक हुने भएकाले पनि अर्थमन्त्रालयको सहमति आवश्यक हुन्छ । नयाँ सरकारले बजेटमा गर्ने संशोधन र मैद्रिक नीतिबीच तादम्यता मिल्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय पर्खिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गर्न ठुलो सहयोग गरेको थियो। सरकारले बजेट कसरी ल्याउने हो भनेर निर्क्यौल भएपछि मात्र मौद्रिक नीति बन्ने भएकोले अझै केहीदिन समय लाग्ने देखिएको छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थबिद्ले सुझाव दिएका छन् ।
बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति बनाइन्छ । कोरानाले अर्थतन्त्रलाई पारेको असरबाट बाहिर निकाल्नेगरी मौद्रिक नीति आवस्यक छ । तर यसमा ढिलाइ हुँदा बजेटमार्फत ल्याइएका कार्यक्रम पनि अन्योलमा परेका छन् ।