सन् २०१९ को अन्त्यमा देखापरेको कोभिड संक्रमणले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी महसुस गरियो । विशेषगरी सन् २०२०, २०२१ र २०२२ मा विश्वकै अर्थतन्त्र गतिहीन भयो । सन् २०२३ पछि अर्थतन्त्र केही हदमा लयमा फर्किन थाल्यो । यस क्रममा नेपालमा पनि केही राहत अनुभूति गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही समयपूर्व नेपालको अर्थतन्त्रलगायतको तथ्य तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार हाल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । जनआन्दोलन–१ पछि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर करिब ७.८ प्रतिशतमा पुगेको थियो । अन्यथा वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमै सीमित छ ।
यसर्थ विभागको तथ्यांकले हाम्रो आर्थिक विकास दर साविककै लयमा आएको अनुभूति हुन्छ । हाम्रा छिमेकी चीन र भारत तथा केही नवउदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा यो वृद्धिदर सानो देखिए पनि विश्वव्यापी औषत वृद्धिदरसँग तुलना गर्दा भने यो ठिकै हो । केवल हामी उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने र सो प्राप्ति नभएपछि निरास हुने रोगले ग्रसित भएका मात्रै हौं । तथापि हामीले यत्तिमै सन्तोष मानेर बस्नुहुँदैन । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसके पनि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन सक्नु नै हालका लागि सफलता हो भन्दा सायदै अन्यथा होला ।
विश्वमा रहेका अति गरिब मुलुकको पंक्तिमा नेपाल पनि रहेको यथार्थलाई लुकाउन सकिँदैन । तथापि, हामी अति अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको सकारात्मक पक्षलाई पनि भुल्नुहुँदैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४५६ अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ । आगामी सन् २०२६ सम्म हामी अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोमुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलरभन्दा माथि पुग्नुपर्नेछ, जुन लक्ष्य सहजै हासिल हुने देखिन्छ । यसरी नेपालीको औषत आय वृद्धि हुँदै गएको सुखद् स्थिति छ । यसमा वैदेशिक रोजगारी आयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
आमनेपालीको क्रयशक्ति वृद्धि भएसँगै मूल्यवृद्धि पनि अकासिएको अनुभूति भएको छ । तर, सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल हाम्रो वार्षिक औषत मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत छ, जुन अत्यधिक उच्च वृद्धिदर होइन । यद्यपि बजार मूल्यमा एकरूपता कायम गराउन, गुणस्तरीय वस्तु सुलभ रूपमा प्राप्त गराउन र अवान्छित व्यापारिक कारोबार रोक्न भने तीनै तहका सरकार असफल छन् । विशेषगरी संघीय शासन प्रणालीमा यस प्रकारको उपभोक्ता हित संरक्षणको काम स्थानीय सरकारबाट गर्नुपर्नेमा ती सरकार यसमा बेखबर पाइएका छन् । आमउपभोक्ता समय–समयमा कालो बजारियाबाट पीडित हुन पुगेका छन् भने बेलाबेलामा कुन वस्तु कुन बखत गायब हुन्छ, सो अनुमान गर्न नसकिने अवस्था छ । यस्ता विषयमा सरकार निश्चय नै संवेदनशील हुनुपर्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले पूर्ण रूपमा थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी ४५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसबाट पर्यटन व्यवसाय क्रमशः लयमा आएको महसुस हुन्छ । तथापि यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान भने ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यस क्षेत्रमा निकै काम गर्न बाँकी छ । काठमाडौंमा नयाँ विश्वविख्यात तारे होटल सञ्चालनमा आउनु निकै खुसीको विषय हो । पोखरालगायत मुलुकका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा पदयात्रा, बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, ¥याफ्टिङ, रक क्लाइमिङजस्ता साहसिक खेल विकसित हुँदै गएका छन् । हिमाली क्षेत्रमा साइकलिङ, पर्वतारोहणलगायतको विकासबाट हामीले मुलुकलाई विश्वकै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सक्छौं ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँ करिब ६२ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा संलग्न छन् । तर, मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २४.१ प्रतिशतमा मात्र रहेको छ । यसरी सेवा व्यवसायले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आप्mनो योगदानको अंश बढाउँदै लगेको छ । यसर्थ, कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न यसलाई यान्त्रिकीकरणमा रुपान्तरित गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि जिरो टिलर, हार्भेस्टर, मिनी ट्रयाक्टरलगायतको उपयोग बढाउनुपर्छ । ढिकी, जातो, घट्टालाई विद्युतीय उपकरणमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ । कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक प्रणालीमा लैजानुको विकल्प छैन । कृषि पेसामा रहेको अर्धबेरोजगारको संख्या नघटाई श्रम बजारमा अभाव रहेको जनशक्ति पूर्ति पनि गर्न सकिँदैन । यसर्थ, हामीले अर्गानिक उत्पादन एवं उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादनको समुचित व्यवस्थापन गरी कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिरो ११ महिना अर्थात् २०८१ जेठ मसान्तसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार यस अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा आयात १.८ प्रतिशत, निर्यात ३.० प्रतिशत र कुल वस्तु व्यापार घाटा १.७ प्रतिशतले घटेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १९.३ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १७.३ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु. ४२५ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. १९६७ अर्ब १९ करोड र अमेरिकी डलरमा १४ अर्ब ७२ करोड रहेको छ । यी तथ्यांक स्वयंमा आशा जगाउने ढंगका छन् ।
तर, नेपाल सरकारको खर्च रु. ११८१ अर्ब ३० करोड र राजस्व परिचालन रु. ९१९ अर्ब १९ करोड रहेको छ । यस अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ९.१ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १२.७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९.० प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.१ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत रहेको छ । ती तथ्यांक भने मिश्रित प्रकारका छन् । मूलतः सरकारी खर्चको न्यूनता र राजस्व असुलीको सुस्तता नै अर्थतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षका रूपमा देखिएको छ । यसर्थ, यस क्षेत्रमा सरकारले निकै मिहिनेत गर्नुको विकल्प छैन ।
यसरी अर्थतन्त्रको तस्बिरले केही सकारात्मक, केही मिश्रित र केही नकारात्मक अवस्था चित्रित गरेको छ । तथापि समष्टिमा हाम्रा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक नै छन् । यसर्थ, बुझेर वा नबुझेर, आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर वा सबै कुरालाई राजनीतिक नजरले हेरेर मुलुकको अर्थतन्त्रजस्तो संवेदनशील विषयमा हत्तपत्ति कसैले पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्नुहुँदैन । सके केही बढाइचढाइ गरेर लेख्ने÷बोल्ने गर्नुपर्छ, नसके कमसेकम मुलुकको मनोबल गिराउनु हुँदैन । अर्थतन्त्र नै मुलुक सञ्चालनको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई सबल तुल्याउन सबैले मन, वचन र कर्मले आ–आप्mनो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपाल सरकारले २०८१ जेठ १५ गते जारी गरेको आव २०८१÷८२ को बजेट बक्तव्य पुस्तिकाको अनुसूची १४ अनुसार हाल नेपालमा धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्नको वार्षिक उत्पादन १ करोड ९ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । यो क्रमशः बढ्दो छ । यसैगरी दूधको वार्षिक उत्पादन २७ लाख ११ हजार मेट्रिक टन छ, जुन नेपालका लागि पर्याप्त छ । तर, माछा र मासुको वार्षिक उत्पादन भने क्रमशः १ लाख २४ हजार मेट्रिक टन र ४ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन छ । यसमा सरकारी दाबीअनुसार हामी आत्मनिर्भर छैनौं । यसर्थ, यसको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । यसरी हामीले खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलपूmल, माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर रहने लक्ष्यको नजिकमा पुग्न अतिरिक्त प्रयास गर्नुपर्नेछ ।
बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत अर्थ मन्त्रालयले जनाएअनुसार हाल १५ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका
अनुसार मुलुकमा २६ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन खेतीयोग्य छ । यसरी कृषिप्रधान देशमा आधा जमिन अझै पनि आकासे पानीको भरमा रहनु चिन्ताजनक छ । यसमा तीनै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकतामा सिँचाइलाई राख्नुको विकल्प छैन । नेपालमा कुल भूभागको ४७ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको छ । यो गर्वको विषय हो । तर, यस क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केवल ६ प्रतिशत मात्रै योगदान छ । यसर्थ, यस क्षेत्रमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीलगायतले वनको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई आम्दानी दिलाउने गरी फराकिलो सोच विकास गर्न जरुरी छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट वक्तव्य पुस्तिकाका अनुसार नेपालका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म मोटर बाटो पुगेको छ । तर, कालोपत्रे सडक पुगेको जिल्ला भने ७२ मात्रै छन् । मूल कुरो, निर्माण भएका सडक गुणस्तरहीन छन्, तिनको उचित मर्मतसम्भार भइरहेको छैन । काठमाडौंबाट पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकले मुलुकलाई गिज्याइरहेका छन् । यस्ता विषयमा हामी संवेदनशील र जिम्मेवार हुनैपर्छ । तर, केही सुरुङ मार्ग, फास्ट ट्रयाकलगायतको प्रगतिले भने उत्साह जगाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित बजेट वक्तव्य पुस्तिकाका अनुसार देशको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ३६४० मेगावाट पुगेको छ, जुन निकै खुसीको कुरा हो । तर, ट्रान्समिसन लाइन र ट्रान्सफर्मरको न्यून क्षमताका कारण छिनछिनमा बत्ती जाने गरेको छ । यसमा सर्वप्रथम सुधार गर्नुपर्छ । दोस्रोमा, विद्युतीय (ईभी) मोटर र इन्डक्सन चुल्होमा अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्छ । तेस्रोमा, हाम्रो बचत विद्युत् शक्ति भारत र बंगलादेशमा निकासी गर्नुपर्छ । वर्तमान विद्युत् चुहावट १३.४४ प्रतिशत छ । केही वर्षअघिको २७ प्रतिशत चुहावटभन्दा यो निकै कम हो, तथापि सुधार खट्किएकै छ । नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र खपत बढ्दो छ । तर, उपलब्ध सौर्य ऊर्जा, वायोग्यास प्लान्ट, उईन्ड इनर्जी, पानीघटृ, ढिकी, जाँतोलगायतबाट समुचित लाभ लिन सकिरहेका छैनौं । विश्वमै नेपाल जलविद्युत्मा दोस्रो ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुक भएकाले सोहीअनुसार परिणाम हासिल हुनुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले फड्को मारेको छ । अप्टिकल फाइबरको विस्तार २५ हजार किलोमिटर पुगेको छ । नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवाको संख्या पनि ६५ पुगेको छ । यसरी नेपालमा बढ्दो आईसिटी व्यवसायको सम्भावनालाई राज्यले कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्मा उपलब्ध सम्भावनासरह हेर्न जान्नुपर्छ । शिक्षाको चेतना हरेक मानिसमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कुल भर्ना दर ९९.९ प्रतिशत पुगेको छ । हालको तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९५.१ प्रतिशत रहेको छ भने माध्यमिक तह र उच्च शिक्षाको भर्ना दर क्रमशः ५७.९ प्रतिशत र २०.५ प्रतिशत रहेको छ । टिकाउ दर आधारभूत तहतर्फ ८६.२ प्रतिशत र माध्यमिक तहतर्फ ३७.२ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्य अल्पविकसित मुलुकको तुलनामा राम्रो स्थिति हो । नेपालको ५ वर्ष उमेर समूहमाथिको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत रहेको छ । यसर्थ, सबैलाई साक्षर बनाउन विशेष अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा लिनेको संख्या ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी भिटामिन ए प्राप्त गर्ने सुत्केरी महिलाको अंश ९० प्रतिशत पुगेको छ । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः चेतनाको स्तर बढ्दो छ । यसका अतिरिक्त तोकिए बमोजिमका सबै खोप पाउने बालबालिकाको संख्या ८५ प्रतिशत पुगेको छ । विस्तारै आमनेपाली सहरी सुविधा उपभोग गर्दैछन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहरी सुविधा उपभोग गर्ने जनसंख्या ६६.२० प्रतिशत पुगेको छ । सोही कारण क्रमशः गाउँ खाली हुँदै छ ।
नेपालले ४० वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको छ । नेपालमा विदेशी पर्यटकको औषत बसाइ १३.२ दिन रहेको छ । हाल नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा करिब ३० लाख मानिस रहेको अनुमान छ । यी र यस्ता तथ्यांकको विश्लेषण यस पंक्तिकारले समय–समयमा गोरखापत्रलगायतबाट सार्वजनिक गर्दै आएकै छु । यसले अर्थतन्त्रबारे रहेका केही भ्रम हटाउन सहयोग पुग्ने आशा गरेको छु । साथै, आर्थिकलगायतका सूचकले नेपाललाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान उत्साह पैदा गर्ने विश्वास छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
