वि.सं. २०६२–६३ मा भएको आन्दोलनले नेपालमा दुईवटा प्रमुख शक्ति, माओवादी र राजालाई शान्त बनायो । त्यसअघिको अशान्तिको अर्धदशकमा विकासहरू रोकिएका थिए तर सरकारले मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणमा नियन्त्रण कायमै गरेको थियो । युद्धग्रस्त मुलुकहरूमा नत्र सरकारको सार्वजनिक ऋण हुवात्त बढ्ने सम्भावना सधै हुन्छ । सेनाको संख्यामा आकस्मिक रूपमा दुई गुनाभन्दा बढी वृद्धि गर्नु र सशस्त्र प्रहरीको स्थापना हुनुले दीर्घकालीन आर्थिक भार थपेको भए पनि सार्वजनिक ऋणमा त्यो तुरुन्त प्रतिविम्बित भइसकेको थिएन । त्यसको कारण एकातिर विकास कार्यहरू ठप्प भएकाले त्यता खर्च गर्नुपरेको थिएन भने अर्कोतिर मुलुकको राजस्वको स्रोत मुख्यगरी तराईको भन्सार तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरू र काठमाडौँमा द्वन्द्वको त्यति धेरै असर देखिएको थिएन । यी विभिन्न कारणले २०६२–६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा सरकारी आर्थिक वित्त बिग्रिसकेको थिएन ।
जनआन्दोलनपछि भने सरकारलाई दुईवटा प्रस्ट आवश्यकता महसुस भयो एक, धेरै नेपाली विदेशमा गएर विकास पनि देख्ने क्रम माओवादी युद्धको बेलामा धेरै बढेकाले उनीहरूले गरेको मुलुकको अत्यधिक पछौटेपनको महसुसलाई सम्बोधन गर्न पनि ठूलाठूला आयोजनाहरूको बिग पुसमार्फत मुलुकमा विकासको र रूपान्तरणको सन्देश दिनुपर्ने स्थिति बन्यो । दुई, पछाडि परेका धेरै समुदायका व्यक्तिहरूले सशस्त्र द्वन्द्वप्रति सहानुभूति देखाएकाले मुलुकको उनीहरूलाई राज्यसत्तासँग जोड्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र स्कोप बढाउनुपर्ने स्थिति बन्यो ।
यसैले सामाजिक सुरक्षा खर्च विसं २०६३ को बजेटदेखि नै धेरै बढ्न थाल्यो। एकातिर वृद्धभत्ताजस्ता प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरूको खर्च थियो भने अर्कोतिर निःशुल्क शिक्षा, दिवा खाजा, विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिलाई लाग्ने असाध्य रोग उपचारका लागि दिने खर्च, किसानहरूलाई दिने कृषि तथा पशुपक्षीपालन सम्बद्ध बिमाजस्ता अप्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरणका कार्यक्रम थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनमा विभिन्न एघारवटा मन्त्रालयमा असीभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालित थिए । यी सबै कार्यक्रम निकै छोटो समयमा हवात्तै बढेका थिए र ती सबैमा अनियमितता हुन सक्ने यथेष्ट सम्भावना थियो । उदाहरणका लागि एक अध्ययनले वृद्धभत्ता बीस प्रतिशतभन्दा बढी पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएका र नपाउनुपर्ने व्यक्तिले पाएको देखाएको थियो ।
अर्कोतिर विसं २०६३–६४ को बजेटपछि मुलुकमा विकास कार्यहरूमा नयाँ तरिकाले जानुपर्ने देखिएको थियो । बुढीगण्डकी हाइड्रो, काठमाडौं र तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकजस्ता ठूला योजनाको माग बढ्यो । तर, साना विकास आयोजनाहरूको माग पनि त्यत्तिकै थियो । यसका साथै अनियमितताको सम्भावनाहरू भएका ठाउँहरू यथेष्ट देखिन थाले । सर्वप्रथम, ज्ञानेन्द्रकालीन स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू हटाइएकाले स्थानीय तह सञ्चालनमा शून्यता थियो । उक्त शून्यतालाई पुर्न बनाइएका दलीय समितिहरू तुरुन्त विवादमा पर्न थालेका थिए । यसले गर्दा ठूला वा साना दुवै आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न समस्या हुने स्थिति थियो र भयो पनि त्यस्तै ।
ठूला आयोजनाहरूको हकमा हाम्रा तीन तहमा प्रमुख समस्या छन् । पहिलो, आयोजना सम्पन्न गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउने सवालमा अहिलेसम्म हामीहरूले ठूला आयोजनाका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका विभिन्न दुईपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकाय खोज्ने गरेका छौं। मेलम्ची खानेपानी, नारायणगढ–मुग्लिङ तथा नारायणगढ–बुटवल सडकको अनुभवले हामीलाई परम्परागत स्रोतभन्दा बाहिर गएर अन्य स्रोतहरू खोज्नुपर्ने स्थितिमा पु¥याएको छ । बहुपक्षीय दाताहरू आफैँ पनि एक त धेरै ब्युरोक्र्याटिक भएका छन्, अर्को उनीहरूको फाइल स्वीकृति प्रक्रिया भन्झटिलो हुँदै गएको छ र उनीहरूले विभिन्न सर्तहरू तेस्र्याएर मुलुकको आफ्नो स्थितिसुहाउँदो विकासको पहल गर्न अप्ठेरो बनाउने गरेका छन् । यी संस्थाहरूलाई पैसा दिने मुलुकहरू आफैँले अन्य वित्तीय संस्थाहरू पनि खोलेका छन् जहाँ यी पुराना संस्थाहरूमा भन्दा राम्रो तथा छिटोछरितो काम हुने स्थिति छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पनि अन्य संस्थाहरूबाट काम गर्दा सजिलो हुन सक्छ । कतिपय द्विपक्षीय दाताहरू सँगको सम्झौता पनि अप्ठ्यारा छन् । दाताहरूले ऋणको बदलामा आफ्नै मुलुकको ठेकेदार लिनुपर्ने वा सामान किन्नुपर्ने सर्त राख्ने गर्छन् । यी सबै सर्तहरू चिरेर मुलुकलाई सबैभन्दा राम्रो सर्तमा पैसा कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच्नुभन्दा जुन दाताले पहिला कुनै आयोजना प्रस्ताव गन्यो, त्यसकै पछाडि दौडिने र जथाभावी ऋण लिने स्थिति पनि देखिएको छ ।
आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारले विदेशीकै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति भने केही वर्षदेखि कम भएको छ र नागरिकहरूको बचत बढ्दै गएकाले आन्तरिक ऋण पनि एक प्रमुख स्रोतको रूपमा देखा परेको छ । तर, यसमा एउटा समस्या आएको छ ः सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा तोक्ने गर्दा (जुन अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशत छ त्यसको बाँडफाँट कुन स्रोतबाट गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशिका छैन । विभिन्न ऋणपत्र तथा बचतपत्रबाट उठाइने यी ऋणहरूको सबैभन्दा उत्तम स्रोत कस्तो ऋण हो भन्नेमा स्पष्टता छैन र अर्कोतिर कुन महिनामा कसरी ऋण उठाउने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । कहिलेकाहीँ अस्पष्टता राम्रो हो, यसले मुलुकको आम्दानी जोगाउन मेहनत गर्ने कर्मचारीहरूलाई निर्णयमा स्वतन्त्रता दिन्छ र प्रोत्साहित गर्छ, तर यसो गर्दा मुलुकलाई हानि गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। हालका केही वर्षदेखिको आन्तरिक ऋणको विस्तारको पछाडि यसको कुल सीमा तथा स्रोतको तजबिजी निर्धारण प्रक्रिया पनि हो । यसलाई मुलुकको हितमा मुलुकलाई अत्यधिक फाइदा हुने गरी, अनुशासित बनाउनु जरुरी भैसकेको छ ।
मुलुकले ठूला आयोजनाका लागि लगानी बोर्डमार्फत विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न खोज्छ। तर, त्यहाँ पनि केही समस्या छन् । मुलुकभित्र राम्रोसँग जनशक्ति तयार नभएकाले गर्दा उक्त बोर्डले विदेशीहरूसँग गर्ने पीडीएलगायतका सहमति लेख्ने वा गरेका सहमतिको स्वामित्व लिने जनशक्ति अझै त्यहाँ छैनन् । त्यसैले बोर्डमार्फत लगानी उठाएर बनाउन खोजिएका आयोजनाहरूमा विवाद हुनेबित्तिकै आत्मविश्वासका साथ निर्णय गर्न सक्ने मुलुकको क्षमता कमजोर भएको छ । जति ठूला आयोजनाहरू बनाउन खोज्यो, त्यसमा निहित जोखिम त्यत्तिकै ठूलो हुने र त्यसले मुलुकलाई त्यत्तिकै हानि गर्ने भएकाले कन्ट्रयाक्टहरू लेख्ने र कार्यान्वयन गराउन सक्ने कानुनी जनशक्तिको मुलुकलाई खाँचो भविष्यमा झन् बढ्दै जाने देखिन्छ ।
आयोजना सम्पन्न गर्न दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष निर्माण व्यवसायीहरूको छनोट हो । आव २०६०÷६१ मा पहिलोपटक मुलुकको बजेट १०० अर्ब नाघेकामा अहिले १८ गुनाले बढेको छ तर त्यो अनुपातमा खर्च गर्ने, खाताहरू राम्रोसँग राख्न सक्ने, खर्चको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता बढेको छैन। यसका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई समय सान्दर्भिक रूपमा जनशक्ति उत्पादन गर्न लगाउनु त छ नै, इन्जिनियरिङ सेवाका लागि पनि त्यस्तै झन् महत्वपूर्ण कलेजको आवश्यकता देखिएको छ । एकातिर सरकारी एनसीसीएनजस्ता पुराना कम्पनीहरू छैनन् र कर्मचारीहरू खराब निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्का रद्द गरेर अर्को सुरु गर्दा वर्षौं लाग्छ भनेर सकेसम्म रद्द गर्न खोज्दैनन्, अर्कोतिर त्यो थाहा पाएका केही खराब व्यवसायीले काम गरिदिँदैनन् ।
त्यसबाहेक केही अघिसम्म साना सडक र साना आयोजना बनाएका हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरूले भनेको समयमा नै आधुनिक सडक, एयरपोर्ट, टनेल, ट्रान्सिमिसन लाइन, सबस्टेसनलगायतका आयोजनाहरू गर्न सक्ने क्षमता बनाइसकेका छैनन् । त्यसबाहेक निर्माण व्यवसायीको छनोटमा नै हुने अनियमितता अर्को प्रमुख समस्या बनेको छ । साना आयोजनाहरूमा पनि उपभोक्ता समितिहरूको राम्रोसँग मूल्याङ्कन हुन पाएको छैन तर तिनको क्षमताबारेमा प्रशस्त शंका छ। मुलुकमा जबसम्म आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम निर्माण व्यवसायीहरू विकसित हुँदैनन्, आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती तथा तिनको गुणस्तरमा समस्या हुने अवस्था रहिरहन्छ । आयोजनाहरू सम्पन्न नहुनुको तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष आयोजना निर्माण सञ्चालनको अवधिमा आउने अवरोध हुन् । यी अवरोधहरू प्रमुख रूपमा पाँचवटा छन् ः
(क) जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाका समस्या,
(ख) बिजुली तथा अन्य युटिलिटीका पोल, पाइपलगायतका सामानहरू आयोजनास्थलहरूबाट हटाउन हुने ढिलासुस्तीका समस्या,
(ग) नदीजन्य सामग्रीको उपलब्धताका समस्या,
(घ) वनसँग सम्बन्धित समस्या तथा
(ङ) बजेटमा काउन्टरपार्ट फन्डको व्यवस्थाको समस्या ।
अहिले काम भइरहेका लगभग सबैजसो आयोजना ठेक्का लागेपछि ढिलासुस्ती हुनुमा यी पाँच कारण प्रमुख भएका छन् । धेरैजसो ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाका समस्या छ । निजगढ काठमाडौं फास्ट ट्रयाक र एमसीसीको ट्रान्समिसन लाइनको ढिलासुस्तीमा खोकना र रातोमाटेका समस्या छन् । ट्रान्समिसन लाइनहरूलाई जग्गाको समस्या झन् धेरै आउँछ किनकि सडकको तुलनामा जनता ट्रान्समिसन लाइन आफ्नो जग्गाबाट जाओस् भन्ने चाहँदैनन् । नारायणघाट–बुटवल सडक तथा मुग्लिङ नागढुंगा सडक निर्माणमा बिजुलीका पोल बेलैमा नहट्नु प्रमुख समस्या थिए । सडक विस्तार गर्ने ठाउँमा भएका पानीका पाइपहरूको कारणले कमला–कञ्चनपुर खण्ड र आँबुखैरेनी–जामुने खण्डमा समस्या आएका थिए । यस्तै, नदीजन्य पदार्थ ल्याउन नदिने वा त्यस्ता सामग्रीलाई प्रशोधनस्थलमा लैजाँदा वा ल्याउँदा कर लगाउने गर्नाले महेन्द्र राजमार्गको विस्तार तथा आँबुखैरेनी–जामुने खण्डको विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । वनको अनुमति नभएर धेरै जलविद्युत् आयोजनालगायत राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । त्यस्तै, विभिन्न आयोजनामा काउन्टरपार्ट फन्डको व्यवस्था नगरी बजेट बन्दा पनि कतिपय आयोजनाहरू ढिला भएका थिए ।
यी पाँचवटा समस्याहरू अहिले आयोजनाहरूमा हुने प्रमुख अवरोध हुन् । स्थानीयहरूको माग पनि यिनैको आवरणमा आउँछ । यी सबैले मुलुकलाई ठूलो हानि पु¥याएका छन् । स्रोत बल्लबल्ल जुटाएर राम्रा ठेकेदारहरू बल्लबल्ल ल्याएर ठेक्का लगाएर कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाहरू नसकिनुमा यी समस्याहरूको प्रमुख भूमिका छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको अनुगमन तथा प्लानिङले पनि यी समस्याहरूमा धेरै फरक पार्न सकेको छैन। योजना आयोगले देखेको प्रमुख समाधान भनेको आयोजना छनोटमा हस्तक्षेप गर्नु हो जसको प्रमुख औजार आयोजना बैंकको स्थापना र त्यहाँबाट मात्र आयोजना राख्ने पद्धतिको सुरुवात हो । तर, आयोजना बैंकको ‘इन्टिग्रिटी’ अन्तिम समयमा बजेटमा राखिने आयोजनाहरूले कमजोर बनाएका छन् ।
त्यसबाहेक विभिन्न प्रशासकीय संरचनाहरूमा परिवर्तन भएको छ । स्थानीय निकायहरूको संख्या बढेको छ र उनीहरूको खर्च तथा उनीहरूले उठाउने राजस्वमा विविधता पनि आएको छ । अर्कोतिर उनीहरूले गर्ने खर्चको समग्र लेखाजोखा भएको छैन । नगरप्रमुखहरू पनि आर्थिक प्राणी हुन् र विभिन्न देशका अध्ययनले उनीहरूले आफ्नो दोस्रो (वा अन्तिम) कार्यकालमा झन् जथाभावी खर्च गर्ने देखाएको छ । त्यसो हो भने आउँदो केही वर्ष हाम्रा लागि झन् महत्वपूर्ण हुन जाने देखिन्छ । नगरप्रमुखहरू आफ्नो अन्तिम कार्यकालमा जथाभावी गर्न खोजे पनि ती आयोजनाहरूको छनोट, तिनीहरू सम्पन्न गर्न ल्याइएको स्रोतको चरित्र, निर्माण व्यवसायीहरूको छनोट तथा आयोजना निर्माणको बेला गरिने अनियमितताहरूले समग्र आयोजनालाई पक्षघातग्रस्त गराउनेछ । मुलुकका सबै तहहरूसँग मिलेर भए पनि यी अप्ठ्याराहरूको समाधान खोज्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।
ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नु आफैँमा एउटा इन्जिनियरिङ हो । विकासको प्रारम्भिक स्थितिमा भएको मुलुक भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले धेरै कुरा अझै सिक्दैछन् । सरकारी कर्मचारीहरूको अलावा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सर्वोच्च अदालतहरूले पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले त्यहाँका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि विकास आयोजनाहरूको बारेमा सुसूचित हुनु जरुरी देखिन्छ ।
(पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
