काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकार बजेट खर्च र स्रोतको लक्ष्य फेला पार्न चुकेको छ । गत आर्थिक वर्षका तथ्यांकलाई हेर्दा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेटले राखेका खर्चका लक्ष्य कुनै पनि फेला परेका छैनन् ।
यस्तै राजस्व असुली, वैदेशिक सहायता र ऋण लिने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन । यो हिसाबले सरकार बजेट खर्च गर्न र स्रोतको लक्ष्य फेला पार्न चुकेको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आवमा सरकारकोे कुल बजेट खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्र हो । सरकारले गत वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँको कुल बजेट ल्याएको थियो ।
अर्कोतिर सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य स्रोतबाट संकलन गरेको रकमले खर्च धान्न सकेको छैन । सरकारले यी स्रोतबाट ९ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ उठाएको छ । खर्च भने ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ भएको छ । नपुग रकमका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएको छ ।
विगत वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च बाहेक राजस्व असुली र चालु खर्च लक्ष्यको वरिपरि पुग्ने गरेको थियो । राजस्व असुली अधिकांश वर्षमा ९५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने गरेको थियो । यस वर्षको तस्बिर भने निराशाजनक छ ।
यस्तै, बजेटमा जति लक्ष्य राखे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक सहायता क्रमशः घटिरहेको छ । अहिले धेरै आउने भनेकै ३०–४० अर्ब रूपैयाँ हो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये २ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ६५ प्रतिशत हो ।
त्यसअघिको आर्थिक वर्षको खर्चभन्दा यो वर्षको नतिजा केही राम्रो देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यको आधा पनि खर्च गर्न सकेको थिएन । सरकारले गत आवमा चालु खर्चमा राखेको लक्ष्य पनि फेला परेको छैन ।
गत आवमा सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये ८ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत मात्र हो । चालु खर्च धेरै नभए सरकार मितव्ययी भएको मानिन्छ ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट पनि सबै खर्च गर्न सकेको छैन । गत वर्ष यसमा एक खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ राखिएकामा खर्च एक खर्ब रूपैयाँ भएको छ । यो करिब ५८ प्रतिशत हो । सरकारले कोभिड–१९ लाई कारण देखाउँदै राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्य नपुगेको दाबी गरेको छ ।
गत आवमा सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको करिब ९३ प्रतिशत हो ।
सरकारले काम हुन नसकेको बहाना कोभिड–१९ महामारीलाई बनाए पनि त्यो पूर्ण सत्य होइन। गत आवमा वैशाख १६ पछि मात्र सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको हो । त्यसमा पनि आयोजनाहरूमा काम नरोक्ने गरी वातावरण मिलाएको थियो ।
यसैले बजेटमा राखिने लक्ष्य र उपलब्धिलाई हेर्दा वार्षिक बजेट निर्माणमा नै सरकार बढी गम्भीर बन्न नसकेको देखाएको छ । प्रत्येक वर्ष लक्ष्य फेला नपरेपछि बजेटमा राखिने कार्यक्रम र स्रोतका आधार कमजोर धरातलमा समावेश गरिँदै आएको त छैन भन्ने शंका बढेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
