काठमाडौं : नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्ला महिना थप दबाबमा देखिएको छ । ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि सामान्य आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा बैंकहरूको ऋण असुलीमा समस्या देखिएको छ भने अर्कोतिर बैंकहरूको खराब कर्जा उच्च रुपमा बढेको छ । बैंकहरुले विगतदेखि नै खराब कर्जा लुकाएको आशंका समेत गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण अनुसार खराब कर्जा दर उच्च देखिएको छ । हिमालयन बैंकको खराब कर्जा ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ भने कुमारी बैंकको ६.४२ प्रतिशत र एनआइसी एशिया बैंकको ६.२८ प्रतिशत रहेको छ ।
नबिल, ग्लोबल आइएमई, प्रभु, लक्ष्मी सनराइज, सिटिजन्स र नेपाल बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । सबैभन्दा कम खराब कर्जा अनुपात एभरेष्ट बैंकको ०.३८ प्रतिशत रहेको छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खराब कर्जा १.७४ प्रतिशत मात्र छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समग्रमा खराब कर्जा ५.०६ प्रतिशत रहेको छ । जुन २०८१ को भदौ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ४.३७ प्रतिशत थियो । तथ्यांकहरुले बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात वर्षेनिजसो बढ्दै गएको देखाएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले चौतर्फी असर गरेको छ । यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिएको हो ।
बैंकहरुको खराब कर्जा कम देखाएपनि यथार्थमा यो भन्दा बढी रहेको बैंकिङ क्षेत्रका विश्लेषकहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री वास्तविक तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकहरुको खराब कर्जा अझै १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘कोभिडको समयमा १ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अहिले ६ प्रतिशत माथि छ । अझै वास्तविक तथ्यांक हेर्ने हो भने १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने देखिन्छ ।’ यसरी खराब कर्जा लुकाउँदा झन् भयाभह अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सूक्ष्म निगरानी अहिले खराब कर्जा लुकाउने वा चलखेल गर्ने माध्यम बनेको र राष्ट्र बैंकले जानेर वा नजानेर खराब कर्जा लुकाउन सघाइरहेको दाबी गर्छन् ।
‘असल, कमसल, शंकास्पद र खराब गरी चार प्रकारले कर्जाको वर्गीकरण हुनुपथ्र्यो । हामीले यससँगै सूक्ष्म निगरानी पनि थपेर पाँच प्रकारको बनायौं । सबैको खराबीको कारण सूक्ष्म निगरानी छ अहिले । यो मात्र नराखिएको भए जुन हैसियतको कर्जा हुन्थ्यो, त्यही शीर्षकमा जान्थ्यो’ उनी भन्छन्‘सूक्ष्म निगरानी अहिले खराब कर्जा लुकाउने वा चलखेल गर्ने माध्यम बनेको छ । राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानीको व्यवस्था हटाउने हो भने अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २० प्रतिशत पुग्छ । यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकले जानेर वा नजानेर खराब कर्जा लुकाउन सघाइरहेको छ ।’
अर्थशास्त्री एवम् सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले देशको बैंकिङ प्रणाली गम्भीर संकटमा पुगेको चेतावनी दिन्छन् । खासगरी बैंकहरूको खराब कर्जाको वास्तविक अवस्था लुकाउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ ।
वाग्ले भन्छन्,‘राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको सीमालाई ५ प्रतिशतको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ, तर अहिले त्यो अनुपात १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भन्ने तथ्यहरू छन्। यो निकै भयानक अवस्था हो, देशका बैंकहरू डुबेका छन् भन्न मिल्ने अवस्था आएको छ ।’
उनका अनुसार यो संकट सिर्जना हुनुमा नियामक संस्थाहरूको कमजोर भूमिका मात्र नभई वित्तीय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाहरूको प्रभाव पनि मुख्य कारण हो ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल कृषि र साना तथा मझौला उद्यमजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको बताउँछन् । त्यस्तै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषय राष्ट्र बैंकको हातमा मात्र नरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिले नेतृत्व गरेर ऊर्जा, सडक, पुलजस्ता ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न अतिआवश्यक भइसकेकामा उनको जोड थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय खराब कर्जा बढ्नु बैंकको मात्र समस्या नभई सामाजिक समस्याका रुपमा देखिएको बताउँछन् ।
‘खराब कर्जाको सामाजिक पाटो पनि हेरेर यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइनुपर्छ, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा गर्न नसक्नु र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले पनि खराब कर्जाको आकार बढेको देखिन्छ’ उनी भन्छन् । खराब कर्जाको समस्या समाधानका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले केही भूमिका खेल्नसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
