काठमाडौं- नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) १२.७ प्रतिशतले बढ्दै सन् २०२३/२४ सम्ममा ३ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपालको एफडीआई सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार लगानी बढ्दै गएको देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले ८६७ मध्ये ५०४ कम्पनीको नमुना सर्वेक्षणमार्फत तयार गरेको प्रतिवेदनले विद्युत् तथा उत्पादन क्षेत्र विदेशी लगानीको प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएको समेत देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नेपालमा विदेशी लगानी विस्तार भए पनि स्वीकृत र वास्तविक लगानीबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गरेको छ। गत २८ वर्षमा स्वीकृत एफडीआईमध्ये जम्मा ३१.९ प्रतिशतमात्र नेपाल भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रतिवेदनले दीर्घकालीनरूपमा लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना, पूर्वाधार विकास र नियामक सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
२०७९/८० मा सकल एफडीआई प्रवाह ६.२ प्रतिशतले बढ्दै ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। लगानी फिर्ता ७ करोड ३९ लाख रूपैयाँमात्र भएको छ। जसले कुल प्रवाहको करिब ०.९ प्रतिशत ओगट्यो। यस आधारमा शुद्ध एफडीआई प्रवाह ३६.१ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ३ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ एफडीआईमध्ये ५०.७ प्रतिशत भुक्तानी पुँजी (पेड अप क्यापिटल), ३६.७ प्रतिशत रिजर्भ र १२.६ प्रतिशत ऋण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
क्षेत्रगत हिसाबमा विद्युत्, ग्यास, बाफ र हावापानी अनुकूलन (विशेषगरी जलविद्युत्) २९.५ प्रतिशतसहित शीर्ष स्थानमा छ। उत्पादन क्षेत्रमा २९.३ प्रतिशत र वित्तीय तथा बीमा सेवामा २४.४ प्रतिशत लगानी रहेको छ। सूचना-सञ्चार क्षेत्रमा ८.१ प्रतिशत र आवास तथा सेवामा ६.५ प्रतिशत एफडीआई पुगेको छ। यसरी उद्योग क्षेत्रमा ५९.४ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ४०.५ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको देखिन्छ।
नेपालमा हालसम्म ६० देशका लगानीकर्ता प्रवेश गरेका छन्। भारत ३२.३ प्रतिशतसहित पहिलो स्थानमा छ भने चीन १०.२ प्रतिशत, सिंगापुर ८.३ प्रतिशत, आयरल्याण्ड ७ प्रतिशत र दक्षिण कोरिया ६.१ प्रतिशतसहित शीर्ष पाँच लगानीकर्ता रहेका छन्। भारतको लगानी उत्पादन (३८.६ प्रतिशत), जलविद्युत् (३३.६ प्रतिशत) र वित्तीय क्षेत्र (१८.६ प्रतिशत) मा बढी केन्द्रित छ। चीनको लगानी भने ८५.९ प्रतिशत जलविद्युत्मा नै सीमित रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ।
लगानीको ठूलो हिस्सा ६२ प्रतिशतसहित बागमती प्रदेशमा केन्द्रित छ। गण्डकी (१३.१ प्रतिशत) र कोशी (१३.५ प्रतिशत) प्रदेशले महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटे पनि लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा क्रमशः ०.९ र ०.२ प्रतिशतमात्रै एफडीआई पुगेको छ।
२०७९/८० मा एफडीआई कम्पनीहरूले लिएका प्रत्यक्ष विदेशी लगानीबाहेकका विदेशी ऋण ५९ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यसमध्ये ३४ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै रहेको छ। उत्पादन क्षेत्रमा क्षमता प्रयोग ४७.५ प्रतिशतमा सीमित रहँदा सर्वेक्षणमा समावेश कम्पनीहरूको नाफा १०.७ प्रतिशतमात्र देखिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
