काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिले आफ्ना लागि चाहिने सबै सुविधा आफैले तोक्ने अधिकारले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेका ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो कार्यप्रणालीलाई गम्भीर रूपमा लिँदै यसको संरचनात्मक पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा १९ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सुविधा सञ्चालक समितिले नै तोक्ने व्यवस्था छ। तर, ऐनकै दफा ३२९२० अनुसार आफ्नो सुविधा सम्बन्धी निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था पनि छ। तर, महालेखाले उल्लेख गरेअनुसार, हालसम्म राष्ट्र बैङ्कले स्वार्थ बाझिने स्थितिलाई बेवास्ता गर्दै आफैँ सुविधा निर्धारण गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, राष्ट्र बैङ्कले उच्च अधिकारीहरूका लागि कार्यकालको अन्त्यपछि आफूले चढेको सरकारी सवारी साधन किनेर लैजाने कार्यविधि नै तयार पारेको छ। यसरी बनाइएको कार्यविधिका आधारमा सेवा निवृत्त भएपछि गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरूले गाडी कौडीकै भाउमा आफ्नो नाममा सार्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विशेषतः सवारीको किताबी मूल्य वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशत जुन बढी हुन्छ, त्यो तिरेर गाडी लैजान सकिने व्यवस्था छ। विद्युतीय वा हाइब्रिड सवारी भएमा ४ वर्षमै र पेट्रोल तथा डिजेल सवारी भएमा ५ वर्षमै मूल्य शून्य बनाइने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ। महालेखाका अनुसार यो कार्यविधि सुविधा लिने अधिकारीहरूले राज्यकोष लुट्ने नियतले आफैले स्वीकृत गरेका हुन्, जसले प्रक्रिया नै शङ्कास्पद बनाएको छ।
अर्को रोचक त राष्ट्र बैङ्कसँग हाल १२७ थान सवारी साधन छन्, जबकि नियमअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक तथा निर्देशक गरी अधिकतम ८० जनाका लागि मात्रै सवारी साधन चाहिन्छ । चढ्ने कर्मचारी नै नभएका बाँकी ४७ वटा सवारी साधन अतिरिक्त रूपमा राष्ट्र बैङ्कमा जगेडामा राख्नुले राज्यकोषको हिनामिना भएको देखाउँछ । महालेखाले यस्तो व्यवस्था सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा मात्र राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीहरूलाई यही व्यवस्थामा टेकेर १ अर्ब ९५ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरका सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छ। यिनमा भत्ता, खाजा, दशैं खर्च, कल्याणकारी कोषलगायतका १४ शीर्षकमा रकम खर्च भएको हो। सेवाबाट निवृत्त भएपछि पाउने कल्याणकारी कोषमै ९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। दशैं खर्चको नाममा मात्रै ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार तलब, भत्ता, सेवा सुविधा सम्बन्धी नीति निर्माणको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो। तर, राष्ट्र बैङ्कले ऐनको व्याख्या गर्दै आफ्नै सञ्चालक समितिबाट सेवा सुविधा तोक्ने अधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ। यही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्र बैङ्कले डेढ बढी खर्च गरेको भेटिनु शङ्कास्पद भनेको छ । महालेखाले यो अभ्यासले नीति निर्माण, पारदर्शिता र जबाफदेहितामा प्रश्न उठाएको बताउँदै पुनरावलोकनको आवश्यकता औँल्याएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क मुलुकको केन्द्रीय बैङ्क हो, जसले मौद्रिक नीति, वित्तीय नियमन र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी वहन गर्छ। तर, यति ठूलो जिम्मेवारी बोकेको संस्थाले आफैँ आफ्नो सुविधा निर्धारण गर्दै राज्यकोषको भार बढाउनु गम्भीर प्रश्न हो।
महालेखाको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइने हो भने राष्ट्र बैङ्कको संस्थागत अखण्डता र पारदर्शिता नै सङ्कटमा पर्न सक्छ। राष्ट्र बैङ्कको स्वतन्त्रता जरुरी भए पनि त्यो जबाफदेहीबाट मुक्त हुने लाइसेन्स होइन भन्ने कुरा यस सन्दर्भले स्मरण गराएको छ। नीति निर्माण गर्ने मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिच्दै, आफैँले सुविधा तोक्ने अभ्यास तत्काल अन्त्य गरी कानुनी, पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
