काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको महसुल बढाएपछि विवाद जारी छ। घिसिङले गत माघ ३० गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्तो नदिइ सुटुक्क भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको महसुल वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेका थिए।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदानको १६औँ बैठकमा घिसिङले उक्त सहमति गरेका थिए। सोही कारण ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २४ घण्टे स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेको छ। जसमा घिसिङले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यसँग मौखिक सहमति लिएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउसमेत गरिसकेका छन्।
घिसिङले १३२ केभीमार्फत नेपालमा आउने विद्युतमा १.५ प्रतिशत र ३३ केभीमार्फत आयात हुने विद्युतका लागि १.६५ प्रतिशत महसुल बढाउने सम्झौता गरेका थिए। तर देशलाई आर्थिक भार थपिने विषयमा पूर्वसहमति लिनुपर्नेमा सामान्य सहमतिसमेत नलिइएको पाइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनपुर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। ‘विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री गर्दा वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्दा विद्युत प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था’ ऐनमा गरिएको छ। तर घिसिङले ऐनकै बर्खिलाप हुनेगरी पटक-पटक महसुल बढाउने गरेको पाइएको छ।
सरकारले घिसिङलाई पहिलोपटक २०७३ साल भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङको २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो। त्यसपछि सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर शाक्यलाई हटाएर २०७८ साउन २७ मा तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गरेको थियो। आउँदो साउन महिनामा उनको दोस्रो कार्यकाल सकिने छ।
घिसिङले पहिलो कार्यकालदेखि नै आर्थिक भार थप्नेगरी ८ पटक भारतसँग बिजुली आयातमा महसुल बढाएको पाइएको छ। जसमा कुनै पनि महसुल वृद्धिमा अर्थ मन्त्रालय र सरकारको सहमति नलिइएको पाइएको छ।
सन् २०१७/१८ मा १३२ केभीमार्फत प्रतियुनिट ५.५५ भारतीय रुपैयाँ त्यस्तै ३३ केभीको प्रतियुनिट ६ भारतीय रुपैयाँ र ११ केभीमार्फत आउने बिजुलीमा ६.४५ भारतीय रुपैयाँ तोकिएको थियो।
त्यसपछि सन् २०१८/१९ मा ५.५९ प्रतिशत सन् २०१९/२० मा ५.४६ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो। त्यस्तै २०२०/२१ मा २.४३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरिएको पाइएको छ। सन् २०२१/२२ मा ५.५३ प्रतिशत, सन् २०२२/२३ मा ७.९३ प्रतिशत, सन् २०२३/२४ मा ५.९६ प्रतिशतले महसुल वृद्धि गरिएको थियो। सन् २०२४/२५ मा ४.४५ प्रतिशत र सन् २०२५/२६ मा १.५० प्रतिशतले महसुल वृद्धि गरिएको थियो।
८ वर्षमा घिसिङले ८ पटक महसुल वृद्धि गर्दा १३२ केभीमार्फत ६०.३६ ३३ केभीको ४६.३३ र ११ केभी तर्फ ४५.८९ प्रतिशत महसुल बढाएको पाइएको छ। जसबाट राज्यलाई अर्बौँ भार थपिएको छ। जसमा सरकारको सहमतिसमेत लिइएको छैन। जसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवहरूको समेत मौन समर्थन गरेको पाइएको छ। अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छानबिनबाट उक्त विषय खुल्न आएको हो।
नेपाल सन्धि ऐन २०४७ दफा ३ मा सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकारले गरेको ब्याख्याअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अरु कसैले पूर्णाधिकारबिना नेपाल वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न, हस्ताक्षर गर्न नपाइनेसमेत व्यवस्था रहेको छ।
त्यस्तै सन्धि सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ मा वार्ता टोली गठनको स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। वार्ता गर्ने टोली नेता वा अन्य कुनै अधिकारीलाई सोको लागि पूर्णाधिकार दिने स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको प्रतिनिधित्व गरी दुईपक्षीय वा वहुपक्षीय वार्ता गर्न वा क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र सरकारी भ्रमणमा भाग लिने व्यवस्थबारे समेत कानून उल्लंघन गर्दै घिसिङले कुनै सहमति नलिइकन एकल सम्झौता गरेको भेटिएको छ।
