काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। खराब कर्जा बढेसँगै धितो लिलाम हुन नसकेपछि बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति उच्च दरमा बढेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन मसान्तसम्ममा गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो रकम ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्र थियो। यसअघि २०७९/८० मा १८ अर्ब ६८ करोड र २०७८/७९ मा ७ अर्ब ६९ करोड बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो।
आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा धितो लिलामीमा खरिददार नआएपछि बैंकहरूको नाममा घरजग्गा थुप्रिँदै गएको हो। घरजग्गाको कारोबार घटेको छ, सहकारी क्षेत्रमा पनि संकट देखिँदा धितो लिलाममा बिक्री हुन सकेको छैन।
प्रचलित कानूनी प्रावधानअनुसार बैंकहरूले धितो लिलाम गर्नका लागि राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पहिलो चरणमा ३५ दिन, त्यसपछि २१ दिन र अन्तिममा ७ दिनको सूचना दिएपछि मात्र ऋणी सम्पर्कमा नआए लिलामी गर्न पाइन्छ। तर बारम्बार सूचना दिए पनि खरिददार नआएपछि बैंकहरूले वेबसाइटमार्फत पनि बिक्री प्रयास गरिरहेका छन्।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएपछि यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। हाल अर्थमन्त्री रहेका रामेश्वर खनालकै नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले यसबारे सिफारिस गरेको थियो। अहिले उनी नै उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा छन्।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि कानूनी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। तर आवश्यक ऐननियम नभएकै कारण कार्यान्वयन अड्किएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार गरेको जग्गा तीन वर्षभित्र अनिवार्य बिक्री गर्नुपर्छ। सो अवधिमा बिक्री नभए सरकारको स्वीकृतिबिना पुनः बिक्री गर्न पाइँदैन। तर निरन्तर गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएपछि बैंकहरूले तीन वर्षे प्रावधान हटाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
