काठमाडौं – सरकारले चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा राख्ने अवधि बढाए पनि कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या भने झनै बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले आर्थिक कारोबार प्रभावित नहोस् भनेर कानुनी व्यवस्था मार्फत सहजीकरण गरे पनि सुधार देखिएको छैन ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनअनुसार खातामा रकम नभए जानीजानी चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था छ । यदि चेक पेश गर्दा खातामा रकम नभएमा बैंकले ४५ दिनभित्र खातावाललाई जानकारी दिनुपर्छ। सो अवधिमा रकम जम्मा नगरे चेक अनादर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर खातावालले जुनसुकै बेला भुक्तानी गरेर चेक फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
पहिले चेक बाउन्स हुँदा फरक दिनमा तीनपटकसम्म साटेर पनि रकम नभए कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थियो । सरकारले यो प्रणाली परिमार्जन गरे पनि कर्जा सूचना केन्द्रका तथ्यांकले सुधार नभएको देखाउँछ ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कात्तिक १३ सम्ममा कुल १३ हजार ६ सय ७४ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । यसमध्ये बैशाखदेखि कात्तिकसम्म मात्रै ६,४३६ छन् । गत बैशाख २ सम्म कुल संख्या ७ हजार २ सय ३८ थियो । कालोसूचीमा परेका करिब ८० प्रतिशत व्यक्ति चेक बाउन्सका कारण हुन्।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ हजारभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका जाहेरी परेको थियो । प्रहरी अधिकृतका अनुसार अधिकांश उजुरीकर्ताले कालोसूचीमा राखेर समस्या समाधानको प्रयास गर्ने गरेको पाइन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्थतन्त्रमा असर नपरोस् भनेर कालोसूची व्यवस्थामा सहजता ल्याइरहेको भए पनि चेक बाउन्सका कारण परेका संख्या लगातार बढ्दै गएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरू खातामा निक्षेप बाहेक अन्य बैंकिङ कारोबारबाट वञ्चित हुने हुँदा आर्थिक कारोबारको चक्र नै प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
