काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य प्रावधान र ब्याज अनुदानमार्फत कर्जा प्रवाह बढाउन दबाब दिएको क्षेत्रमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा उच्च देखिएको छ। पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै जाँदा कर्जा असुली कमजोर बनेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्देशित कर्जाका क्षेत्रमा देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रगत कर्जा तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा माछापालन क्षेत्रमा देखिएको छ। २०८२ असारसम्म बैंकहरूले माछापालन क्षेत्रमा १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए, जसमध्ये १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् ९ दशमलव ९७ प्रतिशत कर्जा खराब वर्गमा पुगेको छ। पाँच वर्षअघि २०७८ असारमा भने यस क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्र थियो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी साँवा तथा ब्याजको भाका नाघेको कर्जालाई खराब कर्जा मान्दै शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यही व्यवस्थाका कारण निर्देशित कर्जा प्रवाह भएका क्षेत्रमा बैंकहरूको जोखिम लागत तीव्र रूपमा बढेको छ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ जारी गर्दै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवाका परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योगलगायत १० क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। अनुदानको सुविधा उपलब्ध भएपछि बैंकहरू ती क्षेत्रमा उत्साहित हुँदै लगानी बढाएका थिए।
आर्थिक सुस्तता लम्बिँदै जाँदा उत्पादन, बजार र आम्दानी चक्र कमजोर बनेको र त्यसको असर कर्जा असुलीमा देखिएको छ। यसको प्रभाव विशेषगरी माछापालन, कृषि र साना व्यवसायमा बढी परेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ असारमा कृषिक्षेत्रमा बैंकहरूले गरेको कुल लगानीमध्ये ७ दशमलव ९२ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय बनेको छ। २०७८ असारमा कृषिक्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र थियो। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई २०८५ असारसम्म कृषिक्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
माछापालनपछि सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा देखिएको छ, जुन बैंकहरूको सबैभन्दा ठूलो लगानी क्षेत्र पनि हो। २०८२ असारमा यस क्षेत्रमा १० खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा ८७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८ दशमलव ५१ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय बनेको छ।
कोभिड-१९ महामारीपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित निर्माण क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा पनि ८ दशमलव ४० प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिए पनि निष्क्रिय कर्जा घट्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्यकारी प्रावधान लागू गरिरहेको छ। यसअनुसार २०८५ असारसम्म बैंकहरूले घरेलु, साना तथा लघु उद्यम क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले सन् २०२५ अक्टोबरमा प्रकाशित परामर्श प्रतिवेदनमा नेपालमा लागू गरिएको निर्देशित कर्जा नीतिले बैंकहरूको जोखिम बढाएको र निष्क्रिय कर्जाको आकार विस्तार गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले अल्पकालीन रूपमा निर्देशित कर्जालाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउन तथा दीर्घकालीन रूपमा यस्तो नीतिलाई क्रमशः हटाउँदै लैजान सुझाव दिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
